तेजेन्द्र प्रसाई 

नेपाली नागरिकलाई भुटानबाट आएका शरणार्थी बनाउने अनि तिनै नक्कली शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने दुष्कर्म मूलतः अनागरिक बनाउने र तिनको तस्करी गर्ने मानव बेचबिखनको अपराध हो । सरकारी कागजात÷छाप तथा दस्तखत किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, ठगी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसर मात्रै होइन, नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गर्ने कार्य राज्यविरुद्धको समेत कसुर पनि हो भन्ने निष्कर्षमा नेपाल प्रहरी पुगेको छ । १४ जना हाइप्रोफाइल राजनीतिक प्रशासनिक व्यक्तिहरुको गिरफ्तारीको लहरो कहाँ पुगेर टुंगिने हो अझै निश्चित छैन । बालकृष्ण खाँण मन्जु खाँण, रामबहादुर थापा बादल, प्रतीक थापा, इन्द्रजित राई, निरज राई, टोपबहादुर रायमाझी, सन्दिप रायमाझी हुँदै धुम्बाराहीको बलेसी, बालकोटको बार्दली र सिंहदरबारको आँगन थर्किने संकेत देखिन थाल्नुले परम्परागत ठूला दलहरु कांग्रेस र एमालेले मुलुकलाई नै दोहोनकारी राज्यमा रुपान्तरण गरेको पुष्टि भइरहेको छ । यसले राज्य व्यवस्थाको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । यस प्रकरणले मुलुकको शासकीय व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको न्यूनतम विश्वासको आयामलाई समेत धराशायी बनाइदिएको छ ।

भ्रष्टाचारको मामिलामा प्रमुख दलहरुको अगुवाईमा चलेको गृह प्रशासन र त्यसका सचिवहरुको रेकर्ड खराब छ । गृह मन्त्रालय भनेको अर्को नेपाल सरकार भने पनि हुन्छ । यो मन्त्रालय भनेको अन्य मन्त्रालय जस्तो आफ्नै निर्धारित कार्यक्षेत्रमा मात्र सीमित हुँदैन । गृहले मुलुकमा साथसाथै अन्य मन्त्रालयमा भएको अनियमितता र अपराध समेत अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार राख्छ । अरुको अपराधको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको गृह मन्त्रालय नै अपराधको नाइके भएपछि राज्य व्यवस्थाको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोगद्वारा राज्य व्यवस्थाको वैधतालाई नै भताभुंग पारिनु राजनीतिक पतनको पराकाष्ठा हो । सिंगो एयरपोर्ट भन्सार नियन्त्रणमा लिएर कैयौं कुइन्टल सुन तस्करी गराउनुमा पनि गृह प्रशासनको हात छैन भन्न सकिन्न । माओवादीका वरिष्ठ नेताहरुको नाम त छटाछुल्ल भइ सकेको छ । 

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउने काण्डमा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्न रहनुले राज्यशक्तिलाई वैधताबाटै अलग गरेको छ । राज्यशक्ति वैधताबाट अलग हुनुको अर्थ हो राज्य केवल आम नागरिकलाई सिकार गर्ने संयन्त्रमा पतन हुनु हो । किनकि राज्य व्यवस्थालाई अधिकतम विश्वासिलो र स्वीकार्य बनाउनका लागि राज्य शक्ति र वैधतालाई एक अर्काको पुरक भूमिका दिइएको हुन्छ । ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पटक पटक गृह मन्त्रालय हाँकेका खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी हाल बालकृष्ण खाँण प्रहरी हिरासत पुग्नुले राज्य शक्ति भ्रष्टीकरण भएको पुष्टि गर्छ । यसले नेपाली राज्यको गृह प्रशासन सँगसँगै त्यसलाई चलाउने दल, नेता र प्रशासकबाट भ्रष्टाचारलाई संस्थागत र संरक्षण गरिएको प्रमाणित गर्छ ।

भ्रष्टाचारले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाइसकेको छ । ०४८ सालदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकारले सुरु गरेको भ्रष्टाचारको सिलसिला गणतन्त्रकालमा अचाक्ली बढेको देखिन्छ । उदारीकरण र निजीकरणका नाममा गिरिजा र रामशरण महतको गिरोहले विशेषतः उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन, रुस र अन्य मित्र राष्ट्रहरुले बनाइदिएका दर्जनौं उद्योगहरु कौडीका मोलमा बेचेर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्यायो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भक्तपुर इँटा टायल कारखाना, हिमाल सिमेन्ट उद्योग लगायत दर्जनौं उद्योगहरु बिक्री गरिए । ट्रली बस, साझा यातायात पनि बेचिए । जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल्स, वीरगन्ज चिनी कारखाना, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चिया विकास निगमलाई थला पारियो । गार्मेन्ट, गलैंचा उद्योगहरुलाई सम्बद्र्धन गरिएन । देशभित्रका उद्योगहरु बन्द गराएर गिरिजाहरुले नेपाली युवायुवतीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पारे । 

मानव बेचबिखनको शृङ्खला यहीँबाट सुरु भयो । एमाले, माओवादीहरु पनि पटक पटक सत्तामा आए तर कांग्रेसको भन्दा फरक चरित्र उनीहरुमा देखिएन । गिरिजाकालमा धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड चर्चित भए भने एमालेले चेज एयर काण्ड घटायो । पछिल्लो समयको वाइडबडी काण्डले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन कथित कम्युनिस्ट सरकार बदनाम भयो । ७० करोडवाला गोकुल बाँस्कोटा जस्ता भ्रष्टचार काण्डमा मुछिएका व्यक्तिहरु नै ओलीका पत्यारिला मान्छे बने । 

ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक संलग्नता देखिए पनि राजनीतिक नेतृत्वप्रति भ्रष्टाचार हेर्ने अख्तियार प्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग उदार रहँदै आयो । पजेरो, सुरासुन्दरी, थाइल्यान्ड, रातो पासपोर्ट काण्डहरु घटन थाले । स्वीस बैंक काण्ड, कर फस्र्यौट आयोग काण्ड, रेडक्रस सोसाइटी काण्ड, पप्पु पुल काण्ड, सिंकटा सिंचाइ काण्ड, नक्कली भ्याट बिल काण्ड, कालीमाटी र गोकर्णको नेपाल ट्रष्टको जग्गा, बालुवाटार, ललिता निवास जग्गा काण्ड, सुडान घोटला काण्ड, तारागाउँ विकास समिति, छाया सेन्टर ठमेलको जग्गा, चमेलिया अनियमितता, आयल निगमको जग्गा खरिद, फोरजी विस्तार, एनसेल काण्ड, नक्कली भ्याट बिल काण्ड हुँदै भ्रष्टाचार असीमित रुपले बढेको बढ्यै छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छताछुल्ल भएको भ्रष्टाचारको अर्को कहालिलाग्दो तस्बिर हो । आम नागरिक वार्षिक १ लाख ८० हजार रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने अवस्थामा छन् । १७ प्रतिशत नागरिकहरु गरिबीको रेखामुनि छन् । खर्च गर्ने आम्दानी नहुँदा सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ । सीमित व्यक्तिले नगद होल्ड गर्दा पुँजी पलायन हुँदा आर्थिक वृद्धिदर, समृद्धि र विकासका लागि रकमको अभाव हुने देखिएको छ ।

हुन्डीवालाले विदेशमा नेपालीले आर्जन गरेको पैसा उतै सेटल गराउँछन् र यता अवैध रुपमा आर्जित सम्पत्ति विदेश लैजाने स्वीस जस्तो स्रोत देखाउन नपर्ने बैंकमा जम्मा गर्छन् । स्वीस बैंकको तथ्यांकअनुसार त्यस बैंकमा रहेको नेपाली नागरिकको मौज्दात ५० अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ जुन सन् २०१४ को तुलनाको चार गुणा बढी हो । 

सीमित व्यक्तिको स्वार्थका कारण नियम संशोधन करका दरमा हेरफेर, अनुमति पत्र वितरण कर छुट, सहजीकरण भन्दै राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णयमार्फत अर्थतन्त्रमा भ्रष्टाचारका विकृत रुप देखिएका छन् । त्यस्तै ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा खुम्च्याउन योग्यता थपघट, राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा, बढुवाका लागि कमिशन बुझाउनुपर्ने वा स्वार्थ अनुसारको प्रतिबद्धता अथवा सेटिङका लागि बुझाइने मोटो रकम पनि अर्थतन्त्रका रोगहरु भएका छन् । भ्रष्टाचारमा राजनीतिक निहित स्वार्थ, लाभ वा बिचौलियापनको अवयव हुन् । यसबाट आर्जित रकम वैध आम्दानी हुँदैन र उक्त रकम कुनै प्रणालीमा ल्याउन पाइँदैन । हुन्डी लगायतका गतिविधिले प्रश्रय पाउँछन् र त्यस्तो नगद विदेश पलायन हुने गर्छ । यस्तो काममा ठूला व्यवसायी, उच्च ओहोदाका व्यक्तिका आफन्तको प्रयोग हुने गरेको छ । सार्वजनिक भएका ठूला काण्डले यस्तै संकेत गर्छ । तर यस्ता काण्ड अनुसन्धानमै टुंगिने गरेका छन् । 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक अवस्था कहालिलाग्दो छ । उक्त तथ्यांक अनुसार नेपालीको औसत आम्दानी १ लाख ८२ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यो अमेरिकी डलर १ हजार ३ सय ९९ हो । एक व्यक्तिले यति रकम आम्दानी गर्नु भयावह अवस्था होइन । तर यो महँगीको अनुपातमा थोरै हो । औसतभन्दा पनि कम आम्दानी गर्ने नेपालीहरुको संख्या धेरै छ । उदाहरणका लागि गण्डकी र वाग्मतीबाहेक अरु सबै प्रदेशका जनताको वार्षिक औसत आम्दानी राष्ट्रिय औसत आम्दानीभन्दा निकै तल छ । जस्तो कोसीको अमेरिकी डलर १ हजार २ सय ९९, लुम्बिनीको अमेरिकी डलर १ हजार १ सय २६, सुदूर पश्चिमको अमेरिकी डलर १ हजार ६३ र कर्णालीको अमेरिकी डलर ९ सय ९७ रहेको छ । मधेस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ७५ अमेरिकी डलर बराबर छ । यो तथ्यांकले धेरैजसो नेपाली जनता भोकै छन् भन्ने देखाउँछ । ६५ लाख जनसंख्या भएको मधेस प्रदेशका जनताको औसत मासिक आम्दानी ६ हजार रुपैयाँभन्दा कम रहेको देखिन्छ । विश्वका करिब २ सय देशहरुको आर्थिक हैसियतको सूचीमा नेपालको नाम हरेक वर्ष तलतल सर्दै जानुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार र पुँजी पलायन हो । भ्रष्टाचारको महारोगले नेपाल गाँजिएको छ । यो महारोगको अप्रेसन सामान्य ढंगले सम्भव छैन । अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको अवस्थामा पनि चौतर्फी रुपमा मौलाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरे राज्यको जिम्मा लिने नेताहरु जनताको अक्रोसको निसानामा पर्न सक्ने निश्चित छ । कानूनी राज्यको अवधारणा समाप्त भएपछि जनता आफै उत्रने बाध्यता आउन सक्छ ।