काठमाडौं - संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएपछि प्रतिपक्षी को भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
संघीय संसद सचिवालयले प्रतिपक्षी दलको नेताबारे निर्क्योल गर्न परामर्श थालेको छ।
सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामीले कानुनमा टेकेर अघि बढ्ने हो। कानुनले जे भन्छ त्यहि नै प्रतिपक्षी दल हुन्छ। हामी त्यसबारे परामर्श गरिरहेका छौं। चाँडै नै निर्क्योल गर्छौं।’
नेपाली कांग्रेसले हालको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपनि प्रतिपक्षकै बेञ्चमा बस्ने बताउँदै आएको छ।
यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सहितका दलका नेताहरूले पनि विश्वासको मत दिएपनि प्रतिपक्षको बेञ्चमा बस्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबै राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका छन्।
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार विपक्षी दल भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल हो।
यो व्यवस्था अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाबाहेक सबै राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्।
यो व्यवस्थाअनुसार सभामुखले तोकेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमध्ये एक जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न सक्ने अवस्था आउँछ।
ऐनको दफा २ को उपदफा ‘ङ’ को उपखण्ड २ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएका एकभन्दा बढी दलहरूको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरूले पारस्परिक सहमतिका आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दललाई विपक्षि दल सम्झनुपर्छ।’ त्यो अवस्था पनि अहिले छैन।
उपखण्ड (३) बमोजिम लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दललाई विपक्षी दल मानिएको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार सभामुखले तोकेमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालमध्ये एक जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न सक्ने अवस्था आउँछ।
सभामुखले दुवै जनालाई आलोपालो रूपमा विपक्षी दलको नेता पनि तोक्न सक्ने अधिकार छ।
0 comment