काठमाडौं – जुनसुकै राज्यले पनि अपराध नियन्त्रण कार्यका लागि स्पष्ट अपराध नीति, दण्ड नीति तथा दण्ड विधान बनाएर कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट संयन्त्रहरु बनाएको हुन्छ । हरेक राज्यको प्रमुख उद्देश्य अपराधविहीन समाजको निर्माण रहेकाले फौजदारी न्याय प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य राज्यमा अपराध नियन्त्रण गरी अपराधमुक्त तथा भयमुक्त समाजको स्थापना गर्नु हो । 

यसका लागि अपराधीलाई दण्डित गर्नु र निर्दाेषको संरक्षण पनि त्यतिकै जरुरी मानिन्छ । समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने कार्य फौजदारी कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रशासनबाट हुन्छ । अपराधको रोकथाम, अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याइ समाजमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने कार्यमा आधुनिक मान्यताहरु आत्मसात गरिएको ब्यापक, सरल र समयानुकूल फौजदारी कानुन, प्रभावकारी फौजदारी न्याय प्रशासन तथा सफल दण्ड नीति आवश्यक पर्दछन् । 

तर पछिल्लो समय दाङ सहित देशका विभिन्न स्थानमा अपराधिक घटना बढ्दै गएका छन । हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता जघन्य प्रकृतिका घटनाहरु बढ्न थालेसँगै नागरिकमा एक प्रकारको भय र त्रास श्रृजना भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको अपराध तालिका हेर्ने हो भने हत्या र आत्महत्याका घटनामा लगातार वृद्धि भएको देखिन्छ । यसले दिने अर्थ झन् गम्भीर छ । किनभने घर भनेको कुनै पनि व्यक्तिको सबभन्दा सुरक्षित ठाउँ हो । तर, घरभित्रै अनि परिवारका सदस्यबाटै हुने हत्याका घटना बढ्दै जाँदा अब कहाँ गएर सुरक्षित हुने हो भन्ने अव प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे बेलैमा सोच्नुपर्ने भएको छ । 

यस्तै अपराधिक घटना दाङको घोराही उपमहानगरपालिका ५ मा गत भदौ २८ गते २८ वर्षीय छोरा सन्तोश केसीले आफ्नै बुबा ५१ वर्षीय प्रेम बहादुर केसीको निर्ममता पुर्वक हत्या गरेका थिए । यो घटना सेलाउन नपाउदै फेरी यही असोज ६ गते तुलसीपुर ११ बेलटाकुराका ३९ वर्षीय टेक बहादुर हमालले ४३ वर्षीय रिता लामीछानेलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । यतिमात्र होईन, हमालले गाउँका अन्य दुई जनालाई पनी खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएका थिए  भने अन्य तिन जना भागेर ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए । 

यस्तैगरी काठमाडौँको तीनकुनेस्थित गैह्रीगाउँको दिव्य सःमिलमा चौकीदारकोरुपमा काम गर्ने दोलखा घर भएका ५५ वर्षीय कुमार भुजेल, उनकी पत्नी ५० वर्षीया अम्बिका भुजेल, कुमारकी आमा ७६ वर्षीया शुभद्रा भुजेल र मोरङ बेलवारी स्थायी घर भएका करिब २० वर्षीय युवक नवीन राईको हत्या गरेको आरोपमा सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका–९ भैइ काडाघारी बिरेन्द्र चोक बस्ने बर्ष २३ का सन्जय भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । 

घटनाका तिनैजना आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरि उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ तर यसरी दिनदहाडै मानिसको हत्या हुन थालेपछी नागरिक त्रसित भएका छन् । यस्ता घटनाहरु दिनानुदिन बढ्न थालेपछी यतिबेला आम मानिसमा असुरक्षाको महसुस भएको छ भने सान्ति सुरक्षालाई समेत थप चुनौती दिएको छ । एकातिर सुरक्षा व्यवस्था माथी नै गम्भिर किसिमको प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । 

कानुन फितलो हुदा यस्ता घटना बढ्दै गएको आम नागरिकको बुझाई रहेको छ । कानुनमा सजाय उल्लेख गरिएको भएपनी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता घटनाले प्रशय पाएको दंगीशरण १ का डिल बहादुर कक्रेलको भनाई छ । उहाले अपराधीक घटनामा संलग्नलाई कडा कारवाहीको माग समेत गर्नुभएको छ । हत्या हिंसा जस्ता कृयाकलाप न्युनिकरणका लागी विभिन्न संघसस्थाहरुले पनी सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । तर, पनी यस्ता घटनामा कमी आउन सकिरहेको छैन ।

यस्तैगरी, महिला अधिकारकर्मी सुस्मा गिरीले अहिले सबैजना सचेत बन्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राज्यले फितलो कानुन लेख्ने मात्रै नगरेर अक्षरंश पालना गनुपर्ने उहाले बताउनु हुन्छ । यस्ता अपराधहरुलाई कम गर्न सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने उहाको भनाई छ । देशका विभिन्न स्थानमा घरेलु हिंसादेखी मानिसको हत्या हुने क्रम दिनानुदिन बढ्दै जादा नागरिक त्रसित छन् । 

यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवम् डीएसपी जनक बहादुर मल्लले विभिन्न कारणले गर्दा यस्ता घटना बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । अशिक्षा, वेरोजगार, वैदेशिक रोजगारीले घरमा तनाव, पारिवारिक विखण्डन, लागुऔषध दुव्र्यसन जस्ता विविध कारणले गर्दा अपराधिक घटना बढेको उहाको भनाई छ । 

जे होस पछिल्लो समय नेपाली समाज र त्यसम पनि परिवारहरुको संरचना बिथोलिएको छ । समाज आक्रामक र उत्तेजक भएको छ । हातहतियारको मात्र के कुरा, दैनिक प्रयोगमा आइरहने घरेलु साधन पनि अपराधका साधन भएका छ्न । मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले जातीय तथा सामाजिक विषयमा समाजलाई बिथोल्ने काम गर्यो । हत्या, हिंसा भयो र ठूलो संख्यामा नेपालीहरु देश भित्रै र बाहिर समेत विस्थापित भए । त्यसले समाजलाई असहनशील र उत्तेजक बनाउन भुमिका खेलेको छ । कतिसम्म भने समाजभित्र हतियारको प्रयोग कुनै न कुनै हिसाबले सहज र स्वीकार्य बनेको छ । भन्नुको तात्पर्य समाज विस्तारै अपराधीकरणको बाटोमा अग्रसर हुँदै गएको छ । 

यस्तैगरी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको प्रभाव यति बढिसकेको छ कि कोही पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्ने अवस्था छैन । कुनै कुनै सामाजिक सञ्जाल राम्रा पनि छन् र सन्देशमुलक छ्न् । तर, धेरैजसो सामाजिक सञ्जालमा बनाईएका कार्यक्रम, सन्देश समाज, सरकारी निकायप्रति वितृष्णा र अनास्था फैलाउने र समाजलाई भाँड्ने खालका पनि छन् । नेता र राजनीतिक दलले एक अर्कालाई खुइल्याउन र बदनाम गर्न सामाजिक सञ्जालकै प्रयोग गरेको तथ्य पनि कतैबाट छिपेको छैन ।

हाम्रा सुरक्षा निकायहरुको जिम्मेवारी संविधान र कानूनबाट निर्दिष्ट छ । कानूनले नै जिम्मेवारी तोकेको भए पनि परिस्थिति आफ्नो अनुकुल हुँदा सुरक्षा निकायहरुले नै एक अर्काको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने, अर्काको जिम्मवारी खोस्नसमेत प्रयत्न गर्ने घटनाक्रम हुँदै आएको पाइन्छ । दुनियाँका धेरै देशमा राजनीतिक खिचातानीका बीच पनि सुरक्षा निकायहरुले आफ्नो काम गरिरराखेका हुन्छन् । त्यो काममा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन । संविधान, एन र नियमबाट सुरक्षा निकायले पाएका जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप हुन थाल्यो भने हरेक कुरामा ‘माथि’को आदेश पर्खने या कामै नगर्ने मानसिकता बन्न थाल्छ । यसबाहेक सुरक्षा निकायमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमात्र हेर्ने मानसिकता पनि हदैसम्म चुलिएको छ । त्यस्तो मानसिकता अर्थात् आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने सुरक्षा निकाय स्वयम् पनि यसमा जिम्मेवार छन् ।

राजनीति सबै नीतिहरुको पनि नीति अर्थात् मूलनीति हो र यो ठीक भएमा धेरै कुरा ठीक हुन्छ । धेरै कुरा नियन्त्रणमा हुन्छ । तर, दुई पटक भएका जन आन्दोलनपछि नेपालमा राजनीति मात्र ‘राजनीति’ भइरहेको छ । यस्तो राजनीति कि हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । कर्मचारीतन्त्रले स्वतन्त्र रुपले काम गर्न नपाउँदा आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी सही ढंगले बहन गर्न सकेको छैन ।

यसकै असर अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा परेको छ । सेवा प्रवाहमा पनि त्यसकै असर छ । यतिसम्म कि राजनीति र अपराध एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने बहसले समाजमा व्यापकता पाएको छ । नीतिगत तहमा भष्टाचार अचाक्ली बढ्यो भनेर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले समय–समयमा भनिरहेकै छ । उसले यस्तो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिरहेको छ । सत्तारुढ वा शक्तिशाली पार्टीनजिक हुनेले अपराध र भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाएको भनेर सञ्चारमाध्यमहरुले नै बारम्बार प्रमाणसहित सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर, त्यसको कुनै असर परेको छैन । राज्यसञ्चालनमा राजनीति हाबी भएमा अन्ततः हुने यही नै हो ।

तर प्रहरीको एक्लो प्रयासले मात्रै यस्ता कृयाकलाप रोक्न सकीदैंन । यसमा सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक पर्दछ । प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी मुद्धा चलाएर अदालतले जन्मकयदको सदाय तोकेका व्यक्तिलाई पनी सरकारले राजनितिक इस्यु बनाएर छोड्दै आएको छ । विभिन्न अदालतबाट दोसी ठहर भई जेल जिवन विताईरहेकाहरुलाई समेत सरकारले विभिन्न दिवसको अवसर पारी जेलमुक्त गर्न थालेपछी अहिले सडकदेखी सदनसम्म सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । जघन्य अपराधका दोसीलाई कडा कारवाहीको साटो सरकारले उल्टै आममाफी दिदा यस्ता घटनाहरु झनै मौलाउन थालेको भन्दै विभिन्न सरोकारवाला तथा आम नागरिकले यतीबेला चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन ।