काठमाडौं - नेपाली कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सेवा सुविधा माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयलाई पत्र बुझाएका छन्।
कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने सेवा सुविधा माग गर्दै संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको छ भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष नै निवेदन पेश गरिसकेका छन्।
संसद् सचिवालयले भने कानुन र नियमावली अनुसार निर्णय लिने बताएको छ। निवेदनमा कांग्रेसले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको दाबी गरेको छ।
कांग्रेसका ८९ सांसद् छन्। जसमध्ये एक जना सांसद् टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित हुन्। कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निवेदन दिएको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गत पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि सत्तापक्ष मान्ने की प्रतिपक्ष भन्ने विषय अहिले पनि अन्यौल छ।
जानकारहरू कांग्रेसले सत्तापक्ष मान्न नहुने बताउँदै आएका छन्। कांग्रेसका सांसदहरू संसदमा प्रस्तुत हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा उभिएका छन्।
नेमकिपाले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गर्न माग गर्दै सभामुख समक्ष निवेदन दिएको छ। सांसद् सुवालले सरकारलाई समर्थन नगर्ने दल मध्ये पहिलो ठुलो दल भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल तोक्न माग गर्दै शनिबारको संसद् बैठकमा सभामुख समक्ष निवेदन दिइसकेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा पनि सुवालले संघीय कानुनबमोजिम प्रतिपक्षी दल तोकेर मात्र संसद चलाउनुपर्ने बताए।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रतिपक्षी दल भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल हो।
यो व्यवस्था अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबै राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्।
ऐनको दफा २ को उपदफा ‘ङ’ को उपखण्ड २ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका एकभन्दा बढी दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्परिक सहमतिका आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दललाई प्रतिपक्षी दल सम्झनुपर्छ।’ त्यो अवस्था पनि अहिले छैन।
उपखण्ड (३) बमोजिम लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दललाई प्रतिपक्षी दल मानिएको छ।
पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धन बाहिरका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको समेत मत पाएका थिए। नेमकिपाका सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
0 comment