काठमाडौं – विकास आयोजनाहरुले जमिन, पानी र अन्य प्राकृतिक स्रँेतहरु प्रयोग गर्ने तरिका परिवर्तन गर्दा पुनर्बास सम्बन्धी विभिन्न असर देखिन थाल्छन् । सार्वजनिक प्रयोगका लागि निजी जमिनको अधिकरण, खरिद वा अरु कुनै तरिकाले जमिन तथा सम्पत्ति हासिल गर्दा पुनर्बासका समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् । यसले समुदायको जीविकोपार्जन र स्रोत–साधनमा नोक्सान पु¥याउनुका साथै सामुदायिक सञ्जाल र सामाजिक सेवालाई अवरुद्ध पार्नसक्छ । जीवनयापन र आम्दानीका लागि प्रयोग हुने स्रोत–साधनको नोक्सानीका कारण समुदायका बासिन्दाले बढी कठिनाई बेहोर्नुपर्ने, सामाजिक तनाव उत्पन्न हुने र आर्थिक दरिद्रताको समस्या सिर्जना हुनसक्छ । यसले गर्दा प्रभावित व्यक्तिहरुलाई आफ्नो जीवनयापन, आम्दानी र जायजेथा फेरि पुनस्र्थापन गर्नुको अर्को विकल्प हुंदैन ।

आर्थिक तथा सामाजिक विस्थापनको यो प्रक्रियाले अहिलेको लैङ्गिक भेदभाव र असमानतालाई झन् चर्काउछ । धेरै ठाउंहरुमा जमिन र सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व हुंदैन । उनीहरुका शैक्षिक स्तर पुरुषको तुलनामा कम हुन्छ, अनौपचारिककाम गर्छन् र स्वतन्त्र रुपमा हिंड्डुल गर्न पाउंदैनन् । घरपरिवारका लागि खानेपानी, घांस दाउराजस्ता आधारभूत आवश्यकताको बन्दोबस्त गर्ने जिम्मेवारी पनि महिलाहरुकै हुन्छ । त्यसैले, आर्थिक तथा सामाजिक प्रक्रिया खल्बलिंदा पुरुषले भन्दा महिलाले बढी कठिनाई झेल्नुपर्ने हुन्छ । 

           “अधिकार भन्नाले निम्न विषयहरु बुझिन्छ :- सम्पत्तिमा अधिकार, स्थानीय स्रँेत साधन प्रयोग गर्ने, योजना बनाउने र बन्दोबस्त गर्ने अधिकार, निर्णय लिने प्रक्रियामा अधिकार, सहभागिताको अधिकार, सूचनाको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, विकाससम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा अधिकार, स्थानीय स्रँेत साधन कसरी प्रयोग गर्ने भनी निर्णय लिने अधिकार, सम्झौता गर्ने अधिकार, स्वच्छ र न्यायपूर्ण क्ष्ँतिपूर्तिको अधिकार, सामूहिक स्रँेत साधनमा अधिकार, समान कामका लागि समान ज्यालाको अधिकार, र रोजगारको अधिकार” (श्रीनिवासन २००१)

समाजमा कुनै पनि फेरबदल हुंदा त्यसले व्यक्तिगत वा सामुदायिक रुपमा फरकफरक प्रभाव पार्छ । यसैमध्ये एक महत्वपूर्ण पक्ष लैङ्गिक प्रभाव हो । खासगरी पुनर्बाससम्बन्धी योजना घरायसी स्तरमा केन्द्रित हुन्छ । घरभित्रको लैङ्गिक परिपाटीलाई बुझ्न सकिएन भने महिलालाई पुरुषभन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना हुन्छ । नीतिगत र संस्थागत स्तरमा रहेको सामाजिक भेदभावले महिलाहरुलाई आयोजनाबाट प्राप्त अवसरहरु उपयोग गर्नबाट वञ्चित तुल्याउनसक्छ । जबसम्म अधिकार र समानताका सवालहरु पहिचान गरी समाधानको प्रयास गरिंदैन, तबसम्म पुनर्बासमा लैङ्गिक सरोकारका सवालहरुलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकिंदैन ।