काठमाडौं - जिल्ला अदालत काठमाडौंले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १४ जनालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्व उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १४ जनालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो। 

यो प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ परेका १३ जनाको बयान जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सकिएको छ। बयान नसकिएकाले अनुसन्धानका लागि तीन दिनको म्याद थप गरिएको काठमाडौं प्रहरी परीसरका प्रवक्ता सीताराम रिजालले जानकारी दिए।

प्रहरीले उनीहरूविरुद्व संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। कानुन अनुसार प्रहरीले यस मुद्वाको अनुसन्धान प्रतिवेदन ६० दिनभित्र बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ। 

यसैबिच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई राज्यविरुद्धको अपराध लगाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

राप्रपाको जेठ १, २ र ३ गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले २०४६ पछिका उच्चपदस्थ राजनीतिक लाभका पदमा रहेका तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन सरकारसँग माग गरेको छ। 

बैठकपछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन गरिएको राज्यशक्तिको दुरुपयोग केवल अंकको भ्रष्टाचार मात्र होइन, त्यसैले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कानुनबमोजिम आकर्षित हुने राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत कीर्ते लगायतका कसुरमा कारबाही चलाउन राप्रपा जोडदार माग गर्दछ! भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, ललिता निवास जग्गा काण्ड, एनसेल प्रकरण, वाइड बडी काण्डलगायतका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका घटनामा समेत तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन राप्रपा जोडदार माग गर्दछ।’

राप्रपाले किसानलाई तत्काल मल बिउ सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन सरकासमक्ष आग्रह गरेको छ। 'विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणबाट चर्को ब्याजदर असुलेको कारण पिडितहरूले सडक संघर्ष गर्नु पर्ने बाध्यतादेखि नागरिकहरूले आत्मदाह गर्ने पिडादायी क्षण हामीले देखेका भोगेका छौं। यस परिस्थितिको गाम्भीर्य मनन् गरेर पिडितहरूलाई तत्काल ऋणको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ र घटाउन सरकारसँग राप्रपा जोडदार माग गर्दछ,' निर्णयमा भनिएको छ।

राप्रपाका हरेक समिति र तहहरूमा महिलालाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत र ४० वर्ष मुनिका युवाका लागि निश्चित संख्यामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। प्रारम्भिक रूपमा प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुबैतर्फ ५० प्रतिशत उम्मेद्वार ‘प्राइमरी निर्वाचन प्रणाली’ बाट चयन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। सरकारी वेतनधारी कर्मचारीको संगठन नबनाउने निर्णय बैठकको निर्णमा उल्लेख छ। राप्रपाले विद्यार्थी संगठनलाई गैरराजनीतिक बनाउने निर्णय गरेको छ। देशलाई विद्यमान चौतर्फी संकटबाट निकास दिन सबै राजनीतिक दल र शक्तिहरू संवादमा आउन आह्वान गरेको पार्टी प्रवक्ता सगुनसुन्दर लावतीले जानकारी दिए।

निर्णयमा भनिएको छ, ‘विदेशीको आग्रहमा सम्पन्न बाह्र बुँदे सहमतिको मार्गचित्र गलत थियो भन्ने यथार्थ देशमा विकसित घटनाक्रमले स्वतः प्रमाणित गरिदिएको छ। त्यसैले अवस्था र ब्यवस्था दुबै बदलौं भन्ने निष्कर्षसहित राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनःस्थापना, संघीयता खारेजीका राष्ट्रिय आवश्यकता जनआंकाक्षाबमोजिम निर्णायक मिलनबिन्दुमा स्थापित गर्न टड्कारो बनेको निष्कर्ष छ।’  

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण गम्भीर अपराध भएको भएको भन्दै घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। 

आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण राज्य शक्तिको दुरुपयोगमा गरिएको कृत्य गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार भएको बताएको हो। आयोगले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गर्दै उच्च मनोबलका साथ स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत् संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउनसमेत आयोग आग्रह गर्दछ। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी यस्ता निकृष्ट अपराधको अनुसन्धमानमा प्रभाव पार्न सक्नेतर्फ सचेत रही कानुन बमोजिम अनुसन्धान तथा अभियोजनको जिम्मेवारी निर्धक्क पालना गर्न समेत आयोग सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्दछ।’

नागरिकको सेवा र रक्षामा खटिएका निकायहरुबाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुनु लोकतन्त्रको लागि चिन्ताको विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ‘देशमा अहिले चर्चाको विषय बनेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा दलका परिवारसमेतको संलग्नता एवम् संरक्षणमा ठूलो रकम उठाएको भनिएको विषयमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस प्रकारको संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरु विरुद्ध नेपाल प्रहरीले तदारुकताका साथ छानविन अगाडि बढाएकोमा आयोग प्रसंशा गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

त्यस्तै सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधन गरी आपराधिक घटनाका दोषीलाई आममाफि दिन सकिने प्रावधान थप्ने प्रस्ताव गरेको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यसबाट नेपालमा विगत १७ वर्षदेखि पर्खाइमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ। नेपाल सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानपछि दफा ११६ क थप प्रस्ताव गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरूसमेत फिर्ता लिनसक्ने प्रवल सम्भवना रहन्छ।’

आयोगले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सवाल राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको विषय बन्न पुगेको बताएको छ। यस्ता प्रकरणलेले नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रियताविहीन बनाउने अमानवीय कार्यसमेत हुन पुगेको बताएको छ।