काठमाडौं - नेपालको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आइतबार भव्य समारोहबीच उद्घाटन भयो। उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कास्कीबासीको सपना पूरा भएको बताए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने प्रचण्डले दाबीसमेत गरे।

करिब पाँच दशकदेखिको पोखरेली सपना पूरा हुँदै गर्दा चीनले भने यसबारे विवादास्पद दाबी गरेको छ। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गतकै परियोजना रहेको दाबी गरेको छ। दूतावासका प्रवक्ताको आधिकारिक ट्वीटरमा लेखिएको छ, ' पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल-चीन बिआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो। नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई!'

नेपालले बीआरआई परियोजना कुन मोडेलमा अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छैन। पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले यस सम्बन्धमा चीनले झुटो दाबी गरेको बताए। महँगो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएर चीनले झुटो दाबी गरेको उनले बताए।

राजदूत कर्णका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकबाट २१६ करोड डलर ऋणबाट बनेको हो जसको व्याजदर अहिलेसम्मकै उच्च छ।

चीन सरकारले छनौट गरेका ९ परियोजनामा समेत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नपर्ने उनको दाबी छ। 'हामी बिआरआईका ९ परियोजना छनौट भएको सुन्छौं। तर त्यो ९ परियोजनामा पनि पोखरा विमानस्थल इन्क्लुड छैन,' उनले थपे।

'पोखरा विमानस्थल ४ वर्षमा बन्ने भनेको थियो। तर ७ वर्षमा उद्घाटन भयो। अझ धेरै काम बाँकी नै छ। प्रस्तावित बजेटभन्दा धेरै लगानीमा विमानस्थल बनेको छ। कम्युनिस्ट अलायन्सको सरकार आएपछि चीनले नेपालसँग निकट हुन खोजेको छ। केरुङ-काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सुरु गरेको छ। तर हेर्दै जानुहोला केरुङ-काठमाडौं रेल बन्दैन,' उनले भने।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमै ऋणमा बिआरआई ल्याउन नसकिने बताएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले बीआरई परियोजनाको मोडालिटी लगायत विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए।

नेपालले बीआरआई परियोजनामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। हस्ताक्षर गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ती परियोजनाबारे उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कामार्फत् बीआरआई परियोजनामा नेपाल सरकारको पोजिसनबारे प्रस्ट हुन खोजेका थिए। देउवाले वाङसँग आर्थिक अवस्थासमेत राम्रो नभएका बेला मुलुकले ऋण धान्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए।