तेजेन्द्र प्रसाई
राज्यबाट नागरिकले पाउने सेवा सुविधा सहज र सरल तरिकाले नजिकबाट पाउन भन्ने उद्देश्यले मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको हुन्छ । ठूलो भूगोल भएका मुलुकमा कुनै निश्चित जाति, भाषा, संस्कृतिलाई मध्येनजर गर्दै संघीय शासन प्रणाली लागू गरिएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो सानो मुलुक र कुनै एउटा जाति विशेषको मात्र निश्चित भौगोलिक परिवेशमा बसोबास नभएको र मिश्रित वसोवास भएको ठाउँमा संघीयताको उद्देश्य राज्य र नागरिक निकट सम्बन्धबाट नै निर्देशित हुन्छ । तत्कालीन समयमा संघीयता पक्षधरहरुले नेपालको सम्पूर्ण प्रगतिको एक मात्र बाधक तत्वका रुपमा एकात्मक राज्य प्रणालीलाई औल्याएका थिए । संघीयताको चर्चा चलेदेखि नै चर्को विरोधमा लागेका कम्यूनिष्ट नेता चित्र बहादुर के.सी. ले हाम्रो जस्तो मुलुकमा संघीयता धान्न नसकिने र यो कुनै हालतमा पनि चल्न नसक्ने तर्क जोडदार रुपमा दिने गरेका थिए । एमाले नेता केपी ओलीले त संघीयता मुलुकले नधान्ने र यो पद्धती ‘बोकाको टाउकोमा भैंसीको सिंङ्ग लगाए जास्तो हुन्छ’ भनेर आलोचना गर्ने गरेका थिए । तत्कालीन समयमा संघीयताको विरोधमा ‘चुँ’ सम्म गर्नेलाई परिवर्तनको विरोधी यथास्थितिवादी भनेर खोइरो खन्ने गरिन्थ्यो । आखिर अहिले आएर संघीयता मुलुकको लागि साँच्चिकै बोझिलो र खर्चले धान्नै नसक्ने प्रणाली बन्न पुगेको छ । केन्द्रको सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको अनुकरण प्रदेशले हुवहु गरेका कारण प्रदेश सरकार आस्थिरताका बाहक बन्न पुगेका छन् । कोशी प्रदेश सरकारको सत्ताको फोहोरी खेल मात्र नियाल्ने हो भने संघीयताको वकालत गरेर नथाक्नेहरुको धोती फुकालेर नाङ्गेझार बनाईदिएको स्प्रष्ट हुन्छ ।
नेपालको उन्नति प्रगति नचाहने र संधैभरी मुलुकलाई द्वन्द्वको आगोमा सेक्न खोज्ने पश्चिमा शक्तिहरुको लहैलहैमा लागेर हामीले संघीयता अंगाल्न पुग्यौं । नेपाल संघीयतामा जानै पर्ने कुनै कारण थिएन । न यहाँ छुट्टा छुट्टै अवस्थामा रहेका राज्य जोडेर संघ बनाउनु पर्ने थियो न त छुट्टिएर बस्नै पर्ने त्यस्तो कुनै बिषम परिस्थिति नै उत्पन्न भएको थियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको रापतापको जोशमा होस गुमाई रहेको अवस्थामा लागू गरिएको संघीयता अहिले विस्तारै भालुको नन्पट समातेझैं हुन थालेको झल्को शासकहरुका गति विधिले नै दिइरहेको स्प्रष्टै देखिन्छ । नाम संघीयता भएता पनि अहिलेसम्म संघीयता फुलफ्रेजमा कान्र्यान्वयन हुन सकेको छैन वा कर्मचारीतन्त्रको पुरा सहयोग लिन सरकारमा बस्नेहरु समर्थ देखिदैनन् । कर्मचारी समायोजनमा जान चाहिरहेका छैनन् । प्रहरी प्रशासन चलाउने एकलौटी जिम्मा अझै केन्द्रले नै लिइ रहेको छ । प्रदेश सरकारको औचित्य प्रष्ट पार्ने भूमिका कतै केहि देख्न पाइदैन । प्रदेशका स्थायी राजधानीहरु बन्न सकेका छैनन् भने कोशी प्रदेश, नामको द्वन्द्वमा फसिरहेको छ । जनतालाई प्रश्न गर्ने हो भने प्रदेशको कामै छैन केवल नेताको व्यावस्थापन गर्न मात्र प्रदेश खडा गरियो भन्छन् । संघीयताको पक्ष विपक्षमा जनमत संग्रह गराउने हो भने ८० प्रतिशत भन्दा बढी भोट संघीयता खारेजीको पक्षमा जान सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिदैन ।
संघीयता असफल बन्नुका प्रमुखकारणः
संघीयता असफलता तर्फ जानुको मूल कारण खर्चले नधान्नु नै हो । हाम्रो जस्तो सानो मुलुकमा आठ वटा सरकार रहनु आफैमा खर्चिलो र बोझिलो हो । स्थानीय तह समेत गरी ३५ हजार हाराहारी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । राजनीति सर्वोकृष्ट समाजसेवा भए पनि यसलाई कर्मचारी सरह तलब भत्ता खाने बैधानिक बाटो मिलाउने मुलुकमा धान्नै नसक्ने गरी साधारण खर्चको बोझ बढेको छ । आ.व. २०८०÷८१ को बजेट नियाल्ने हो भने १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट मध्ये ६५.२० प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रकम चालु खर्चमै सकिन्छ । पुँजीगत (विकास खर्च) जम्मा ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.५ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित पुँजिगत बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि हाम्रो संरचनामा देखिंदैन । यत्रो ठूलो खर्च धान्ने क्षमताका राजश्वका श्रोतहरुमा छैनन् । विदेशी ऋण, अनुदान, आन्तरिक ऋणको भरमा बजेट बनाउनु र आम्दानी भन्दा कैयौं गुणा खर्च तलब, भत्ता, मसलन्दमा सिद्धिने परिपाटीले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रले भीर तर्फको दौड लगाईरहेको छ । परिणामत अहिले आर्थिक मन्दीले मुलुक जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ । व्यापार व्यवसाय धारसायी बनेर बजारको अवस्था प्राणहीन भइरहेको छ । घरजग्गा, शेयर मार्केट सबै क्षेत्रमा मन्दीको प्रभाव परेका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । बैक, वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको साँवा व्याज बुझाउन सक्ने हालतमा ऋणीहरु छैनन् । ऋण मिनाहाको लागि आन्दोलन समेत भइरहेको छ । यस खालको आर्थिक मन्दिर यस अघि कहिल्यै देखिएको थिएन । संघीयता धरासायी बन्ने प्रमुख कारण मध्ये आर्थिक कारण अगाडि देखिएको छ ।
संघीयता धरासायी बन्ने अर्को प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक कारण नै हो । संघीयता प्रति असन्तुष्टिका स्वरहरु पहिल्यै देखि सुनिदै आएपनि अहिले आएर ती स्वरहरु धनिमुत भएका छन् । व्रिटिस मोडलको वेष्टमिनिष्ट्रि प्रणालीको संसदीय व्यवस्था अफापसिद्ध भएको तर्क दिंदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माग एकातिर रहेको छ भने राजावादीहरु समेत वर्तमान प्रणालीका विरुद्ध खुलेम खुला धावा बोल्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । प्रदेशको औचित्य नरहेको भनेर तर्कदिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले पनि संघीयताका खुट्टा लर्वल्याउन थप भूमिका खेलेको छ । संघीयताको लिगेसीधान्ने माओवादी र संघीयता पक्षधर मधेशवादी शाक्तिहरु क्रमशः खिइदै जानले पनि संघीयतामा राजनीतिक संकट देखिएको छ ।
यसैगरी तलदेखि माथिसम्म चुलिएको भ्रष्टाचार, सामाजिक बेथिति र कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको अनुशासन हीनता र सर्वत्र छाएको अति राजनीतिकारणले पनि संघीयता माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जनतामा सर्विस डेलिभरी राम्रोसँग हुन सकेको छैन् । जनतालाई दास र राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्र मालिक बन्ने परम्परा हावी नै रहेका कारणले पनि जनताले गुम्सिएको भाव सडकमा पोख्न थालेका छन् । बढ्दो बेरोजगारी र युवा पलायनले निम्त्याएको भयावह समस्यामा राज्यले उचित सम्बोधन गर्न नसक्दा विदेशिएको सम्पूर्ण युवा शक्ति परम्परागत राजनीतिक शक्तिको विपक्षमा उभिन पुगेको छ । संघीयताका संवाहक राजनीतिक शाक्तिका विपरित धारमा लाखौं युवा शक्ति उभिनाले पनि संघीयता माथिको संकट अझ गरिरिएर जाने निश्चित छ । घाँटी थिचिने अवस्थामा संघीयता पुग्दा पनि यसका सरोकार वालाहरु गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । उनीहरु अहिले पनि सत्ताकै जोड घटाउमा व्यस्त छन् । मुलुकमा आइपरेको आर्थिक र राजनीतिक संकटबारे गरमागरम छलफल बहस चल्नु पर्नेमा यसतर्फ ध्यानाकर्षण भएको पाइदैन ।
0 comment