प्रभातराज पाण्डे,

एमाले र माओवादी केन्द्रको होनाहार उत्पादन दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौंमा केही  हजार मान्छे उतार्दा आशंका र अन्यौलको परिस्थिति निर्माण भएको थियो र छ । प्रसाईंलघुवित्त र सहकारीबाट ऋण लिएका तर, तिर्नलाई समस्या भएका ऋणीहरुलाई आकर्षक नारा दिए काठमाडौँ उतारेका थिए । २० लाखभन्दा कमको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने प्रसाईंको मागमा पीडितहरु आकर्षित भए । जसले गर्दा आन्दोलनका हरेक मागमा समर्थनजस्तो देखिने गरेको थियो । प्रसाईंले यो मुद्दाभित्र राजतन्त्र र सनातन हिन्दु धर्मको एजेण्डालाई पनि घुसाए । 

सनातन धर्मको मागलाई प्रसाईंले बलियो गरि उठाएका छन् । बरु राजतन्त्रको कुरामा उनको दुईखाले कुरा आएको छ । आफूलेमात्र होइन्, एमाले केपी ओली पनि सनातन धर्मको पक्षमा रहेको र आफ्नै फोनबाट पारस शाहसँग कुरा गरेको दाबी गरेर अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसको खण्डन गरेका छैनन् । यद्यपि, कतिपयले ओली स्वयम् सनातन धर्मकै पक्षमा रहेको र संविधान संशोधन गरी धर्मनिरपेक्षता हटाउन तयार रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले धेरै बोलेका छैनन् तर समर्थन गरेर बोलेका पनि छैनन् । त्यसैले, एमालेको खास पोजिसन भने देखिएको छैन । तर, पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय माहोल भने सनातन धर्म सापेक्षताको मुद्दाले प्रश्रय पाउन थालेको छ । मुलुकका विभिन्न भागमा आन्दोलनहरु विभिन्न समूहका मागहरु भने उठेका छन् । त्यसैको एउटा रुप प्रसाईं आन्दोलन हो भन्ने पनि बुुझ्न थालिएको छ । प्रसाईंको अभियानको बाहिरी रुप जे भएपनि खासमा यसको मक्सद चाहिँधर्म सापेक्ष संविधानका लागि परिस्थिति निर्माण गर्नेरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

विभिन्न रुप र स्थानमा हुने गरेका यस्ता आन्दोलनको एउटा परिघटनामात्रै भएको भन्दै प्रसाईं आन्दोलनले हिन्दु धर्मको पक्षमा माहोल  बनाएको चर्चा पनि हुन थालेको छ । राप्रपाले सिर्जना गरेको एउटा माहोलमा प्रसाईं थपिने वित्तिकै देशव्यापी चर्चा र सन्देश प्रवाहको भूमिका भने सिर्जना भएको छ । त्यसले गर्दा, धर्मनिरपेक्षताको विकल्प खोज्नेहरुका लागि  भने यसले सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गरेको छ । प्रसार्इंको मात्र होइन, यस्ता अभियान अब निरन्तर रुपमा हुने बताउन थालिएको छ ।  कतिसम्म भने केहीले आउँदो २०८० चैतसम्ममा हिन्दु धर्मको मुद्दाले किनारा पाइसक्ने बताउन थालेका छन् । त्यसमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुले पनि परिस्थिति निर्माणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

भारतीय चासो

नेपालको संविधानलाई अस्वीकार गरेको भारत स्ंस्थापन पक्षको खास चाहना संविधान संशोधनमात्र होइन, हिन्दु धर्मका साथै हिन्दु राष्ट्रको पुनरस्थाना हो ।  नेपालको संविधानमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने भारतीय चाहना रहेको बुझिन्छ । नेपालका केही कूटनीतिज्ञहरुले सार्वजनिक रुपमा पनि बताउने गरेका छन्,भारतीयहरु संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भएको रुचाएका छैनन् र कूटनीतिक संवादमा धेरै पटक उठिरहेको छ । त्यही कारण नै भारतले नेपालको संविधान अस्वीकार गरेको छ । संविधान जारी भएपछि नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो । उसले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण गरेर नेपालमाथि दबाब बढाउने प्रयास पनि गरेको थियो । एकहदसम्म सफल भएको भारत नेपालको संविधान पुरै परिवर्तन गर्ने भन्दा पनि हिन्दु राष्ट्र र हिन्दु धर्मको कुरा चाहिँ जतिसक्दो चाँडो संशोधन गर्न चाहन्छ । तर,  यसमा भारतका लागि आफ्नै सहयोगीहरु बाधक हुने देखिन्छ । 

भारतको सहयोगीमा अचेल पश्चिमा मुलुकहरु  रहेका छन् । उनीहरुको चाहना नेपालमा हिन्दु राष्ट्र नहोस् भन्ने रहेको छ ।  उनीहरुको लविङ नै धर्मनिरपेक्षतामा थियो । राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनलाई प्रयोग प्रलोभनमा पारेर अन्तिम समयमा धर्मनिरपेक्षता नै कायम गरियो । त्योभन्दा पहिला धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने कि भन्ने छलफल पनि चलेको थियो । राजनीतिक दलका नेताहरु अन्तिमसम्म पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका थिए, तर संविधान निर्माणमा डलरको खोलो बगाएका  पश्चिमाहरु सहमत भएनन् र दलहरुमाथि  दबाब बढाएर निरपेक्षतामै सहमत गराए । त्यसैले, भारतलाई खुसी बनाउन धर्म निरपेक्षताको परिभाषा पनि राखिएको छ । जसमा भारतले चित्त बुझाएको छैन । त्यसैले, अहिले  भारत नेपालमा धार्मिक माहोल सिर्जना गर्ने प्रयासमा रहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ । 

भारत पछिल्ला दिनमा हिन्दु धर्मको माहोल भारतभित्रै पनि बढाउन थालेको छ । कपितयले सन् २०२५ सम्म भारतले आफूलाई पनि हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्न सक्छ  भन्ने चर्चा पनि छ । तर,  परिस्थिति त्यस्तो नेदेखिएका  कारण नेपालमा त्यसको ट्रायल गर्न खोजेको अर्थमा विश्लेषण भइरहेको छ । भारतको  यस्तो चाहना र प्रयासमा पश्चिमाहरुका रुची नभएका कारण नेपालसँग भन्दा  पनि भारतको पश्चिमा शक्तिसँग टक्कर पर्ने संभावना रहेको छ ।

दलभित्र दबाब

भारतीय चाहना बाह्य कुरा भएपनि नेपालका दलहरु पनि पछिल्ला दिनमा मौन बस्न थालेका छन् । उनीहरुले भारतीय नेताहरुको भेटमा होस्  वा भारत  भ्रमणका क्रममा होस्,  उनीहरुलाई त्यही दबाब दिने गरिएको छ । हिन्दु धर्मको पक्षमा निर्णय लिन जुन खाले दबाब शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महसुस गर्नु परेको छ, त्यसको कारण चाहिँउनीहरुको मौनताले झल्किन्छ । धर्मनिरपेक्षताबाट पछि हट्ने हिम्मत जुटाउन नसक्ने तर भारतलाई हुन्न पनि भन्न नसक्ने भएका कारणले गर्दा थप जटिलता थपेको छ । 

 नेपालका नेताहरुले संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला नै यो दबाब पाइसकेका हुन् । र, प्रतिबद्धता पनि जनाएर फर्केका हुन् तर अहिले उनीहरु ब्याक हुन समस्यामा परेका छन् । तर, भारतको चित्त बुझाउने खेलमा भने लागेका छन् । प्रचण्डको भारत भ्रमणको सन्दर्भ पनि चित्त बुुझाउने खेलकै रुपमा हेरिएको छ । अनि दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनमा उठेको धर्मको विषयमा उनीहरुको मौनता पनि त्यसैसँग जोडिएको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसले, अहिले  दलहरुमात्र  होइन, कर्मचारी प्रशासन पनि हिन्दु धर्मको पक्षमा हुने आन्दोलनको विरोधमा देखिन छोडेका छन् । यो आन्दोलनले कस्तो रुप लिन्छ र परिस्थिति अनुकूल बनाउँछ भन्ने चाहिँ प्रष्ट  भइसकेको छैन तर दलहरुलाई मौन हुने वातावरण भने बनाइसकेको छ ।

श्रीलंका दोहोरिने खतरा 

अहिले काठमाडौंमा नेताहरुका घर घेराऊ गरेर आन्दोलन गर्ने चर्चा हुन थालेको छ । गत वर्ष श्रीलंकामा आर्थिक संकट चुलिएको थियो । आर्थिक संकटका कारण औषधि उपचारका लागि समेत समस्या भएको बेलामा श्रीलंकामा आन्दोलन चर्किएको थियो । चर्किएका आन्दोलनले नेताहरुको घर घेराऊदेखि आक्रमणसम्मका प्रयास भएका थिए  । त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले राजीनामात्र होइन, देशबाट भाग्ने स्थिति बनेको थियो । आन्दोलनकारी प्रधानमन्त्री निवासमै प्रवेश गर्ने स्थिति बनेको थियो । अब नेपालमा त्यही हुने बताउन थालेका छन् । नेपालमा चाहिँ आर्थिक संकटको कारणभन्दा पनि राजनीतिक कारणले त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । त्यसैले, अबको चासो त्यसतर्फ पनि सोझिएको छ ।