काठमाडौं –  कानुनले बाल विवाहलाई बर्जित गरे पनि नेपालको कतिपय टाउँहरुमा भने प्राय उमेर नपुग्दै किशोरीहरु विवाह गर्ने र कलिलै उमेर आमा बन्दै आएका छन् । बाल विवाह गर्नु कानुन विपरित भए पनि यसको वेवास्ता गर्दै यहाँ बाल विवाह रोकिएको छैन् । नेपाली समाजको सन्दर्भमा पनि लिच्छविकालमा बाल विवाह गरेको प्रसङ्ग भेटिँदैन ।

यद्यपि मध्यकालमा राजा तथा उच्चघरानियाहरूले बाल विवाह गरेको प्रसङ्ग प्रशस्त पाइन्छ । भारतमा मुसलमानले साम्राज्य विस्तार गर्ने क्रममा हिन्दुहरू त्रसित भएका थिए । यसले गर्दा आफ्ना छोरी चेलीहरूलाई मासिक धर्म नहुँदै विवाह गरिदिन थाले । यो प्रचलनले खस साम्राज्य तथा काठमाडौंं उपत्यकामा समेत ठूलो प्रभाव पारेको थियो । साथै हिन्दु समाजमा पुत्रको चाहनाले पनि बाल विवाह गर्ने प्रचलन बसिसकेको थियो ।  खस राज्यको मध्यम वर्गीय परिवारमा विवाहको लागि नाबालक उमेरदेखि नै बालिकाहरूको अभिभावकसँग खरिद बिक्री हुने गर्दथ्यो । काठमाडौंं उपत्यकाका मल्ल राजाहरूको पनि धर्मको आडमा बाल विवाह हुने गर्दथ्यो । 

नेपाली समाजमा बाल विवाह गर्ने प्रथा खस आर्यमा मात्र सीमित छैन । यो प्रथाले तराई र सुदूरपश्चिमका दलित समुदायलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ । विशेषतः तराईका मैथिली ब्राह्मण र दलित समुदायमा बाल विवाह गर्ने प्रथा अझै पनि दह्रो छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा परिवर्तन हुने उमेरमा बालबालिकाहरू वैवाहिक बन्धनमा बांँधिन पुग्छन् । यसको असर किशोरीहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ । सानो उमेरमा विवाह गर्नाले यौन दुव्र्यहार, अशिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या वृद्धि आदि समस्या हुन्छ । अन्धविश्वास र कुरीतिले गर्दा ४० प्रतिशत विवाहित किशोरीहरूले विद्यालयको शिक्षा पूरा गर्दैनन् । २०६८ को जनगणनामा कुल महिलाको जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशत किशोरीहरू रहेका छन् ।

नेपाली समाजमा छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न नखोज्नुको पछाडि धार्मिक तथा सामाजिक कारणहरू रहेका छन् ।  पुण्य कमाउने उद्देश्यले धर्मभिरु र अन्धविश्वासीहरूले छोरीचेलीको विवाह छिटो गरिदिन्छन् । त्यसैगरी तराई समाजमा छोरीको लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने “वाध्यता” भएकोले पनि किशोरी उमेरमा नै विवाह गरिदिन पुग्छन् ।  छोरी जति नै पढे पनि दाइजो पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ । दाइजो नदिएमा उक्त छोरीले हिंसा, शोषण, यातना भोग्नु परेकै छ ।  विभिन्न यातना र हिंसाबाट मुक्त हुन अभिभावक पनि शिक्षामाभन्दा दाइजोलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछन् ।

विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्र्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ । यसका लागि प्राय सवै मुलुकहरूले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको मूलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । नेपालको संबैधानिक इतिहासमा हालै मात्र जारी भएको नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको बिषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रूपमा स्वीकार गरेको छ । 

बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल बङ्गलादेश र भारत पछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संंख्यात्मक रूपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनवाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरु प्रमुख रूपमा देखिएका छन् ।

बाल विवाहले बालबालिकाहरूलाई आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित मात्र गराउँदैन उनीहरू आफ्नो भविष्यको छनोट गर्ने अधिकार तथा सो सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रकृयामा सहभागी हुने अवसरबाट पनि बञ्चित हुन्छन् । विशेष गरी बालिका र महिलाको सन्र्दभमा बाल विवाह ले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरूको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ल्ंघनको शृङ्खला सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । बाल विवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरूले वालिका र महिलाहरू थप प्रताडित हुन पुग्दछन । कालान्तरमा समाज विकास प्रकृयामा महिलाहरूको भुमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ ।

सानै उमेरमा विवाह बन्धन हुँदा आमा बन्ने किशोरीको सङ्ख्यामा अहिले पनि कमी आउन सकेको छैैन । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती भएका किशोरीहरूको विवाह भने १५ देखि १८ वर्षमा भएको पाइएको विभन्न जिल्ला अस्पतालको तत्याकंले देखाउँछ । “उमेर नपुग्दै यहाँ प्रसूति सेवा गर्न आउनेमध्ये अधिकांश १४ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका हुने गर्दछन् । अधिकांश किशोरीलाई शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी बनाउनुपर्ने बाध्यता कम उमेरमा विवाह नै विवाह हुनको मुख्य कारण हो । 

राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा वितेको तीन वर्षको अवधिमा २० वर्ष मुनि र २० वर्ष माथिका ९ हजार ५ सय १३ जनाले सुत्केरी सेवा लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा ३ हजार ९ सय १९ जना, आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा २ हजार ८ सय ८३ र आव २०७९÷२०८० मा २ हजार ७ सय २१ जनाले अस्पतालमा आएर सुत्केरी सेवा लिएको सूचना अधिकारी भुुषण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । ३ वर्षको अवधिमा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य प्रसुति सेवा मार्फत ७ हजार ३ सय ९५ जना, १ हजार ७ सय ९९ जना शल्यक्रिया मार्फत र २ सय २३ जना भ्याकुम फोरसेप मार्फत प्रसुति सेवा लिएको अस्पतालले दिएको तथ्याँकमा उल्लेख गरिएको छ ।

विगतको तुलनामा पछिल्लो समय प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा लिने महिलाहरुको संख्या केही घटेको तथ्याँकले देखाउँछ । विगतका वर्षहरुमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा प्रसुति सेवा वन्द रहेकाले प्रसुति सेवा लिनका लागि तुलसीपुरमै आउने गरेकाले तथ्याँक पनि बढी थियो । कोरोनाको संक्रमण कम भएसँगै घोराहीमा पनि प्रसुति सेवा सुरु भएपछि यो संख्या घट्दै गएको हो, सुचना अधिकारी सुवेदीले भन्नुभयो ।

यसैविच उमेर नपुगी विवाह गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था भएपनि २० वर्ष नपुग्दै एक वर्षको अवधिमा मात्रै बच्चा जन्माउने किशोरीको संख्या ४ सयको हाराहारीमा पुगेपछि यसले कानुनी चुनौति थपिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को विवाह गर्न नहुने महलको १७३ (१)मा विवाह गर्ने व्यक्तीको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यदि २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा विवाह स्वतः वदर हुनुका साथै कसुर गर्ने व्यक्तीलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सरोबारवाला निकायले बालविवाह गर्नेहरुको संख्या छैन भनेर दावी गर्ने गरेका छन् तर पनि बालविवाह भने धमाधम भइरहेको अस्पतालले दिएको तथ्याङले पुष्टि गरेको छ ।

यस्तैगरी स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङ तथा जिल्ला अस्पतालले आमा सुरक्षा कार्यक्रम गरेर चाँडै विवाह गर्दा हुने असर र विभिन्न समस्याका बारेमा आमा समूहमार्फत सेवाग्राहीलाई समेत जानकारी गराउँदै आएका पनि छन् । जिल्लामा विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि नाटक कार्यक्रममार्फत उमेर नपुग्दै विवाह गर्दा तथा गर्भवती हुँदा बच्चा र आमा दुवैलाई हुने असरलगायतका बारेमा सचेत गराउँदै आएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्रमार्फत बालविवाह गर्न नहुने, स्वास्थ्यमा पर्ने असर, कानूनी कारवाही हुनेबारे सचेतसमेत गराउँदै आएको छ । कम उमेरमा विवाह गर्नेलाई प्रहरीले कारवाहीसमेत गर्दै आएको छ, तर पनि जिल्लामा उमेर नै नपुगी विवाह मात्र होइन कलिलै उमेरमा बच्चाको आमा बन्नेमा वृद्धि हुँदा एउटा ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । कलिलै उमेरमा विवाह गर्नाले महिलाको स्वास्थ्यमा पनि असर पर्ने भएकाले यसतर्फ सचेत गराउनका लागि स्वास्थ्य शिक्षाबारे विद्यालयस्तरमै बढी जानकारी गराउनुपर्नेमा चिकित्सकले जोड दिएका छन् ।

कम उमेरमा आमा बन्नुपर्दा हुने जोखिम बारे विद्यालय स्तरमा नै सचेत एंव शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरुको भनाइ छ । अस्पतालका स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. हेमा सन्त्यालले भनिन्, “उमेर नपुगी गर्भवती हुँदा तथा बच्चा जन्माउँदा महिला र बच्चा दुबै जनाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने र कतिपय अवस्थामा ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम छ ।” ग्रामीण भेगमा स्कूले शिक्षा नै पूरा नगर्ने, पढाइ छोड्ने प्रवृत्ति भएकाले पनि किशोरी उमेरमै आमा बन्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनले किशोरी उमेरका गर्भवती जाँच गराउन आउँदा पर्न सक्ने शारीरिक, मानसिक र आर्थिकलगायत सबै प्रकारका समस्याका बारेमा सम्झाएर पठाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

कम उमेरमै बच्चा जन्माउँदा पाठेघर खस्ने, विभिन्न रोगको सङ्क्रमण हुन सक्ने, महिलाको योनी मार्ग बढी च्यातिनेलगाय विभिन्न असर तथा समस्या हुने उहाँको भनाइ छ । उमेर नपुगी अस्पतालमा आउने अधिकांश ती महिलाको शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउने गरेको अस्पताल स्त्रीरोग विशेषज्ञ सन्त्यालले बताइन् । उनले भने, “कानूनीरुपमा २० वर्षपछि विवाह तथा बालबच्चा जन्माउन पाउने भएपनि २५ वर्ष नाघेपछि महिलाले बच्चा जन्माउँदा बढी उपयुक्त हुन्छ ।”

नेपालमा बालविवाह रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकरी सङ्घसंस्थाले विभिन्न खालका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएको छैन । सन् १८५४ (वि. सं. १९१०) को मुलुकी ऐनमा पनि विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष तोकिएको थियो । उक्त ऐनको विहावारीको महलमा रहेको धारा तत्कालीन समाजको प्रचलन मानिन्छ । सन् १९६३ (वि. सं. २०२०) को मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न स्त्रीको १४ र पुरुषको १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ ।  वर्तमान समयमा दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । विडम्बना ! नेपालमा अझै ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ । बाध्यतावश अभिभावकले नै उमेर बढाएर बिहे दर्ता गर्न पुग्छन् ।  वर्तमान कानुनअनुसार बाल विवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र जरिवानाको नियम बनाइएको छ तर व्यहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन । 

सामाजिक सुधार ऐन २०३३ मा उल्लेख भए अनुसार विधिव्यवहार समाजमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।  सामाजिक सुधार ऐनको दफा ३ को तिलकमा नियन्त्रण, दफा ४ को दुलही पक्षले लिन नहुने, दफा ५ को दाइजोमा नियन्त्रण, दफा ६ को आर्थिक दायित्व बेहोर्ने, दफा ७ को जन्तसम्बन्धी नियन्त्रण, दफा ८ को विवाह भोजमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ । यस किसिमको सुधार ऐन एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर समाजमा दिनप्रतिदिन महंँगीले व्यवहार बढ्दो छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिनु आवश्यक छ ।