काठमाडौं - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले बजेट कटौती गरेपछि नेपालमा प्राकृतिक प्रकोपको पहिचान र पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि सञ्चालित एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना ठप्प भएको छ। सीएनएनका अनुसार बजेट रोकिँदा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो पहिरो, आकस्मिक बाढी र हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गर्दै आएको ‘प्रोजेक्ट सर्भिर–हिन्दुकुश हिमालय’को अनुदान प्रभावित बनेको हो।

नेपाल र चीनको सीमावर्ती हिमाली क्षेत्रमा गएको भीषण पहिरो र बाढीका कारण १० सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको विपद्को पृष्ठभूमिमा सीएनएनले प्रकाशित गरेको समाचारमा ट्रम्प प्रशासनको वैदेशिक सहायता कटौती नीतिका कारण यो दीर्घकालीन परियोजना प्रभावित भएको उल्लेख छ। नासा, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) र इसिमोडको संयुक्त पहलमा सन् २०१० देखि सञ्चालित यो कार्यक्रमलाई बिना कुनै पूर्वसूचना सन् २०२५ को सुरुवातमा अचानक रोकिएको थियो। यस कार्यक्रमले हालैको ठूलो विपद् पूर्णरूपमा रोक्न नसके पनि भविष्यमा आउन सक्ने यस्तै जोखिमहरूबाट तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई जोगाउन पूर्वसूचना प्रणालीको जग बसाल्ने काम गरिरहेको समाचारमा जनाइएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने पहिरोलगायतका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू पहिचान गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य रहेको परियोजनाका पूर्वनिर्देशक वीरेन्द्र बज्राचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार बजेट रोकिएपछि मूसलधारे वर्षाबाट हुने पहिरोको पूर्वसूचना र वस्तुस्थिति बुझ्ने प्रयास प्रभावित भएको छ। साथै, पहिरोको पूर्वानुमानका लागि आवश्यक ‘भिरालो जमिनको सूक्ष्म अनुगमन’ गर्ने काम पनि अधुरै रह्यो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने जनवरी २०२५ मा भएको बजेट कटौती वैदेशिक सहायता नियोग (यूएसएड) को आन्तरिक पुनर्गठनअघि नै भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार ‘प्रोजेक्ट सर्भिर–हिन्दुकुश हिमालय’का सेवा तथा प्रविधिहरू हाल ‘एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र’ (इसिमोड) मार्फत अझै पनि सञ्चालनमा छन्। साथै, अमेरिकाले नेपालमा बाढी नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको उनले बताए।

तर, बज्राचार्य भने यूएसएडको बजेट कटौती र वैदेशिक सहायतासम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा आएको हेरफेरकै कारण परियोजना रोकिएको खबर पाएको बताउँछन्। ‘हामीलाई २०२५ जनवरीको अन्त्यतिर काम रोक्ने आधिकारिक पत्र आएको थियो,’ उनले भने। जबकि, उक्त सम्झौता सन् २०२६ सम्मका लागि तय भएको थियो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार सम्हालेलगत्तै एक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विश्वभर दिइँदै आएका लगभग सबै अमेरिकी वैदेशिक सहायता रोकिदिएका थिए।

बज्राचार्यका अनुसार ‘सर्भिर’ कार्यक्रम चालु भइरहेकै भए पनि यति ठूलो बाढीको तत्कालै पूर्वसूचना दिन भने गाह्रै पथ्र्यो। हिमनदी फुट्ने घटनाहरू यति अप्रत्याशित हुन्छन् कि तिनको पूर्वसूचना दिने प्रणाली वैज्ञानिकहरूले अझै पूर्णरूपमा बनाउन सकेका छैनन्। तर, यो कार्यक्रमले कुन–कुन ठाउँ जोखिममा छन् भन्ने पत्ता लगाउने काम गरिरहेको थियो– जसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सम्भावित जोखिमबाट जोगिन ठूलो मद्दत पुग्ने थियो।

बज्राचार्यका अनुसार ‘प्रोजेक्ट सर्भिर’ले सुरु गरेका नदीको बहाव मापन र डढेलो अनुगमनजस्ता केही कामहरू नेपालमा अझै पनि जारी छन्। तर, बाढीबाट क्षेत्र डुबानमा पर्ने सम्भावित नक्सांकनको काम भने पूर्णरूपमा ठप्प भएको छ।

जोखिमयुक्त हिमाली क्षेत्र, पहिरो र नदीको बाढी निरन्तर अनुगमन गर्न अत्यावश्यक रहेको बज्राचार्य र अन्य वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। सन् २०१० देखि निरन्तर चलिरहेको प्रयास बजेट अभावमा एकाएक रोकिन पुग्यो। बिना पूर्वसूचना एक्कासि बजेट रोकिँदा चलिरहेका आयोजनाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा बन्द गर्ने वा अन्य संस्थालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने मौका नै नपाएको बज्राचार्यको गुनासो छ।

‘प्रोजेक्ट सर्भिर–हिन्दुकुश हिमालय’ नासा, यूएसएड र इसिमोडको संयुक्त पहलमा सञ्चालन भइरहेको थियो। ट्रम्प प्रशासनले—खासगरी सरकारी दक्षता विभाग (डोज) मार्फत—यूएसएडलाई विघटन गर्दै ‘जलवायु’ लगायतका शब्द जोडिएका बहुसंख्यक अनुदानहरू रद्द गरिदियो।

उक्त परियोजनाको वेबसाइटका अनुसार ‘सर्भिर’का केही कार्यक्रमहरू एसियाका अन्य भाग, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा अझै चालु भए पनि नेपालका आयोजना भने पूर्णरूपमा बन्द भइसकेका छन्। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार नेपालमा बाढी न्यूनीकरणका लागि विश्व मौसम विज्ञान संगठनमार्फत सहयोग जारी नै छ। यसका अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रिय महासागर र वायुमण्डलीय प्रशासन (नोआ) र नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच बाढीको पूर्वसूचना, विपद् व्यवस्थापन तालिम र मौसम पूर्वानुमानसम्बन्धी सहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका भूभौतिकशास्त्री मार्को टेडेस्को पहिरो, हिमनदी भासिने र हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिमको पूर्वसूचना दिने प्रविधि विकास गर्न निरन्तरको प्रयास चाहिने बताउँछन्। यस्ता संवेदनशील काम भइरहेका बेला बजेट रोक्नु गलत भएको उनको तर्क छ। ‘चलिरहेका अति महत्वपूर्ण परियोजनाबाट बजेट खोस्नु पक्कै पनि सही कदम होइन,’ टेडेस्कोले सीएनएनसँग भनेका छन्।

नेपाल र चीनमा हालै घटेको जस्तो अकस्मात आउने विपद्को पूर्वसूचना दिने प्रविधि अहिले नै हामीसँग भैनहाले पनि, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिने जोखिम उच्च भएकाले पूर्वसूचना प्रणाली बनाउनेतर्फ निरन्तर लागिपर्नुको विकल्प नरहेको उनी बताउँछन्। ‘यो क्षेत्र भौगर्भिक रूपमा जोखिमयुक्त छ र यहाँ बाक्लो बस्ती पनि छ। त्यसैले सानै विपद् आउँदा पनि ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ,’ टेडेस्को भन्छन्, ‘हामीलाई थाहा थियो यस्तो विपद् आउन सक्छ र भविष्यमा पनि आउँछ। मूल समस्या भनेको स्रोत–साधनको सही परिचालन र सही प्रविधिको विकासमा लगानी नगर्नु नै हो।’