काठमाडौं - नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति माओवादी घटकले शान्ति प्रक्रियालाई फौजदारी मुद्दाका रुपमा हेरिएको टिप्पणी गरेका छन् ।  

आइतबार संयुक्त अपिल जारी गर्दै माओवादी घटकहरूले द्वन्द्वबाट पीडित नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई न्याय दिलाउने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले विद्यमान कानुनमा सुधार गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाए।

गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न प्रचण्डका नाममा आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डविरुद्व रिट दायर गरेका थिए ।

संयुक्त अपिलमा भनिएको छ,‘देशमा तत्काल विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, वर्गीय लगायतका समस्याहरू समाधान गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्पप्रति हामी तपसिलका पार्टीहरू सहमत छौं । अविलम्ब आवश्यक कानुन बनाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न हामी सरकारसँग विशेष अपील गर्दछौं ।’

विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भई कानुन निर्माण गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग समेत गठन भई केही काम अगाडि बढेको स्पष्ट पारिएको छ ।

‘राजनीतिक दलहरू एकातर्फ कानुन परिमार्जनसहित आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं भने अर्कोतर्फ विस्तृत शान्ति सम्झौताका पक्षधर सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज एवं आम जनसमुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा ऐक्यवद्धताका लागि हार्दिक अपील गर्दछौं । साथै राज्यले गतकालमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग गरेका सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ ,'अपिलमा भनिएको छ।

माओवादी घटकमा ९ दल रहेका छन्। जसमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव), नेकपा बहुमत, आम जनता पार्टी, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी समाजवादी) र माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल रहेका छन्।