हरि रोका,
मैले होस सम्हाल्दै गर्दा कार्पेट काण्डको हल्ला गाउँमै पुगेको थियो । मैले पहिलो पटक ‘भ्रष्टाचार’ शब्द त्यही बेला सुनेको थिएँ । त्यस बेलाका घागडान÷ख्यातिप्राप्त, राजाबाटै छानिएका र शासनयन्त्रमा फिट गरिएका व्यक्तिहरू त्यस काण्डमा मुछिएका थिए । पछि त्यो कसरी सामसुम भयो, थाहा भएन । म किशोरवयमा हिँड्दै गर्दा अनेकन् काण्ड जोडिए, जस्तो– सर्पको छाला काण्ड, वन फँडानी काण्ड, कालो हेरोइन काण्ड, जनमत संग्रह धाँधली काण्ड आदि ।
डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले सायद यस्तै काण्डहरू गर्न नमान्दा जागिरबाट हात धुनुपरेको थियो । लगत्तै जसो त्यस बेलाको चर्चित भूमिगत गिरोह भन्नेले ’भक्तपुरमा मध्यरातमा मन्दिर फोड्यो रे तर स्थानीय बासिन्दाको तदारुकताका कारण मूर्ति चोरीमा सफल हुन पाएन’ भन्ने हल्ला चल्यो । यही सेरोफेरोमा धन र राज्यशक्तिले मैमत्त सत्ताधारी गिरोहले पोखरामा नमिता–सुनिता काण्ड गराएको थियो । त्यो समयमा पनि ठूलो दरबार र साना दरबारहरूबीच कसले बढी छिटो नाफा आर्जन गर्नेमा प्रतिस्पर्धा थियो भन्ने हल्ला चलेको थियो । खास गरी रामराजाप्रसाद सिंहको बमकाण्डको सिलसिलामा डे ला अन्नपूर्ण होटलमा पनि विस्फोट भएपछि दरबारभित्रैका ठूला र सानाबीचको द्वन्द्वको सूचना बाहिरिएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा आन्दोलनकारीहरूबीच ’पम्फादेवी’ को स्विस बैंक खाता र प्रतिष्ठित स्वदेशी मारवाडी घरानाका विविध कारोबारमा दरबारको अप्रत्यक्ष लगानीबारे अपुष्ट तर व्यापक हल्ला चलेको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलन सम्झौतामा नटुंगिएको भए सायद पञ्चायतकालका यावत् भ्रष्टाचार काण्डहरू सतहमा ल्याइन्थे र दोषीहरूलाई कानुनको भागी बनाइन्थ्यो होला ।
बहुदल पुनःस्थापनापछि गणेशमान सिंहले ’पुच्छरले कुकुर हल्लाएको तथा सिंहदरबार गन्हाएको’ भनेर एउटा भाषणमा उल्लेख गर्नुभयो। तर हल्लाहल्लामै त्यो कुरा सामसुम हुन पुग्यो । पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले मुलुकको मिश्रित आर्थिक प्रणाली नै बदलेर उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणको कार्यक्रम सुरु गयो । सरकार उद्योगधन्दा र व्यापारको जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने ‘मिनिमालिस्ट गभर्नेन्स’ को वैचारिकता व्यवहारमा हावी गराएपछि ‘कमिसन’ लाई घूस ठान्न मिल्दैन भनी धेरै लामो समय नीति–निर्माताका रूपमा हावी भएका डा. रामशरण महतले सार्वजनिक घोषणै गरेका थिए । नीतिगत रूपमै आर्थिक प्रणालीगत फड्को मारिएपछि बजार हावी भयो । बजार स्वाभाविक रूपमा धनाढ्य र राजनीतिमा पहुँच भएका शक्तिहरूले मिलेमतोमा कब्जा गर्छन् । राज्यको दायित्वभित्र पर्ने बजारका गतिविधिमा गर्ने खबरदारी अर्थात् नियमन कमजोर वा शिथिल बनाइएपछि नीतिगत र व्यवहारगत भ्रष्टाचार आम बन्दै गयो । सार्वजनिक उद्यमहरूको निजीकरण गरिँदाका घोटालाहरू हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखानाको जग्गा विवाद, भृकुटी कागज कारखानाको अधीनस्थ जग्गा विवाद निकै पहिलादेखि नै चर्चामा थिए । पहिलाको छाला जुत्ता कारखाना र हालको बाँसबारीको सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रको १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपले कसरी हडप्यो भन्ने समाचार हालसालै प्रकाशित भएको छ । बाल संगठनको जग्गा मिचेको र बच्चा बेचेको आरोपको फेहरिस्त पनि प्रकाशमा आएको छ । यी सबै बजारलाई समृद्ध बनाउने नाममा भएका अभ्यास थिए ।
कांग्रेसको पहिलो सरकारको विघटनपछि एमाले शक्तिमा आयो । उसले ’आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ शीर्षकको जण्ड सुधारको कार्यक्रम अगाडि सायो । यो योजना ल्याउनुअघिको पार्टी केन्द्रीय कमिटी छलफलमा केहीले अब केन्द्रको भ्रष्टाचार गाउँगाउँ पुग्ने भो भनेका थिए । उक्त प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार हुन नदिन योजना र अनुगमनको नयाँ प्रणाली बनाउन सुझाइएको थियो तर पछि, बेवास्ता गरियो । जण्ड सुधार लोकप्रिय बन्यो तर उचित नियमन र योजना नहुँदा आधारमै खिया लाग्न सुरु भयो । एमालेको नौमहिने सरकारका अन्तिम तीन महिना निकै गन्हाएको चर्चा थियो । यद्यपि अघिल्ला कुकृत्यका तुलनामा त्यो कमजोर भएकाले बढी हल्ला चलेन । त्यसपछि बनेका सबै अल्पमतका सरकारहरू भ्रष्ट भए भन्ने हल्लाले विस्तार पायो, अनेकन् सानाठूला काण्डहरू भए, केही पक्राउसमेत परे । जनतामा वितृष्णा जाग्यो । फलस्वरूप माओवादी जनयुद्ध खडेरीको डढेलोझैं विस्तार हुन पुग्यो ।
२०६२–६३ को आन्दोलन पनि सम्झौतामै टुंगियो । नेपालको हरेक आन्दोलन राजनीतिक सम्झौतामै टुंगिएको छ र हरेक सम्झौतामा पुराना शक्ति सांस्कृतिक रूपमा नयाँ शक्तिमाथि हावी हुँदै आएका छन् । २००७ सालमा राणाहरू तत्कालीन राजा र कांग्रेसमाथि हावी हुन पुगे । २०४६–४७ पछि कांग्रेस–एमालेमाथि दरबार पञ्चहरूको संस्कृति हावी हुन पुग्यो । २०६२–६३ मा माओवादीमाथि कांग्रेस र एमाले संस्कृति हावी हुन पुग्यो । परिवर्तनको मर्मलाई मारियो । त्यसपछि काण्डहरूको अनवरत सिलसिला सुरु भयो । माओबादीमाथि पनि क्यान्टोनमेन्ट काण्डमा ठूलो हिनामिना गरेको आक्षेप छ । केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा सरकारमा समेत वाइड बडी खरिद, कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिन खरिद, नेपाल ट्रस्ट जग्गा हिनामिना आदि दर्जनौं काण्ड भए जुन बेला आजका माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि सामेल थिए । अहिलेको नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने कुनचाहिँ क्षेत्र होला भनेर कसैले कहीँ पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ ।
नक्कली शरणार्थी काण्ड उदघाटित भयो । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने सरकारी जालो । कतिपय आरोपित पक्राउ परि जेलमा छन् भने कतिपय अदालतको आदेशले धरौटीमा छुटेका छन् । प्रतिष्ठित दलहरूका प्रतिष्ठित पदाधिकारीहरू यसमा छन् । यो मुद्दा अदालतले किनारा लगाउनै पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । २०४६–४७ र २०६२–६३ अघि आम जनताको मनस्थिति आन्दोलित भएका कारण मुख्य राजनीतिक दलहरू यो र यस्ता सबै काण्डबाट पर्दा उठाउन बाध्य देखिन्छन् ।
ग्रेटर नेपाल “राष्ट्रिय मासिक”
0 comment