काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको योग्यता सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइको लागि ७ दिनभित्र कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ। योसँगै मन्त्री लामिछानेको पद तत्कालका लागि यथावत् रहेको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। पूर्ण सुनुवाइलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितो रूपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदन उपर पूर्ण सुनुवाइ गर्न मनासिव हुने देखियो। अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन।’

अधिवक्ता रविराज बसौला र युवराज पौडेलले लामिछानेको सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।

शुक्रबार इजलासमा बहस गर्दै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले गत आम निर्वाचनमा लामिछाने उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहेको जिकिर गरेका थिए। रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी, नानीबाबु खत्री, विष्णुप्रसाद लुइँटेल, रमणकुमार कर्ण, अमृत खरेललगायतले बहस गरेका थिए।

इजलासमा नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११, नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ समेतका कानुनको व्याख्या र प्रयोगमा प्रश्न उठाएको थियो। चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पूरा नगरेको विदेशी नागरिक भएको कानुन व्यवसायीको जिकिर थियो।

नागरिकता ऐनको दफा १० मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त निजको नेपाली नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ। त्यस्तै दफा ११ मा नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नागरिकता पुनः कायम हुने उल्लेख छ।

नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ मा नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि नागरिकता पुनः कायम हुने उल्लेख छ।

नागरिकता विवादको सुनुवाइको लागि अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्चले छिटो, छरितो सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको जनाएको छ। पूर्ण सुनुवाइको लागि माघ ११ गते पेस गर्न आदेश दिएको छ। निर्वाचन आयोगबाट मंसिर १३ गते निर्णय भएको सम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात ७ दिनभित्र झिकाई मिसिल सामेल राख्नसमेत आदेश दिएको छ।

लामिछानेले २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराउँदै कागजात पेस गरेका थिए। सर्वोच्चले सो कागजात र त्यस सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट ७ दिनभित्र झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ।

मंसिर १२ गते गृह मन्त्रालयले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो। सोसम्बन्धी फायल पनि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट ७ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ।

लामिछानेले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पहिलो पटक नागरिकता लिएका थिए। त्यसपछि उनी अमेरिका गए। २०७० फागुन ९ गते अमेरिकाको नागरिकता लिएका थिए। २०७५ साल जेठमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको रिट निवेदकको दाबी छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका लामिछानेको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, सुनील पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतमलगायतले बहस गरेका थिए। लामिछानेले अमेरिका नागरिकताको त्यागेको निस्सा अध्यागमन विभागमा पेस गरेको बताएका थिए। नेपालको नागरिकता नत्यागेको उल्लेख गर्दै कानुन व्यवसायीले लामिछानेको नेपाली नागरिकता स्वतः कायम भएको दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्चले रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ स्थगित नहुने जनाउ दिएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ रिट निवेदक वा प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने व्यहोराको जनाउ दिई अरू नियमानुसार गरी पेस गर्नू।’