युवराज गौतम,
सन् १९५४ को मे ८ मा प्रकाशित एउटा पुस्तकमा भारतीय शासकहरुको नेपालप्रतिको धारणा स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ । नेपाली राजनीतिमा धेरै चासो लिने भारत, चीन, अमेरिका र वेलायत जस्ता मुलुकहरुले शुरुदेखि नै आ–आफ्नो स्वार्थकालागि नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्न खोजेको इतिहास देखिन्छ । भारतका पुराना पत्रकार गिरिधारीलाल जैनले आफ्नो एउटा पुस्तकमा चीन र भारत दुवैका लागि नेपाल रणनीतिक महत्वको देश भएकाले नेपालप्रति ती दुवै देशले स्वार्थपूर्ण दृष्टिकोण राख्ने गरेको विश्लेषण गरेका छन् ।
वि.सं. २००७ सालपछि नेपालमा बन्ने हरेक सरकार दिल्लीको स्वार्थमा निर्माण हुने परम्परा बसेपछि नेपाली राजनीतिमा दिल्लीको प्रभाव बढ्दै जानु स्वभाविकै थियो । चीनसँग कूटनीतिक सम्वन्ध स्थापना भएपनि नेपाली राजनीतिमा चीनले धेरै वर्षसम्म प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा त्यति धेरै चासो राखेको पाइदैन ।
न् १९४९ मा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व गर्दै चीनमा माओत्सेतुङले एक दलीय शासन शुरु गरेपनि नेपालको राजतन्त्रप्रति उनले दुराग्रह राखेनन् । उनलाई भेट्न जाने डा. केशरजंग रायमाझीलगायतका नेताहरुलाई राजासँग मिलेर काम गर्नु भन्ने सल्लाह दिएका थिए । माओको धारणा थियो– ‘कम्युनिष्टहरुले साम्राज्यवादीहरुसँग लड्न सामन्तवादीहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसैले अमेरिका र भारत जस्तो साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिसँग लड्न तपाईहरु राजासँग सहकार्य गर्नुहोस्’ भनेर माओले भनेको कुरा पुराना वामपन्थी नेता डा. केशरजंग रायमाझी बताउँछन् ।
इतिहासका पानाहरुमा राष्ट्रघातीहरु मार्फत वैदेशिक हस्तक्षेप चर्काउने गरिएका थुप्रै उदाहरणहरु पाइन्छन् । राष्ट्रघातका पर्याय मानिने नर्वेका नेता भिटकुन क्वीजलिङ ९ख्ष्मपगल ब्दचबजबm ीबगचष्तश व्यलकयल त्तगष्कष्लिन० जस्ता नेताहरुले विदेशी शक्तिहरुलाई सजिलो बनाउने काम गरेका छन् । सन् १८८७ मा जन्मिएर १९४५ मा निधन भएका क्वीजलिङ त्यहाँका सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारी र रक्षामन्त्री समेत भए । उनी त्यहाँको राजनीतिमा प्रभाव फैल्याउँदै जाँदा प्रधानमन्त्री समेत बन्न पुगे । प्रधानमन्त्री पदलाई उनले ‘मिनिस्टर प्रेसिडेन्ट’ भन्ने नामाकरण गरेका थिए । राष्ट्रिय एकता (नेशनल युनिटी) नामको पार्टी खोलेर उनले राष्ट्रवादी भएको नाटक पनि गरे । तर जब जर्मनीले नर्वेमा हमला गरेर त्यहाँको राष्ट्रियता र राजतन्त्रमाथि हस्तक्षेप शुरु ग¥यो, त्यसबेला जर्मनीतिर लागेर क्वीजलिङले नर्वेको राजसंस्था र जनता दुबैलाई धोका दिए ।
‘गद्दार–ए–हिन्द’ भनेर कुख्यात बनेका मीरमहमद जाफर (मीर जाफर)–ले बंगालका नवाव सिराज उद्दौलालाई धोका दिएर सन् १७५७ मा प्लासीको युद्धमा राष्ट्रघात गरे । अंग्रेज कमाण्डर रोवर्ट ओलिभसँग मिलेर उनले आफ्नै मुलुक र राष्ट्राध्यक्षलाई धोका दिएको कुरा इतिहासमा वर्णन गरिएको छ । आज पनि मीर जाफरलाई इतिहासकारहरुले कुख्यात राष्ट्रघातीका रुपमा चित्रण गर्दछन् । राष्ट्रका महत्वपूर्ण पदमा बसेर देश र जनतालाई धोका दिने व्यक्तिहरुका कारण जहिलेपनि राष्ट्रियता कमजोर बन्ने गरेको पाइएको छ । सुगौली सन्धिदेखि हालसम्मका प्रत्येक घटनाक्रममा नेपालका अधिकांश नेताहरुले राष्ट्रघात गरेको स्पष्ट देखिएको छ । गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय दाहालले सुगौली सन्धिमा राष्ट्रघात गरेर नेपाल र नेपालीको हितविरुद्ध काम गरे भने इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा थरीथरीका अनुहार भएका राष्ट्रघातीहरु जन्मिएका छन् ।
सन् १९४५ पछि कलकत्तामा खुलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस दुबैले स्पष्ट रुपमा राष्ट्रियतालाई शिरोधार्य गर्न सकेनन् । नेपाली राजनीतिमा प्रवल राष्ट्रवादी र इमानदार नेताको अभाव जहिले पनि खट्किइरह्यो । टंकप्रसाद आचार्य र केआई सिंह जस्ता केही स्पष्ट विचारधाराका नेताहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा काम गर्न खोजेपनि उनीहरुले धेरै दिनसम्म वागडोर सम्हाल्न पाएनन् । पञ्चायती शासनकालमा पनि नेपालका कैयन् नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुले विदेशीको सेवा गरेर व्यक्तिगत रुपमा प्रशस्त फाइदा लिएका उदाहरणहरु छन् ।
नेपालको राज्यसत्ता, कर्मचारी प्रशासन र सीमा व्यवस्थापन सुदृढ बनेको भए १८ सय किलोमिटरको अव्यवस्थित नेपाल–भारत खुला सिमानामा रहेका सयकडौं सीमास्तम्भहरु हराउने थिएनन् । लाखौं विघा जग्गा भारतले मिच्ने थिएन । नेपालीहरुले रातारात आफ्नै आँगनमा विदेशी हुनुपर्ने थिएन । नेपालस्थित भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ नेताहरुका ओछ्यानमै पुगेर निर्देशन पनि दिने थिएनन् । विदेशीलाई रिझाएर र देशवासीलाई कज्याएर शासन गर्ने परम्परा बसेकाले नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप दिन दुई गुना रात चौगुना बढ्दै गएको हो ।
सन् १९१८ मा स्थापित फरेन पोलिसी एशोसिएसनद्वारा हालै प्रकाशित एउटा विद्युतीय पत्रिकामा पाकिस्तानका राजनीतिक विश्लेषक बिलाल कुरेसी लेख्छन्– ‘अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई दुःख दिइरहेका तालिवानी छापामारहरुले साम्राज्यवादी शक्तिहरुको विरोध गरेपनि उनीहरुले आफ्नो काँधमा अमेरिकी हतियार बोकेका छन् । अफगास्तिानबाट हजारौं हतियार पाकिस्तान भित्र्याइसकेका छन् । अमेरिकामा बनेका अत्याधुनिक हतियारहरु तालिवानले कसरी पायो भन्ने कुरा रहस्यको विषय बनेको छ ।’ सन् २००१ को सेप्टेम्वरपछि निरन्तर युद्ध हार्दै आएका तालिवानीहरुलाई कतै अमेरिकाले नै त उकासिरहेको छैन भन्ने प्रश्न खडा हुन थालेको छ ।
विदेशी शक्तिहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि जहाँ जसलाई र जसरी पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । भारतले नेपालका माओवादीहरुलाई सेना, राजसंस्था र हिन्दू धर्म समाप्त पार्न प्रयोग गरेको सबैले बुझेकै कुरा हो । सन् २००८ मा चीनमा भएको ओलम्पिक खेलको सेरोफेरोमा नेपालमा चीन विरोधी गतिविधि बढेपछि मात्र चीनले नेपाली राजनीतिप्रति अभूतपूर्व चासो देखाउन थाल्यो । नेपाली भूभागलाई भारत र अमेरिकाले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने बुझेर चीन सशंकित भएको हो । नेपालमा चीनको स्वार्थ भनेकै चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिनु मात्र हो ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै सन् १९८० को दशकमा भूगोलविद् डा. हर्क गुरुङले तयार पारेको प्रतिवेदन राजनीतिक र कूटनीतिक षडयन्त्रको शिकार बन्न पुग्यो । उनले नेपाल भारत सिमानालाई व्यवस्थित गर्न दुई देशका जनतालाई सजिलो हुने गरेर सिमान्त क्षेत्रका जनताका लागि परिचयपत्र र बाँकीलाई राहदानीको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । हर्क गुरुङको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बित्तिकै नेपालका भारतपरस्त नेता र वुद्धिजीवीहरुले त्यसको सशक्त विरोध गरे ।
भारतीयहरुको इशारामा गजेन्द्र नारायण सिंहले नेपाल सद्भावना परिषद् नामक गैर सरकारी संस्था खोलेर तराईका बासिन्दालाई उकास्न थाले । विभिन्न चिरामा रहेर राजनीतिक दल बन्न पुगेको सद्भावना पार्टीको मातृसंस्था सोही सद्भावना परिषद् थियो । सिमान्त क्षेत्रका जनतालाई खुला सिमानाले फाइदा र वेफाइदा दुबै गराएको छ । बढ्दो जनसंख्या र अपराधले गर्दा त्यहाँका जनता पीडित छन् । तर राजनीतिक स्वार्थका लागि केही सीमित व्यक्तिहरुले खुला सिमानाको वकालत गरिरहेको देखिन्छ ।
खुला सिमानाको विवाद नेपाल र भारतबीच मात्र छैन । भारतले चीन, पाकिस्तान र वंगलादेशसँग सिमानाको किचलो उठाइरहेको छ भने संसारका धेरै देशमा सीमा विवाद देखिन्छ । चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा भएको लडाई सीमा विवादकै कारण भएको थियो । वंगलादेशसँग सीमा जोडिएको भारतको पश्चिम वंगाल राज्यमा पर्ने २४ पर्गन्ना जिल्लामा साढे ६ किलोमिटर क्षेत्रफलको विवादले त्यहाँ भारत र वंगलादेशका सेनाबीच गोली हानाहान नै भएको थियो । इच्छामति नदीको छेउमा भएको सो घटनाले उग्रविवादको रुप लिएपछि दुई देशका अधिकारीहरुले सो समस्याबारे छलफल गरेका थिए ।
कम्वोडिया र भियतनाम, प्यालेस्टिनी र इजरायल, इथियोपिया र इरिट्रिया, फ्रान्स र म्याडागास्कर, क्यामरुन र नाइजेरिया, अल्जेरिया र मोरक्को, इजिप्ट र सुडान, स्वाजिल्याण्ड र दक्षिण अफ्रिका, बुरुण्डी र रुवाण्डा, स्पेन र पोर्चुगल, होण्डुरस र एलसाल्भाडोर, क्युवा र अमेरिका, व्राजिल र पाराग्वे, क्यानडा र डेनमार्क, बोलिभिया र ब्राजिल, चिलि र पेरु, कोलम्विया र निगारागुवा, अमेरिका र हाइटी, इरान र संयुक्त अरव इमिरेट्स तथा लेवनान र सिरियाबीचको सीमा विवादले विश्वका सञ्चारमाध्यमहरुमा पटकपटक स्थान पाउने गरेको हामीले सुन्दै र देख्दै आएको कुरा हो ।
दक्षिण एसियाको राजनीतिमा भारतले आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजेको सबैले देखेका छन् । दक्षिण एसियामा चीनको चासो बढ्दै गएपछि अमेरिका र भारतबीच आणविक सम्झौता भयो । चीनको प्रभाव रोक्नलाई अमेरिकाले खेलेको यो कूटनीतिक चाल भारत बाहेकका अन्य राष्ट्रहरुले नबुझ्ने कुरा थिएन । सन् १९४७ मा बेलायतको उपनिवेशबाट मुक्त भएको भारतले दक्षिण एसियाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउन चाहेको कुरा भारतीय नेताहरुको वचन र कर्मबाट मुखरित हुँदै आएको छ । ‘द डिस्कभरी अफ इन्डिया’ नामक ग्रन्थमा पण्डित जवाहरलाल नेहरुले दक्षिण एसिया भारतकै वरिपरी घुम्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
सन् १९४७ देखि १९६४ सम्म भारतको प्रधानमन्त्री भएका नेहरुले नेपाललाई भारतीय राज्यहरुसरह सोच्ने गरेपनि चीनसँग नेपालको सिमाना जोडिएका कारण यसको अस्तित्वसँग खेलवाड गर्ने दुस्साहस गरेनन् । तर, उनकी छोरी इन्दिरा गान्धीले दक्षिण एसियाका सवै राष्ट्रहरुलाई कमजोर बनाउने रणनीति लिएकी थिइन् । सन् १९७० को ३० नोभेम्वरमा भारतमा आयोजित एउटा सार्वजनिक समारोहमा इन्दिराले भारतले पाकिस्तानको अस्तित्व नस्वीकार्ने बताइन् । सन् १९७१ को डिसेम्वरमा पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्रयाएर भारतकै प्रयत्नमा बंगलादेश नामक नयाँ राष्ट्रको जन्म भयो । सन् १९९१ मा कलकत्ताबाट प्रकाशित आनन्द बजार नामक पत्रिकामा बंगलादेशलाई पनि भारतमा विलय गराउनु पर्ने तर्क गर्दै एकजना भारतीय अधिकारीले दक्षिण एसियालाई भारतको छत्रछहारीमा राख्नुपर्ने बताएका थिए ।
बंगलादेशका लेखक एस.वी. मुन्सिले आफ्नो प्रसिद्ध ‘द इण्डिया डक्टरिन’ ग्रन्थमा अखण्ड भारत स्थापना गर्ने प्रयासमा आज पनि भारतीय शासकहरु केन्द्रित रहेको विश्लेषण गर्दै सन् १९७५ मा भएको सिक्किम विलय, वंगलादेशको जन्म र नेपालमा माओवादीको विद्रोह भारतीयहरुकै डिजाइन अनुसार भएको बताएका छन् । उनले श्रीलंकामा एल.टी.टी.इ.लाई भारतले नै पृष्ठपोषण गरेको तर्क दिँदै श्रीलंकाका प्रसिद्ध लेखक प्रो. रोहण गुणरत्नेद्वारा लिखित ‘इन्डियन इन्टरभेन्सन इन श्रीलंका’ नामक पुस्तकको उद्धृत गरेर पर्याप्त तर्क दिएका छन् ।
यी सबै उदाहरणबाट दक्षिण एसियामा भारतीय कूटनीतिको अभिष्ट के हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तसर्थ नेपालको सिमाना मिचिदा यहाँका शासक प्रशासक र बुद्धिजीवीहरु किन मौन बस्छन् भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । भारतलाई रिझाएर स्वार्थसिद्ध गर्न पल्केका मीर जाफर र क्वीजलिङहरु नेपालमा प्रशस्त छन् । राष्ट्रवादी धरातलमा राष्ट्रिय यथार्थलाई आत्मसात गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि आवाज उठाउने प्रवृत्ति विकसित नभएसम्म सिमाना मिचिने र सिमा स्तम्भहरु हराउने प्रवृत्ति रहिरहन्छ । राष्ट्ररक्षाका लागि शासकहरु मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । जनता नै सचेत भएर अघि बढ्नु युगको आवश्यकता हो । नेपालीहरुले दलिय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक स्वार्थ त्यागेर राष्ट्रियहितका लागि एकजुट हुन नसक्ने हो भने नेपाल विस्तारै पराधीन हुने खतरा देखिएको छ ।
0 comment