काठमाडौं – नेपालको सङ्घीयताको रोजाई विश्वव्यापी अभ्यास र अनुभवसँग ठ्याक्क मिल्छ भन्ने छैन । नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपाल निर्माण गरेदेखि निरन्तर अभ्यासमा रहेको केन्द्रीकृत एकात्मक राज्यप्रणालीबाट लोकतन्त्रको अभ्यास, अपेक्षित विकास, नागरिकको जनजीविका, प्रगति र समृद्धिमा ठोस उपलब्धि हुन नसकेकोले त्यसबाट नागरिकमा उत्पन्न नैराश्यताको एक प्रतिक्रिया स्वरुप पनि सङ्घीयत रोजिएको मान्न सकिन्छ । वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, २०५२ सालदेखि देशमा जारी सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन आदि समग्र परिस्थितिको एउटा निकासका रुपमा सङ्घीयताको बाटो रोजिएको हो ।
समयक्रममा तत्कालीन शासन र संसदीय व्यवस्थामा भाग लिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरु र सशस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच २०६२ मंसिरमा भएको १२ बुँदे सहमतिको प्रस्तावनामा राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्दै लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता रहेको स्वीकार गरियो । नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौमताको प्रस्तावनामा पनि देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रिय, लैङ्गिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचना गर्ने संकल्प गरिएको थियो । यसका आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३ को उपधारा (घ) मा बर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रिय भेदभागको अन्त्य गर्दै महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, उत्पीडित र अल्पसङ्ख्यक समुदाय, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न राज्यको वर्तमान केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समाबेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सहमति कायम गरिएको छ ।
राज्य सङ्घीय ढाँचामा पुनर्संचना गर्ने कुरा भने पहिलो पटक मधेश आन्दोलनको परिणामस्वरुप अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो संशोधन मार्फत थप गरी धारा १३८ मा राज्यको समावेशी लोकतान्त्रिक सङ्घीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्था पश्चात सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन, २०६४ र दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०७० बाट संविधानसभामा आएका राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहेकका अधिकांश राजनीतिक दलहरुले खुलेर सङ्घीयताको विरोध गरेको देखिदैन । राज्यको प्रणाली सङ्घात्मक वा एकात्मक के हुने भन्ने विषय आफैमा साध्य होइन साधनमात्र हो । तथापि, नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा तीब्र जनचाहना र बहुमत राजनीतिक दलहरुबाट संविधानसभाको दुईवटै कार्यकालमा समर्थित विषय भएकै आधारमा पनि अभ्यास नै नगरी सङ्घीयताबाट फर्कने कुरा व्यवहारिक र राजनीतिक स्थायित्वका हिसावले बढी जोखिमपूर्ण हुनेछ र यसले राजनीतिक स्थायित्वलाई टेवा पुग्दैन ।
सभारः सङ्घीयता र स्थानीय स्वायत्त शासन (बुक)
0 comment