काठमाडौं - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अडान राखेका हुन्।

बिहीबार बिहान बालुवाटारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहमति अनुसार एमालेले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने अडान राखेपनि प्रचण्डले एमालेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै कांग्रेसलाई समेत लिएर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्।

सरकार गठन हुनुपुर्व गत पुस १० गते ओलि निवास बालकोटमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने र राष्ट्रपति एमालेले लिने, सभामुख आधा–आधा कार्यकाल लिने मुख्य सहमति भएको थियो। जस अनुरूप एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख भएका छन्। प्रधानमन्त्री र सभामुखमा सम्झौता अनुसार परिणाम पनि आइसकेका छन्। तर, अब राष्ट्रपतिका विषयमा प्रचण्डले एमाले र माओवादीबीच भएको सहमति पालना नगर्ने संकेत देखाएका छन्। 

गत पुस २६ गते कांग्रेससहित २ सय ६७ सांसद्बाट विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्डको बोली फेरिएको हो। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक रुपमा राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताइरहेको छ। एमाले नेताहरु भने एमालेको उम्मेदवार राष्ट्रपति बन्ने यस अगाडि नै सहमति भईसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि ओलीले संसदमा भनेका थिए, ‘कांग्रेसको यस व्यवहारलाई सरकारमाथि विश्वास गरेको मान्न सकिँदैन। मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ मतदान मात्रै गरेको भए त ठीकै हो। ढोक्सा थापेको हो भने गल्ती हो। ढोक्सा बेलुका थापिन्छ, अँध्यारोमा माछा पार्न खोजिन्छ।’ 

ओलीसँगको भेट अगाडि प्रचण्डले आज बिहान कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएर एमालेलाई एक्ल्याउने कसरत गरेको छ। गत निर्वाचनमा मोर्चाबन्दी गरेर एमालेविरुद्ध निर्वाचनमा लडेको कांग्रेसले राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुन: माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास गरेको हो। पछिल्लो समय कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुको भेटघाट बाक्लिएको छ। कांग्रेस उपसभापति खड्का र प्रचण्डबीच राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको थियो। 

यस अगाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा लगायतका नेताहरुले विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छन्। कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँगको सहमतिमै राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार टुंगो लगाउने तयारी गरिरहेको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्ता बाहिर रहेको कांग्रेस माओवादीलाई फकाएर पुरानो गठबन्धन पुन: बिउँत्याउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ।

राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन १३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको मतभार निर्णायक छ।

माओवादीको बटम लाइन राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति

नेकपा माओवादी केन्द्रका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन हुने बताएका छन्।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा मन्त्रालयको कामको सिलसिलामा जाने क्रममा सुर्खेत विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा राष्ट्रपति चयन गर्न माओवादीको मुख्य अडान रहेको प्रष्ट पारे। उनले भने, 'हामीले संसदमा सरकारलाई विस्वासको मत दिने सबै दलहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि विस्वासमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। विगतको जस्तो प्रतिगमन नदोहोरिने गरी विस्वासको वातावरण हामीले खोजेका छौँ। हामी कुनै पनि हालतमा प्रतिगमनलाई अगाडि बढ्न दिदैनौँ।'

वर्तमान सरकारले नेपालको इतिहासमै संसदमा सर्वाधिक समर्थन हासिल गरेकाले राष्ट्रपतिको चयनमा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति गर्न खाजिएको उनले बताए। 'हामीले कुनै पनि दल विशेषलाई भनेका छैनौँ। कुन दलको उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति पनि गरेका छैनौँ।'
 
संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री एवं उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारका चारवटा मुख्य राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताएका छन्। 

उनका अनुसार राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सुदृढिकरण, ठुलो संघर्ष गरेर ल्याएको नेपालको लोकतन्त्र, संघीयता र संविधानको रक्षा, राजनीतिक परिवर्तनबाट भएका उपलब्धिलाई माध्यम बनाएर आर्थिक समृद्धि र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गरेर संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै कामहरू वर्तमान सरकारका राष्ट्रिय कार्यभार हुन्। 

मुलुकमा सुशासन कायम गरेर सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्न मुख्य रूपमा सरकार लागि परेको छ। उनले भने, 'सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। ती नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य अपरिहार्य छ। सुशासन र समृद्धि सरकारको मुख्य एजेण्डाहरू हुन्। यसका लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउदै अगाडि बढ्छ। संघीयताका लागि संघर्ष गरेको पाटीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध छ। संघीयतालाई कमजोर बनाउने कुरा यो सरकारलाई सह्य हुदैन।' 

हाम्रा कारणले गठबन्धन भत्किँदैन

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेकपा माओवादी केन्द्रका कारणले यो गठबन्धन नभत्किने बताएका छन्। उनले भने, 'कसैले चाहेर यो गठबन्धन भत्किँदैन। तर हामीलाई मुलुकमा स्थायित्वका लागि सरकारलाई संसदमा रहेका सबै दलहरूले दिएको समर्थनलाई सरकारले कदर गर्नैपर्छ। अहिलेको गठबन्धन भित्रका दलहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि सहि दृष्टिकोण, सही नीति र सही कदम र विस्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ।'

यस्तै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रेशम चौधरीको मुद्दा राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले राजनीतिक रूपमा नै समाधान गर्ने बाटोमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।