काठमाडौं – सम्पुर्ण बाँके जिल्लालाई करिब–करिब सिँचाई गर्न पुग्ने बहुप्रतिक्षीत सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माणमा राज्यलाई २ अर्ब बढी नोक्सानी पुर्याएकोे प्रमाणसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टिका सांसद बिक्रम पाण्डे सहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
विशेष अदालतले ७ महिनाअघि सिक्टाको अनियमिततामा सफाइ दिएपछी राज्यलाई २ अर्ब बढी नोक्सानी पुर्याएकोे स–प्रमाण अभियोग लागेका मन्त्री पाण्डे करिब ४ करोड धरौटीमा छुटे र सहरी विकासमन्त्री बन्न सफल भए।
बहुप्रतिक्षीत सिक्टा आयोजनाको नहर सञ्चालन नहुँदै ठाउँठाउँमा भत्किएको थियो। पहिलो परीक्षण स्वरूप पानी पठाएकै दिन नहर भत्किनु कमसल निर्माणको पराकाष्ठा थियो। त्यसको निर्माणमा ठेक्का पाएको सीटीसीई÷कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख उनै पाण्डे थिए।
५२ अर्ब ६४ करोडको आयोजनामा गुणस्तरहिन काम गरेर राज्यलाई २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ हानि पुर्याएको भन्दै अख्तियारले २०७५ मंसिर २१ मा मन्त्री पाण्डे र ४ पूर्वआयोजना प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। विशेष अदालतले २०७९ असार ५ मा ती सबैलाई सफाइ दिएको थियो।
बाँके जिल्लाका ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ निर्माण भएको सिक्टा आयोजना झन्डै २० वर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन। पटक–पटक म्याद थप्दै यसको अवधि करिब २०९० सालसम्म पुर्याइएको छ। काम बन्दैछ, भत्किँदैछ भने त्यो देख्दादेख्दै अदालतले समेत सफाइ दिएको छ।
उसो त पाण्डेले ठेक्कामा लिएकामध्ये यो आयोजनाको काम मात्रै होइन, अन्य धेरै विकास निर्माणका आयोजना अलपत्र र विवादित छन्। तर, यस्तो बुझ्दा बुझ्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” नेतृत्वको गठबन्धनले सहरी विकासमन्त्री बनाएर उनैलाई नै विकास निर्माणको चाबी हस्तान्तरण गरेका छन्। उनले गरेका विकास निर्माणको कामको नतिजा देख्दादेख्दै मन्त्री नै बनाउँदा सरकारको मात्रै होइन, भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने राप्रपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको पनि आलोचना भइरहेको छ।
मन्त्री पाण्डेले ठेक्कामा लिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम गुणस्तरीय नहुँदा मुलुकले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेपछी अख्तियारले यसको सुस्म रूपमा अनुसन्धान गरेको थियो। निर्माणका क्रममा आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट र निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान, नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तताको प्रतिवेदन बिना ठेक्का सम्झौता गरिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
परामर्शदाताले ठेकेदार र आयोजना प्रमुखको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानाजान सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी डिजाइन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानमा पाइएको थियो। यसैकारण मन्त्री पाण्डे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सहरी विकासमन्त्री पदमा नियुक्त हुँदा धेरै आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चितवन–३ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पाण्डे २०७३ मा प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्री थिए भने २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारमा वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री थिए।
अख्तियारले मुद्दा हालेको चार वर्षपछि विशेष अदालतले उनलाई सफाइ दिएको हो। विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले उनलाई सफाइ दिएको हो। तर, फैसलाको ७ महिना भइसक्दा पनि पूर्णपाठ आएको छैन। पूर्णपाठ आएपछि अख्तियार सिक्टा फैसलामा पुनरावेदन जाने तयारीमा छ।
पछिल्लो समयमा सिक्टालगायत अख्यितारका धेरै मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ भने विशेषका धेरै फैसला लिएर अख्यितार पुनरावेदन गएको छ।
२०३३ सालमा पहिलो पटक सर्भे गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण २०६१÷६२ मा सुुरु भएको थियो। सरकारले १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागतमा सिक्टा सिँचाइ आयोजना २०७१÷७२ सालमा नै निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियोे। प्रथमपटक तोकिएको अवधिमा आयोजना पूरा नभएपछि पुनरावलोकन गरी २५.२ अर्ब लागत संशोधनका साथ २०७७÷७८ सालमा सक्ने लक्ष्य राखियोे तर यो अबधिमा पनि निर्माण सम्पन्न भएन।
अद्यावधिक गरिएको संशोधित गुरुयोजना बमोजिम ५२.६४ अर्बको लागतमा आयोजनाका सम्पूर्ण कार्यहरू आर्थिक वर्ष २०८९÷९० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट २०७९ भदौमा स्वीकृत भएको छ।
अख्तियारको छानविनमा मात्रै होईन महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदनहरूमा पनि सिक्टामा अनियमितता भएको उल्लेख गरिएका छन्।
तत्कालीन समयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट पश्चिमतर्फको मूल नहर भत्किएर भएको क्षति छानबिन गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटर खण्डमा केही स्थानमा तटबन्ध भत्केको, सबैजसो एक्विडक्टहरूका विंग वालहरूको लम्बाइ र उचाइ कम भई पानी लिकेज भएको, नहरको वेड फुटेको, सर्भिस रोड भत्केको र खाल्डाखुल्डी परेको, नहरको स्लोप फुटेको र नहर लाइनिङ गर्न प्रयोग गरिएका स्ल्यावहरूमा क्षति भएकोे उल्लेख गरिएको थियो।
ठेक्का सम्झौताको भाग २ को स्पेसिफिकेसनको दफा ३.२.६ र परामर्शदातासँग भएको सम्झौता अनुसार नहर निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएको माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कर्तव्य परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र आयोजना प्रमुखको भए पनि सम्झौता अनुसार माटोको लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट र ग्रेन साइजको परीक्षण गरेको नदेखिएको पनि महालेखाको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ मा उल्लेख छ।
नहर तथा संरचना मर्मत सुधार गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग १ करोड ७८ लाख ६ हजारमा ठेक्का सम्झौता भयो। उक्त नहरको १७.७ देखि ३५ किमिभित्र पर्ने अर्को एक निर्माण व्यवसायीको त्रुटि सच्च्याउने जिम्मेवारीभित्र पर्ने कामसमेत यस ठेक्काबाट गराएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। यसको छानबिन गरी दोहोरो काम गराउने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्वार्थ बाझिने ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्ति जानै नहुने हो। यो कानुनीभन्दा पनि नैतिकताको विषय हो। सम्बन्धित व्यक्तिले म आफैं जान्न भन्नु पर्ने हो तर उसले भनेन भने पनि जिम्मेवार व्यक्तिले नराख्नु पर्ने हो।
कस्तो मन्त्री बनाउने? उसलाई कस्तो जिम्मेवारी दिने त्यो पार्टी नेतृत्वले निर्णय गर्नुपर्ने हो। जनताबाट चुनिएर आएपछि नेतृत्वले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले जसले धेरै पैसा खर्च गरेको छ, आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ, आफू र पार्टीको पनि खर्च धानिदिन्छ त्यसैलाई पुरस्कृत गर्छन् र मन्त्री बनाउँछन्।
विवास्पद छवि भएका व्यक्ति मन्त्री भएर आएमा कर्मचारीको मनोबल घट्छ। कर्मचारीमा यस्ता व्यक्तिसँग मिलेर काम गर्ने जाँगर आउँदैन। दक्षता र विज्ञता भएका कर्मचारीहरू विवादास्पद व्यक्तिसँग काम गर्दा लज्जित महसुस गर्छन्। यस्तो व्यक्तिको काम कुरामा तालि पडकाउन पर्ने हुन्छ। यसले गर्दा कर्मचारीले दिल खोलेर काम गर्दैनन्। देखिने परिणाम पनि आउँदैन। दबाब गरिहाले पनि परिणाम अर्कै आउन सक्छ।
विवादास्पद छविका मन्त्रीले गरेका काम दिगो पनि हुँदैनन्। अर्को मन्त्री आउनेबित्तिकै उल्टिन्छ। तर, राम्रो छवि भएका मन्त्रीले गरेका निर्णय लामो समय पनि हुन्छ। उदाहरणका लागी पञ्चायतकालमा भौतिक योजनामन्त्री भएका डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलाई नै लिन सकिन्छ, उनले त्यो बेला गरेका काम, बनाएका नीति अहिल पनिे प्रशंसनीय छन्। अहिले त सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि हुन थालेको छ।
पछिल्लो समय नयाँ पार्टी आए तर जो आए पनि पुरानै मूल्य, मान्यता र सोच भएका आएकोले प्रणाली जकडिएको छ। जो यो प्रणाली भित्र पस्छ, परिणाम दिन नसकेपछि फस्ने नै भयो। शासकीय पद्धति उस्तै छ। नयाँ शक्ति आएपछि यो पद्धतिमा परिवर्तन भए पो आशा गर्न सकिन्छ। सबै पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ। यस्ता कुरामा परिवर्तन नभएसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन र बिकासले गती लिन सक्दैन।
0 comment