काठमाडौं - बाग्मती प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा पौने २ अर्ब सवारीमा खर्च गरेको छ। 

२०७५ सालमा स्थापना भएदेखि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वैशाख मसान्तसम्ममा बाग्मती प्रदेश सरकारले गाडी खरिद, मर्मत र इन्धनमा मात्रै १ अर्ब ७६ करोड ३४ लाख खर्च गरेको हो। 

पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ल्याएको बजेटको जम्मा ६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेकोमा करिब २६ करोड ४७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७९ लाखको बजेट ल्याएकोमा कुल बजेटको जम्मा ५९ प्रतिशत मात्र खर्च गर्दा ३३ करोड १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको थियो।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल विनियोजित बजेट ५१ अर्ब ४२ करोड ७५ लाखमा ६९ प्रतिशत मात्र खर्च प्रदेश सरकारले १६ करोड २९ लाख ७ हजार रुपैयाँ सवारी साधनमा खर्च गरेको थियो। यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि विनियोजन गरेको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाखमा ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो।

सोही आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा सवारी साधन खरिदमा मात्र ३० करोड ८ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाको तथ्यांकले देखाएको छ। 

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म २ करोड ९८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले हालसम्म ५ वटा बजेट ल्याएकोमा सवारी साधन खरिदमा मात्रै करिब १ अर्ब ८ करोड ९८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र त्यसका मातहतका कार्यालयहरूबाट सवारी साधन मर्मतका लागि हुने खर्च पनि बर्सेनि बढिरहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३ करोड ९९ लाख ५२ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ सवारी साधन मर्मतमा खर्च गरेको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ १८५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ करोड ८८ लाख ५५ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ करोड १ लाख ४१ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ सवारी मर्मतमा खर्च गरेको थियो। त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ७ करोड २३ लाख ६७ हजार ४ सय १४ रुपैयाँ सवारी साधन मर्मतको लागि खर्च गरेको छ। प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म सवारी साधन मर्मतका लागि मात्रै करिब ३१ करोड ५३ लाख ७५ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी होमनाथ रिजालले बताए।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयका सचिव र त्यसको मातहतमा रहेका कार्यालय प्रमुखको सेवासुविधा र कार्यालय प्रयोजनका लागि इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यस्तै सरकारको विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्त भएकालाई इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यी दुवै पदाधिकारी इन्धन र कार्यालय इन्धनमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलो धनराशि इन्धनमै सकिने गरेको छ। प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले २०७५/७६ मा १ करोड ६८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च गरेका छन्।

कार्यालय प्रयोजनमा २ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पदाधिकारीतर्फ ३६ लाख ९० हजार र कार्यालय प्रयोजनमा ५ करोड ३६ लाख १९ हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च भएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पदाधिकारीका लागि ४५ लाख ९८ हजार इन्धन खरिद शीर्षकमा खर्च भएको छ भने कार्यालय प्रयोजनतर्फ ६ करोड ५४ लाख १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने पदाधिकारी इन्धन खर्चतर्फ ९० लाख ३० हजार र कार्यालय प्रयोजनमा ८ करोड २४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म पदाधिकारी इन्धन खर्चतर्फ ८३ लाख ९ हजार र कार्यालय प्रयोजनमा ९ करोड ३५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखाको तथ्यांकले देखाएको छ।