काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले नेपालको एक इन्च जमिन पनि छोड्न नसक्ने बताएका छन्। 

बिहीबार संसदमा जवाफ दिँदै उनले  नेपालको राष्ट्र हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनामा कुनै किसिमको सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे।

नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाल-भारतबीच भएको १९५० को सन्धिलगायतमा सुझाव दिन गठित प्रभुत्व समूहको प्रतिवेदन भारत भ्रमणका बेला दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन भनी प्रश्न गरेका थिए। उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित मिचिएका भूमी फिर्ता गरी नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधान गर्ने सूची भारत भ्रमण सूचीमा परेको छ कि छैन? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा प्रचण्डले भने, 'भारत भ्रमणमा ईपीजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयमा के प्रस्ट गरेका छौं भने, हामी हाम्रो एक इन्च पनि जमिन छोड्न सक्दैनौं। हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीतिअन्तर्गत नेपालका राजनीतिक दलहरू र सम्मानित सदन सबै एकमत छौं। त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुरा हुन्छ।'

उनले ईपीजी रिपोर्ट बुझ्ने नबुझ्ने कुरा भारत भ्रमणपछि मात्रै थाहा हुने बताए। 'जहाँ त्यो रिपोर्ट बुझ्ने र नबुझ्ने कुरा छ। भारत भ्रमण गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्र भन्न सकिन्छ। म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्र हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता वा कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिने छैन।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पनि लिपुलेक, कालापानीको सीमा समस्याबारे प्रश्न सोधेका थिए। उनले सीमा समस्याबारे उच्च स्तरीय वार्ताको कूटनीतिक तयारी के छ? भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सोधेका थिए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल-भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूलाई पुनरावलोकन गरी समसमायिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहलहरू जारी रहेको बताएका थिए।

'नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित रहेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ। छिमेकी राष्ट्रसँग द्विपक्षीय हितको विषयमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने नेपालको नीतिलाई निरन्ता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सीमासम्बन्धी सबै समस्याहरू पनि कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सौहार्द र घनिस्ट सम्बन्ध कायम गर्ने नीति सरकारले लिएको छ,' उनले थपे, 'नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षहरूलाई पुनरावलोकन गरी समसमायिक बनाउने कार्यमा कूटनीतिक पहलहरू जारी रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल एक इन्च पनि आफ्नो भूमि अन्य राष्ट्रलाई नदिने र अरुको भूमि नलिने सिद्धान्तमा अडिग छ। यसै सिद्धान्तमा रहेर छिमेकीसँग सम्बन्ध कायम नेपाल प्रयत्नशिल रहेको छ। मेरो निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमण पनि नेपालको बृहत्तर हित गर्ने कार्यमा केन्द्रित रहने छ।'

त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् शिशिर खनालले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनमा हेलिकोप्टर चढेको पैंसा जनताको करबाट हो कि तपाईंको गोजिबाट भन्दै प्रश्न सोधेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफ दिएनन्।

सांसद खनालकै अर्को प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू भन्ने फैसला दिएका कारण अफ्ठेरोमा परेको बताए।

प्रचण्डले भने,‘लाल आयोग गठन भएको कुरा साँचो हो । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने भित्र पर्छु म । सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भन्ने फैसला दिएकाले अफ्ठेरो भएको हो । पुनरावलोकन गरेर भएपनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । प्राविधिक कारणले सार्वजनिक नभएको हो । ’

त्यस्तै, कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले भूकम्प पीडितले बाँकी किस्ता कहिले पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० असार मसान्तसम्म भुक्तानी भइसक्ने विश्वास दिलाए।

उनले भने,'भूकम्प पीडितको बाँकी किस्ता २०८० साल असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुन्छ।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए। त्यसका निम्ति विभिन्न उपाय र कदम चालिएको उनको भनाइ छ। उनले इमान्दार पहलकै कारण अहिले विप्रेषण र  विदेशी मुद्रा संचितीमा उल्लेख्य सुधार आएको बताए।

उनले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सामजस्यता ल्याउन राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयबीच लगातार बहस र छलफल भइरहेको बताए। राहदानी, श्रमस्वीकृत,राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूत गर्नेगरी सुधार भइरहेको बताए।

प्रधानमन्त्रीले विकास निर्माण तथा सामाजिक सेवा प्रवाहको अनुगनलाई थप सशक्त बनाएको भन्दै राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको दावी गरे।
उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेमा राज्य र सरकारप्रतिको भरोसा विस्तारै बढ्दै गएको बताए।

त्यसैगरी, बैठकमा योगेन्द्र मन्डलले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई रकम दिने आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गर्ने तर नपाएको भन्ने आएको छ, के हो भनेर सोधेका थिए।

तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो प्रश्न वेवास्ता गरेर मन्डलले उठाएको नागरिकता सम्बन्धी प्रश्नको मात्रै उत्तर दिए। यद्यपि, त्यो नागरिकता सम्बन्धी प्रश्न त्यसअघि पनि पटक–पटक उठिसकेको र प्रधानमन्त्री उत्तर पनि दिइसकेका थिए।

आज जारी बैठकमा उठेको खेलकुद सम्बन्धी संसदमा एउटा मात्र प्रश्नमा पनि उत्तर नदिएसँगै विगतदेखि नै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको खेलकुदप्रति सरकार कति असंवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

त्यसो गत मंसिरमा भएको चुनावपछि गठित सरकारले करिब पाँच महिनापछि मात्रै खेलकुद मन्त्री पाएको थियो। पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले बजेटको एक प्रतिशत पनि खेलकुद क्षेत्रमा छुट्याउन सकेको छैन।

सरकारले थ्री नेसन्स कप विजेता फुटबल टिम, विश्वकपको ग्लोबल छनोटमा पुगेको र एसिया कपमा छनोट भएको क्रिकेट टिमलाई पनि नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो।

त्यस्तै, स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गौरहत्याकाण्डदेखि दरबार हत्याकाण्डको नयाँ शीराबाट छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने,'म चाही के पक्षमा छु भने विगतमा भएका सबै विभत्स र  भयानक हत्याकाण्डहरूको नयाँ शीरबाट छानबिन हुनुपर्छ। चाहे त्यो गौरहत्याकाण्ड केस होस् चाहे त्यो भयानक दरबार हत्याकाण्ड होस्।'

ती हत्याकाण्डहरू बिर्साउने कोशिस भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताए।  

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मदन आश्रितको बारेमा नयाँ शीराबाट छानबिन हुनुपर्ने बताए। त्यसका लागि सबैजना एकजुट भइ गम्भीर विचारविमर्श आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार देखिएको हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारे।

उनले भने,'क्यान्टोनमेन्टको रकममा भ्रष्टाचार भएको ठहरिए म जेल जान तयार छु। क्यान्टोनमेन्टको आर्थिक कारोबार सबै रेकर्ड छ ।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अयोग्य लडाकुको नाममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आरोपको लागि आरोप मात्रै भएको बताए।  उनले भने,' त्यतिबेला प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । राज्यबाट दिइएको रकम अडिट भएर टुंगो लागिसकेको छ । यदि त्यस्तो केहि छानबिन गर्नुपर्छ भने पनि म तयार छु । २०४८ सालपछिका सबै मुद्दामा छानबिन गर्न म तयार छुँ ।'

त्यस्तै, सांसद् पूर्णबहादुर घर्तीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रचण्डले जघन्य अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि छुट नदिइने स्पष्ट पारे।

प्रचण्डले भने, ‘सबै दलको सहमतिबाट विधेयक पारित गर्ने योजना छ। विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई अन्तरिम संविधानको अंग बनाइएको थियो। जघन्य अपराधमा संलग्न कसैलाई पनि छुट दिइँदैन। द्वन्द्वकालीन विषयका मुद्धामा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ। विचाराधिन विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिबाट टुग्याउँने समझदारी भइसकेको छ।’ 

त्यसैगरी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अर्थतन्त्रसम्बन्धी सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अवैध कारोबारलाई नियन्त्रणमा लिइ स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र आर्थिक भार कम गर्ने तर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताए ।

‘घट्दो दरमा राजस्व परिचालन भएको छ । पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसकेको यथार्थ हो । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार पर्यत्नसील छ ,'प्रधानमन्त्रीले भने,' रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र आर्थिक भार कम गर्ने तर्फ सरकार केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री भनाइ छ । 

उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए।

त्यस्तै, सांसद् ईश्वरी न्यौपानेले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए ।

प्रचण्डले भने,‘नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जाँदा ६७ अर्ब १९ करोड बाहिरियो । मलसम्बन्धी कार्यलाई उच्च प्राथमिकतमा राखिएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमै मल उत्पादन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताए । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार प्रचण्डले आज सांसदसँग जवाफ दिइरहेका छन् 

२०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएका हुन्।