काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र निर्माणको गौरबमय इतिहास बोकेको नेपाली सेनाको संख्या घटाएर सरकारको खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसदमा केही सासदले प्रस्तुत गरेपछि त्यो विषय बृहत सार्वजानिक छलफलको केन्द्रमा छाइरहेको छ । साँसदहरुले उठाएको प्रसंग उनीहरुसँग सम्बन्धित पार्टीको समेत धारणा हो होइन ? भन्ने कुराको एकिन भने भएको छैन । एमालेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी विमला राई पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साँसद एवं अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने आवाज संसदभित्र उठाएका हुन । उनीहरुको यस्ता  प्रस्तावको जनस्तरबाट व्यापक आलोचना भइरहेको छ भने नेपाली सेनाले ‘नोटिस’ मा लिएको जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने आफ्ना सांसदको धारणा प्रति मौन छन् । नत्र यो पार्टीको आधिकारिक धारण होइन भन्न सक्नुपथ्र्यो । पार्टीको नीति विपरीत संसदमा बोल्ने सांसदसँग स्पष्टिकरण लिनुपथ्यो । तिनलाई सचेत गराउनु पथ्र्यो । यसबाट बुझ्न कठिन छैन एमाले र रास्वपा नेपाली सेनाको संख्या कटौती गरेर त्यो खर्च आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्न चाहन्छन् । 

नेपाली सेना भारतसँग लड्न सक्दैन, चीनसँग लड्न सक्दैन किन यति धेरै संख्यामा राज्यले पाल्ने भन्ने उनीहरुको बचकना तर्क छ । त्यसो त नेपाली सेना प्रति प्रश्न वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो पटक उठाएका थिए । नेपाली सेना ८–१० हजार भए हुन्छ भन्ने उनको सार्वजानिक अभिव्यक्ति थियो । तिनै दाहाल अहिले सेनाको सुरक्षामा सुरक्षित छन् । उनी त्यसबेला माओबादीका सुप्रिमो थिए । जनयुद्ध नाम दिइएको माओबादी हिंसालाई राज्यले परास्त गरेपछि पुष्पकमल ऊर्फ प्रचण्ड भारतको शरणमा पुगे र भारतले आफ्नो रोहवरमा संसदीय ७ दल र माओबादी बीच नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरायो । पछि बृहत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बालुवाटार झुल्किएका प्रचण्डले त्यसैदिन नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि नेपाली सेनालाई माओबादीकरण गर्ने दुस्प्रयास स्वरुप तत्कालीन प्रधान सेनापति रुकमांगद् कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्का (हाल दिवंगत) लाई कायममुकायम प्रधान सेनापति बनाए । तर नेपाली सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपति रामबरण यादवले दाहाल सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोके र नेपाली सेना माओबादीको आज्ञाकारी संस्था हुनैपर्नेबाट बालबाल बच्यो । त्यसयता दाहालले सेनाबारे सार्वजनिक रुपमा कुनै अभिव्यक्ति दिएका छैनन् । 

नेपाली सेनाबारे साँसद द्वय वाग्ले र राईले गरेको टिप्पणीले देशको राष्ट्रिय सुरक्षाको अवमूल्यन मात्र गरेको छैन । विश्वजगतमा समेत नेपाललाई कमजोर रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्नुपर्ने प्रसंगमा केही सांसदले सेना र रक्षामन्त्रालयबारे गम्भिर प्रश्न उठाएका छन् । “अतिक्रमण दिनदिनै हुन्छन् तर सीमा सुरक्षा भएको छैन । रक्षामन्त्रालयले देशको स्वार्थरक्षा गर्न सकेको छैन, त्यसैले रक्षामन्त्रालयलाई पाल्ने कि नपाल्ने एक लाख हाराहारी संख्यामा सेना किन चाहियो ? रक्षा मन्त्रालयभित्र बिदेशी स्वार्थ पसेको छ, रक्षामन्त्रालयभित्र धेरै चलखेल हुन्छ । नेपाल माथि छिमेकीबाट सैनिक हस्ताक्षेप हुँदैन र भए नेपाली सेना टिक्न सक्दैन । कोस्टारिका मोडलमा सेनालाई विघठन गरिनुपर्छ ।” रक्षामन्त्रालय र त्यस मातहतमा रहेको नेपाली सेनामाथि यतिसंगिन आरोप यस अघि कहिल्यै लगाइएको थिएन । संविधानको सबैभन्दा बढी पालना गर्ने संस्था नेपाली सेनामाथि हिलो छ्याप्ने प्रयास किन भइरहेको छ । यसबारे आम देशभक्त नेपालीहरुले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाले सीमाको सुरक्षा गर्न नसकेको आरोप सफेद झुट छ । नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी  सशास्त्र प्रहरी बललाई दिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । बुझ्ने कुरा होकि सीमा सुरक्षाको दायित्व गृहमन्त्रालयको हो । न कि रक्षा मन्त्रालयको सशस्त्र प्रहरी बल ऐन २०५८ (संशोधन २०६६) को दफा ६(७) ले दिएको जिम्मेवारीलाई बलले आफ्नो आधिकारीक बेवसाइटमा बुँदागत रुपमा राखेको छ । जसको ‘सातौं बुँदामा बलको जिम्मेबारी नेपालको सीमा सुरक्षा गर्ने र आठौं बुँदाका’ बाह्य अतिक्रमणको अवस्थामा सेना मातहत रही सहयोग गर्ने उल्लेख छ । प्रस्ट छ छिमेकीसँग मित्रता रहुन्जेल सशस्त्र प्रहरीले सीमाको सुरक्षा गर्ने र बाह्य आक्रमण भएमा नेपाली सेनाले सशस्त्रको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप फौज (रिइन्फोर्समेन्ट) पठाई युद्ध समाप्त नहुन्जेल सेनाको मातहतमा रही संयुक्त रुपमा युद्ध लड्ने । छिमेकी मुलुक भारतले नेपालको सिमानामा गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको सशस्त्रसीमा बल (एसएसबी) राखेको छ भारतीय सेना होइन । एसएसबीलाई सीमामा ३.५ किमी दुरीमा तैनाथ गरिएको छ । भारतले सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हारेपछि नेपाली भूमि लिपुलेक (कालापानी एक्सिस) मा चीनबाट हुने संभावित आक्रमण रोक्न सेना राखेको छ । चीन र भारतसँगको सीमामा सशस्त्र प्रहरी बलले हालसम्म करिब २५० वटा विओपी स्थापना गरिसकेको छ र यसलाई अझै विस्तार गर्दैछ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिएको छैन । संविधानको धारा २६७ ले समग्रमा भौगोलिक अखण्डताको जिम्मा दिएको छ । युक्रेनमा जस्तो बाह्य खतरा उत्पन्न भएमा देशको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नेपाली सेनाको हो । संविधानको अध्ययन नै नगरी अनि सशस्त्र प्रहरीबलको जिम्मेवारीबारे जानकारी नै नलिई सेनाले सीमा अतिक्रमण रोक्न सकेन भन्नु डाक्टर उपाधि प्राप्त सांसदहरु वाग्ले र राईलाई पटक्कै नसुहाउने कुरा हो ।