शास्त्रदत्त पन्त,
नेपाल–भारत सम्बन्धः प्रवृत्तिगत रुपमा फरक छ । बहुदलीय पद्धति सुरु भएपछि सम्बत् २०१० मा बनेको कोशी बाँध र पहिलो आम निर्वाचन गएपछि गण्डक नदीलाई नेपाली काँग्रेसले भारतलाई सुम्पेका यी दुई बाँध द्विराष्ट्रिय सम्झौता अन्तर्गत निर्मित हुन् । त्यसको उपयोग नेपाल र भारतले संयुक्तरुपमा गर्नुपर्ने थियो तर दलाली दलका कारण त्यसो हुन सकेको छैन । बाँध बनाउँदा नै योजना महाभारत र चुरे रेञ्जमा नबनाएर डुबान नेपालमा हुने सिँचाई भारतमा हुने गरी भारत सीमामै लगेर बनाइयो । यो भारतमाथिको दलको अनावश्यक विश्वास हो । कोशीको ९ हजार हेक्टर र गण्डकीको ५ सय हेक्टर भूमि भारतको नियन्त्रणमा गएको छ । यो पनि सीमा अतिक्रमण नै हो । 

कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजना अर्को पाटो हो । यो आयोजना अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । यसमा नेपालले अरबौंको लगानी गरिसकेका छ, जुन खेर गएकोछ । यस सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक अभिलेख छैन । यो आयोजनाको शुरक्षाका बहानामा भारतीय सेना भित्राउने गोप्य कुरा राजा वीरेन्द्रले बुझेपछि त्यसवाट उनी सावधान हुँदा यो आयोजना अगाडि नबढेको हो । 

जब भारतका विदेश सचिब जगत मेहताले यो आयोजनासँग भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता जोडिएकाले यसको सुरक्षा भारतले गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरे, त्यसैले राजा वीरेन्द्र थप सावधान भएका हुन् । भारतीय पूर्वसचिब मेहताको भनाईबाट के प्रस्टिन्छ भने भारत नेपालमाथि निर्भर हुन चाहँदैन । नेपालको नियन्त्रणमा रहे नेपालले कुनै पनि बेला बिद्युत् आपूर्ति बन्द गर्छ, जुन भारतका लागि सुरक्षा संवेदनशीलताको कुरा हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा निर्माण हुने सबै आयोजनाहरुमाथि भारतले आफ्नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न चाहन्छ । देशभर यसरी नियन्त्रण गर्दै जाने कुरालाई सदा बैध बनाउने भनेको बाङ्गो औंलाले नेपालको रक्षा व्यवस्था भारतको मुठिमा राख्ने रणनीति हो । राजाबाट नसकेपछि अब दलबाट गर्न खोजिरहेको छ । आजकल नेपाली जनता नेपालको दलीय सरकारमाथि विश्वास नगरेर आफै सजग हुन थालेका छन् । एमसीसीको विरोध त्यसको नमुना हो ।