गोपाल प्रसाद पण्डित

तत्कालिन राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहबाट वि.सं. १८७० सालमा पशुपतिको शासन प्रशासन सम्बन्धी लाममोहर जारी भएको थियो । त्यसै व्यवस्थाबाट निर्देशित रही श्री पशुपतिनाथको जग्गा प्रसासनले आफ्ना नीति नियमहरुको तर्जुमा गरी सञ्चालित छ । जसअनुसार गुठीजग्गा भोगचलन गर्नेहरुलाई रैति मान्दछ । गुठी जग्गाको धनी हुँ भनेर दावा गर्ने विकाष कोषले आफूलाई जमिन्दारको रुपमा परिभाषित गर्दै जनताको आर्थिक शोषण गर्दैआएको छ । यसैगरी तत्कालिन मन्त्री परिषद्का मुल्याहा मन्त्रीहरुले २०१९ सालमा गुठी संस्थान नामको मुलमा परेको छोरो जन्माएर वेवारिसे छोडी गएका थिए । ज्योतिष भाषाले भन्दछ, मुलमा परेर जन्मिएको कुनै भ्रुणलाई मुल्याहा भनिन्छ र त्यसले कसैको पनि भलो गर्दैन । मुल्याहाहरुले तर्जुमा गरेको ऐन तथा विधि विधानले ५५ वर्ष बित्दा न बित्दै करिब ५०% गुठी जमिनहरुलाई सर्पले भ्याकुतो निलेझँै गरी क्वाप्लाक्कै निलि सकेको छ । ‘नरहे बाँस नबजे बाँसुरी’ भनेझैँ उसैले तर्जुमा गरेको नीतितथा नियमबाट गुठी संस्थान असफल भैसकेको छ । गुठीका रैतीको दर्जा पाएका जनताहरु शोषित हुँदै पिडित रहेका छन् । आफूलाई अब्बल दर्जाको जमिन्दार भएको दावा गर्ने गुठी संस्थान आज आएर सरकारी जमिनमाथि गिद्धेदृष्टि लगाउन थालेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको फटक्सिला, जनकपुर, लगायत देशभररहेको गुठीजग्गा कमाउने रैतीहरु संस्थानबाट शोषित रहेका छन् । कालाकोटधारी एकाध वकिलहरु सरकारी सार्वजनिक जमिनमाथि कर्केआँखा लगाएर नियाली रहेका हुन्छन् । उनीहरुको मौका पर्नासाथ गड्यौलाले हिलो निलेझैँ त्यस प्रकृतिका जग्गा निलिरहेको भेटिन्छन् । ठिक त्यस्तैगरी गुठीसंस्थानको आँखा सरकारी जमिनमा पर्ने गरेको छ । कैले त्रिपुरेश्वरको आँखा अस्पतालतिर पुग्दछ कैले चावहिलतिरको सरकारी जग्गामा हस्तक्षेप गर्ने असफल कोसिस गरिरहेको देखिन्छ । गुठी संस्थानमा अध्यक्ष फेरिने वित्तिकै सरकारी जग्गाको खोजी गर्न देश दौडाहामा निस्कन्छन् । सरकारी जमिनलाई गुठी बनाएर भुमाफियाहरुलाई लिजमा दिएको वहानामा जिम्मा लगाउने गर्दछन् । जहाँ–जहाँ स्थानीय जनताले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न सफल छन् त्यहाँ राज्यको सम्पत्ति सुरक्षित रहेकोछ । जहाँका जनता असंगठित र कमजोर छन् त्याँहाको सरकारी जमिन गुठी संस्थाले कब्जा गरी भुमाफियाहरुलाई लिजको वहाना बनाएर हड्प्ने गर्दछ ।

भुमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा अनुसार स्थानीय निकायले उसको भुगोलभित्र रहेको ५२ रोपनी सरकारी जमिन पाएको थियो । तत्कालिन जनप्रनिधिहरुले आफ्नो संस्थाको नाउँमा दर्ता गरी पूर्जा प्राप्त गर्न चुकेका थिए । जनप्रतिनिधिहरुको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कामपा ७, ८ र ९ वडा भित्र रहेका सरकारी जमिनहरु पशुपति गुठीले हस्तक्षेपगरी कब्जा गर्दै गयो । ती जमिनहरु पशुपति क्याम्पस, दुरसंचारको कार्यालयलाई विक्रीवितरण गरी दियो । भण्डारखाल वाहिररहेको मैनालीपाखो लगायतको सेरोफेरोलाई व्यक्ति विषेशको नाममा दानवकस गरिदिएको छ । स्थानीयजनता वा जनप्रतिनिधिहरुले त्यसको संरक्षण गर्न असमर्थरहे । राजतन्त्रको संरक्षणमा हुर्केको सामन्तवादलाई अपदस्तगरी जनताले गणतन्त्र नेपालको स्थापना गरिसकेका छन् । यसैबीच अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र अझै पनि दरदर घुरमेर दयनीय अनुहारको प्रदर्शन गर्दै हिँड्न थालेपछि सामन्तवादको मूलजरोलाई पनि धमिराले खाइसकेको देखियो । तर पनि त्यहाँ रहेको दुषित माटोबाट अझै दुर्गन्ध हराइसकेको छैन । मुलजरो गाडिएको माटोलाई नै परिवर्तन नगरी सामन्तवादी शोषणको अन्त भएको सम्झनु गल्ति हुनेछ । यी दुवै संस्थासँग रहेको जग्गा प्रशासन अधिकारलाई अपदस्त गर्नु नै अबको क्रान्तिको मुल लक्ष्य हुनु पर्ने छ ।

स्वतन्त्र, सार्वभौम, राष्ट्र गणतान्त्रिक नेपालमा करिब २६५ लाख जनताहरुको बसोबास रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले यी सबै नागरिकहरुलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्दै समाननागरिक अधिकारको प्रत्याभुति गरेको छ । हाल प्रचलित विधि विधान अनुसार वंशजको नागरिकले पाएको अधिकारलाई उसले निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउँछ । राज्यको कुनै पनि निकायले कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाउँदैन र हुँदैन । संविधानले पहिलो वा दोस्रो दर्जाको नागरिक भनी वर्गिकरण वा खण्डीकरण गरी भेदभाव गरेको छैन । यसले राज्यको चरित्रमा समाजवाद उन्मुख सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक समानताको वकालत गरेको छ । अर्थात् नेपालका नागरिकहरुले समान अधिकारको उपभोग गर्न पाउनेछन् । जमिन्दार र रैतिभनि भेदभाव गरिएको छैन । जनता र सरकारको (राज्य) बीचमा कुनै पनि पुलको खाँचोलाई कहीँकतै पनि महसुस गरेको छैन । खोलानालाका झोलुङ्गे पुलमात्र हैन दोधारा चाँदनीको महाकाली पुल समेतको परिकल्पना गरिएको छैन । अर्थात् सरकार र जनताको बीचमा रहेर कुनै खोलानाला वा नदीहरुले वाधा व्यवधान गर्नेछैनन् भन्ने नै हो । यसरी समाजवादको परिकल्पना गरिएको नेपालको संविधान २०७२ लाई हामी नागरिकहरुले उपभोगगर्न अल्छी मान्नु हुँदैन । सामान्तवादको अवषेशको रुपमा रहेका तगाराहरुलाई पन्छाउँदै अघि बढ्नु पर्दछ ।

नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका श्रँृङ्खलाहरु चलिरहँदा सामन्तवादको मूलजरो राजतन्त्रलाई उखेली यसको समुलनष्ट गरेपछि मात्र शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न सम्भव छ भन्ने एकमात्र मुलमन्त्र बनेको थियो । दशवर्षे जनयुद्धको जगबाट उठेको १९ दिने जनआन्दोलनले त्यो श्रृंङ्खलाको अन्त्यगरी विट मारी दिएपछि गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ । त्यतिमात्र हैन, संविधानसभाले लिपिवद्ध गरेको ०७२ को संविधान र त्यसलाई संस्थागत गर्ने अभिभारालाई जनताले सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेका छन् । त्यसको प्रतिफलस्वरुप राज्यले ०७४ को पहिलो र दोस्रो स्थानीय निर्वाचनलाई पूर्ण सफलताका साथ सम्पन्न गरिसकेको छ । अर्थात् शोषणरहित समाज निर्माणको जगखडा भैसकेको अवस्था छ ।

हाम्रो नेपालमा अब सामन्तवादको अन्त्यभएर समाजवादको सुभारम्भ भएकोहोत ? यदि होभने कसरि र कुनदृष्टान्तले यस भनाईलाई पुष्टि गर्ने आधार दिएको छ त ? राजदरवारको ठाउँमा सिंहदरवार ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा तिलस्मी रोमान्चकताका धनी कामरेड केपी शर्मा ओली वा कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ भैँसीको पुजागरी भोगख्वाउने कमरोड प्रचण्डहरु शासक बन्नु नै गणतन्त्र हो ? राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रसम्सेरका नाति पनातीले प्रयोग गर्ने गरेको सिंहदरवारको आलिसान कोठी वा शितलनिवास दरवारका खोपीहरुमा राजनेताका भाईभारदार (कार्यकर्ता)‘हरुलाई अंशवण्डा गरिदिएपछि नेपाली क्रान्ति पूरा भइसकेको हो ? जनताको माझबाट उठ्ने गरेका यी र यस्तैयस्तै प्रश्नहरुको उत्तर कसले दिने ? प्रश्नहरु अझै बाँकी नै छन् ।

सामन्तवादको अन्त्य भइ सकेकोले अब पुँजीको विकास गर्नु नै एकसुत्रीय कार्यभार बाँकी छ । यस्तो तर्क गर्न अघि सर्ने स्वघोषित माकर््सवादी नेता तथा विद्वानहरुले ठोकुवा गर्ने गर्छन् । सतहीरुपमा विश्लेषण गरेर यस्ता तर्कहरु गर्नेगरेको सुन्नुपर्दा आफैँमाथि घृणा जागेर आउँछ । यस लेखमा मैले ईङ्गित गरी उद्धृ्रत गरेका तथ्यगत विषयहरुको उचित उत्तर जबसम्म नागरिकहरुले पाएका हुँदैनन् तबसम्म उहाँहरु जनताको कठघरामा थुनिईरहन पर्ने छ । इतिहासमा कुनै पनि सामन्त सासकहरुले गरेको निर्णयहरु र वसाएका रितीथितिले देश र समाजलाई कालान्तरसम्म शोषण गरिरहने औजार बनिरहेको हुन्छ । खिया लागेको त्यस औजारलाई क्रान्तिले छोयो चलायो भने भूत लाग्छ भन्ने तिलस्मि मनोविज्ञानले परिवर्तनको मुद्दालाई ओझेलमा पारिदिएको हुन्छ । यस्ता प्रकृतिका विभेदहरुलाई किनारामा बसेर हेरिरहने धृष्टता कसैले पनि गर्नुहुँदैन । तर, चेतनशील भनिएका विवेकवान प्राणीले किनारामा बसेर फट्के सही गर्दै जानु मानवतावादी संस्कार नभएर पशुत्वको वकालत गरिरहेको भनिन्छ ।

यस लेखमा सुत्रवद्ध गरिएका विभेदकारी दृष्टान्तहरुलाई नजिर बनाएर अन्यायमा परेको फिराद गर्न न्यायालयमा जानुपर्ने थियो । हिजोसम्मको अवस्थामा कुनै पनि देवीदेवताको नाम भजाएर जस्तोसुकै शोषणगर्न पनि छुट दिने परम्परा रहेकोले न्यायालयका कुनै पनि तहमा रैतीहरु जानसक्ने अवस्था थिएन । गणतान्त्रिक न्यायलायका अदालती मठाधीसहरुले प्रचालित संविधानतथा ऐनको विष्लेषणात्मक व्याख्यागरी उचित फैसला दिने हिम्मत राख्छन् वा राख्दैनन् मलाई थाहा छैन । हिजोका दिनमा पशुपति जग्गा प्रशासनले गरेको अन्यायका विरुद्धमा न्यायालयमा पुगेकाहरुले न्याय पाएको इतिहास सायदै होला । पशुपति विकासकोषले बनाएका तजविजी कार्यविधि तथा नीतिनियमहरुले नेपलको संविधान तथा ऐनको कुनचाहिँ धारा आकर्षित हुने गरी बनाएका छन् मलाई थाहा छैन । कोषले गरेको निर्णयको खिलाप हुने गरी अदालती फैसला आएको नजिर कतै लेखिएको छैन भनि सुनेको छु । विकासकोष प्रशासन अर्थात् पशु……नाथको प्रशासनले गरेको फैसलाको बर्खिलापमा कुनै पनि तहको न्यायालयमा फिराद लिएर जान उसका रैतीहरुले हिम्मत जुटाउन सक्दैनन् । सहारा मरुभुमिमा छट्पटाईरहेको कुनै घाइते मृग पानी र उपचारविनै मर्नुपरेझैँ तोकिएको लिखित र मौखिक दुवैमूल्य चुक्ता नगरुन्जेलसम्म विकास कोषको रैतिले धरै पाउँदैन ।

न्यायमूर्तिको इजलास अगाडि ठिङ्ग उभिइरहेकी एउटी महिलाको मूर्ती राखिएको हुन्छ । दुवैआँखामा पट्टि बाँधेर हातमा तराजू झुण्डाईरहेकी ती महिलाको शालिक किन त्यहाँ राखिएको हो, म लगायत धेरैलाई थाहा छैन । चिनजानका एकआध अधिवक्तालाई सोधेर जानकारी लिने कोशिस पनि गरेको हुँ । उनिहरु पनि अनभिज्ञ रहेछन् । कवि भुपिशेरचनले ‘घुम्ने मेचमाथि बसेको अन्धोमान्छे’ भनेझै तराजु हातमालिएर खडारहेकी ती महिलाको आँखामा पनि पट्टी बाँधिएको छ । तराजु कता ढल्किएको छ तिनलाई के थाहा । देखिने स्वविवेकले हो आँखाले हैन । पशुपति गुठीको तजविजिमा चलेको जग्गा प्रशासनबाट नेपाली नागरिकहरु शोषित पिडित रहेको जानकारी न्यायमूर्तिहरुलाई नहुने कुरो हुँदैन । पट्टिबाँधेर अदालत परिसर अगाडि अनवरत उभिई रहेकी महिलासँग स्वविवेक प्रयोग गर्ने क्षमता रहला वा नरहला तर न्यायमूर्तिहरुसँग अवश्य पनि हुनुपर्छ ।

विक्रम संवत् १८७० साल र वि.सं. २०१९ सालको शाहकालिन विभेदकारी भूमि व्यवस्थालाई ०७२ को संविधानले खुट्याउन सकेको देखिएन ।

क) रैकर जग्गाको प्रतिरोपनी वार्षिक तिरो रु. २६०।– दुई सय साठी रुपैँया लगभग पर्छ ।
ख) गुठी जग्गाको प्रतिरोपनी वार्षिक तिरो रु. २०००।– दुईहजार रुपैयाँ पर्छ ।
क) रैकर जग्गामा घर नक्सा दस्तुर प्र.व. फिट…………दस्तुर तिर्नु पर्छ ।
ख) गुठी जग्गामा “ “ प्र.व. फिट……………………….दस्तुर तिर्नु पर्छ ।
क) रैकर जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुर……………………..कर लिने गरिन्छ ।
ख) गुठी जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुर……………………….कर लिने गरिन्छ ।
क) रैकर जग्गा सरकारी अधिकरणमा पर्दा मूल्यांकनको सतप्रतिशत मुआब्जा नागरिकले पाउने व्यवस्था छ ।
ख) गुठी जग्गाको हकमा ६७% रकम गुठीले लिन्छ भने ३३% मात्र मोहीले पाउने गर्छ ।
क) रैकर जग्गालिएर वैंकसँग कर्जा माग्न जाँदा प्रचलित मूल्यको ८०% सम्म वैंकले ऋण प्रवाह गर्छ ।
ख) गुठी जग्गालाई २५% मात्र ऋण प्रवाह गर्छ । सहकारी वाहेक अरुले गर्दैनन् ।
ग) जग्गा धितो राख्न सिफरिस लाई अनिवार्य गरिएको छ । सिफारिस दस्तुर वापत गुठीमा रु. २५००।– र नागरपालिकामा गरी दोहोरो शुल्क लिने गरिन्छ ।
क) गुठी जग्गाको धनीमा पशु……लाई देखाइन्छ, उनी अमूर्त र अचेतन प्रकृतिका छन् । हाम्रो भाषा उनि बुझ्दैनन् , उनको भाषा बुझ्दैनौं ।
ख) अप्रत्यक्ष ः उनले मुकरर गरेका महासामन्तहरुबाट अनन्तकालसम्म रैतिहरु शोषित र पिडितभएर रहनुपर्ने वाध्यता छ ।
क) रैकर जग्गाको प्रसासनिक कार्य माल अड्डाको एकैद्वारबाट सम्पन्न हुने व्यवस्था छ ।
ख) गुठी जग्गाको भने तिनै अड्डा चाहर्नु पर्ने वाध्यता छ ।
ग) रैकरजग्गा कमाउनेहरु मोही अथवा जनता भएकाले उनीहरुले सरल र विवेकपूर्ण न्याय पाउँछन् ।
घ) गुठीजग्गा कमाउनेहरु रैतीअथवा बधुवा मजदुर भएकाले महासामन्तहरुले बनाएको तजविजि नीतिनियमबाट एकै प्रयोजनका लागि तिनै अड्डा चाहर्नु पर्छ ।

विकास समिति हुँदै क्षेत्रविकास कोषमा रुपान्तरण भएको वर्तमान कोषको जग्गा प्रसासन आफैंमा नमुनायोग्य छ । १८७० को श्री ५ गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहकै पदचिन्हलाई आजसम्म पनि पच्छ्याउँदै आएको छ । असक्षम नामको तक्माभिरेर तीनपटकसम्म पदमुक्त भएका मिष्टर देउवा भर्खरै प्रधानमन्त्री पदमा बहाली हुनुभएको छ । ०४७ सालमा नेतृत्व पंक्तिमा रहँदा देउवाले जस्तै अपदस्त हुनु भएका डा. गोविन्द टण्डन हिजोसम्म पनि विकाश कोषको प्रशासन प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । आजसम्म जति पनि शासक प्रशासकहरु मुकरर भएर विकाश कोषमा आएका थिए आउँदा निक्कै हल्लिखल्लि मच्चिने गर्दथ्यो । कर बल, छल, अथवा साम, दाम, दण्ड, भेदी, सस्त्रास्त्रको प्रयोग गरी नियुक्ती पाएकाहरु आउँदा, पहिचान थियो जाँदा गुमनाम भएर गए । डा. टण्डनसँग जस्तो चमत्कारी संस्कार भएको विरासत तिनीहरुसँग थिएन । वसन्त चौधरीको पहिचान चाहिँ पृथक उचाईको रहेता पनि कोषको नेतृत्व गरिरहँदा उजागर भएर अन्त भएको पाइएन ।

यस प्रसङ्गमा कोषले गरेको पूर्वाधारविकाशको विवेचना गर्नु सान्दर्भिक नै हुनेछ । शहरी विकाशका प्राविधिकहरुले तयार पारेका गुरुयोजना, आर्थिक श्रोतका लागि सरकारी अनुदान र निर्माणका लागि व्यवसायीक कम्पनीहरुको भूमिका नै प्रमुख रहने गर्छ । गुठीजग्गा कमाउने रैतीहरुले अमेरीकी डलरको भाउमा सालवसाली तिरोभरो गरेकै थिए । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक देशका नागरिकहरुसँग दोहोरोकर लिने गरिँदैन । गणतान्त्रिक नेपालका नागरिकहरुले चाहिँ एउटै प्रयोजनको लागि दोहोरो कर तिर्न वाध्यछन् । जस्तैः, घरनक्सा पास, जग्गापास, लगायतका दस्तुरहरु दोहोरो तिर्नुपर्छ । यसरी कर लगाएपछि मात्र तिरुपतीवालाजीको मोडेलको विकास सम्भव छ भन्ने चिन्तन रहेको देखिन्छ । यस्तो सपना बाँड्दै आएका विभिन्न व्यक्तित्वहरु विदा भए ।

यस बीचमा विभिन्न पार्टीहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पनि कोषको नेतृत्वमा पुर्‍याएका थिए । मान्छे पुर्‍याएर के गर्नु पार्टीहरुको भिजन पुग्न सकेन । सडक आन्दोलनमा थाकेका कार्यकर्ताहरुसँग कुनै भिजन वा काम गर्ने इच्छाशक्तिको मुल नै पलाएको थिएन । १८७० देखि आज ०७४ सम्म २०४ वर्षका सासकहरु मध्ये (जंगवहादुर राणा वाहेक) पशुपति क्षेत्रको विकाश इतिहासको समिक्षा गर्न राज्यले कहिल्यै आवश्यक ठानेन । पशुपतिनाथको भजनकिर्तन र महिमाको व्याख्या गरेर कहिल्यै नथाक्ने स्वधोषित विद्धान वुद्धिजीविहरुबाट पनि कुनै परिकल्पना वा भिजन सार्वजनिक हुन सकेन । विकासका परिदृष्यहरुको यथार्थपरक परिकल्पना गरी विकास गर्न सामन्ती चिन्तन र चरित्र भएकाहरुको बशको कुरा पनि थिएन । राज्यले हस्तक्षेप गरी पशुपति परिसरको संस्थागत विकास गर्न सुरु गरेको ४२ वर्ष भएछ । यसबीचमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दैै पशुपति क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मेवारी बोकी आएकाहरु दन्त्यकथाका पात्रहरुझँै अस्तित्वविहीन हुँदै विलाएर गए । उनीहरुको दिनचर्याले चौसठ्ठी घुमे जसरी मन्दिरको परिसर घुमेरै मात्र ४२ वर्ष व्यतीत भएछ । कर्मकाण्डी कामको निमित्त पशुपति गोश्वाराका पूर्वहाकिम स्व. धनप्रसाद भण्डारी नै काफी देखिन्थे ।

आजसम्म पशुपतिको नेतृत्व कब्जा गर्नेहरुले जनताको भावनालाई कहिल्यै पनि आत्मसात गर्न सकेनन् । पशुपति क्षेत्रको चौतर्फी विकाश गर्न ठूलो आर्थिकस्रोत र ईच्छा शक्ति चाहिन्छ सबैलाई थाहा छ । उसको संस्कारले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार आफ्ना रैतीहरुलाई आर्थिक शोषण गर्ने जुक्तिमात्र निकाल्दै गयो । उसले दवाउन सक्ने भनेको निरीह रैतिहरुलाई नै हो । तिनलाई चेपुवामा पारेपछि संस्थाको आम्दानी देखिने र व्यक्तिको गोजी पनि सधैँ गरमागरम रहने स्वप्नदर्शी निर्णय गर्दै गयो । सामन्तवादले कहिल्यै पनि विकाश र परिवर्तनको आवश्यकता देखेको हुँदैन, पुरानो ढाँचाको जिम्वाली विधि विधानबाट सधैँ परिचालित हुन चाहन्छ ।

बालाजीको सपना देखाएर मोही किसान र रैतीहरुको दोहन गर्न त सजिलो भयो । लुत्याहा कुकुरको शरीरमा दाम्रिएर बसेको जुम्राझैँ सदियौं देखिको सामन्तवाद राज्यव्यवस्थाबाट शोषित रहेका रैतिहरु विकासका आर्थिकस्रोत बन्न सक्दैन तर शक्ति चाहिँ अवश्यै हुन् भन्ने चेत रहेको देखिएन । यसभन्दा माथि उठेर देसिविदेशी करोडौँकरोड हिन्दुहरुसँग स्रोतको अपार भण्डार रहेको कुराको हेक्का राख्न सकेन । विकाश गर्ने सोच र दृढइच्छा शक्ति भएको कुनै प्रगतिशील नेतृत्वले जिम्मेवारी पाएको भए विश्वभरि छरिएर रहेका हिन्दुहरुले पशुपति क्षेत्रलाई नियाली नियाली चुकचुकाउन पर्ने थिएन । आजको चार किल्लालाई छिचोल्दै काठमाडौँ खाल्डो पूरैलाई आफ्नो चार किल्लाको क्षेत्र बनाउने क्षमता पशुपतिनाथसँग थियो । दरिद्री मानसिकता भएकाहरुको कब्जामा परेका पशुपतनिाथको गजुरलाई मैजुवहालमा रहेको मेरो घरबाट सधैँ देखिरहनु पर्दा मन कुँडिएर आउने गर्छ ।

०७३ सालतिरको कुरा होला, कुमारीगाल टोलसुधार समितिको वार्षिक कार्यक्रम थियो । त्यस कार्यक्रममा डा. टण्डनलाई प्रमुख अतिथिको आसनमा विराजमान गराइएको थियो । त्यस कार्यक्रममा सहित्यकार यादव खरेलज्यू र म लगायत केही अतिथिहरुलाई वक्ताको रुपमा रोष्टम दिइएको थियो । कार्यक्रमका आयोजकहरुले पनि, प्रमुख अतिथिबाट ‘वचनं किम् दरिद्रम’ भनेझै केही झर्ला र मनको लड्डुनिलेझैं कुप्लुक्क निलौँला भन्ने आशा राखेर डा. टण्डनलाई प्रमुख अतिथि बनाएका थिए होलान् । प्रायजसो सामाजिक संस्थाहरुले यस्तै–यस्तै अपेक्षा राखेर प्रमुख अतिथिको आसन दिएका हुन्छन् । मेरो बोल्ने पालो आएपछि आयोजकलाई धन्यवाद र सुभकामना दिएँ । त्यसपछि प्रमु्ख अतिथितर्फ संकेत गर्दै आफ्नो मागसहितको सुझावको रुपमा दुईवटा प्रस्तावहरु राख्दै भने । वनमारा झारका बुट्यानको आक्रमले श्लेषमान्तक जंगल मासिएर सखाप भइसक्यो ४०, ५० ज्यामीलाई अराई खटाइ दिन पर्‍यो । तिनीहरुले त्यो बुट्यानलाई जरैसम्म उखेलिदिएभने पुनः जंगली बुट्यानहरु उम्रिएर जंगल झांगिने थियो भनेँ । दोस्रो प्रस्ताव चाहिँ वि.सं. १९२१ सालमा जंगवहादुरले विश्वरुपमा मन्दिरको निर्माण गराउँदा मन्दिर जाने बाटोको दायाँवायाँ गरी २२ वटा देवदारका रुख रोपेर हुर्काएका रहेछन् । तिरुखहरु अझैसम्म ढलेका छैनन् । तिनका जरामा एक ट्रिप माटो हालेर इँटाले घेरिदिनसके भूकम्पले मन्दिर ढलेझैँ हावाहुरीले त्यो रुख ढाल्नबाट बच्ने थियो कि ? भनेर सुझाव दिएको थिएँ । अन्तिम वक्ताको रुपमा त्यसको प्रतिउत्तर दिँदै उहाँले भन्नुभयो, यी सबै कामका योजनाहरु समेटेर युनेस्को कार्यालयमा पठाएको छु । त्यो पास भएर आएपछि चाँडै नै त्यो काम हुन्छ भनेर आश्वासन दिँदै आफ्ना सारगर्मित मन्तव्यलाई तुर्नु भएको थियो । अतिथिको आसनमा आसीन कोषका प्रशासक श्री रमेश उप्रेती मुसुमुसु हाँस्दै गरेको देखेँ । त्यतिखेरै मलाई यस्तै प्रकृतिको अर्को एउटा प्रसङ्गको सम्झना भइरहेको थियो ।
एकताका अधिकार सम्पन्न वागमति ढल आयोजनाका अध्यक्ष श्री विदुर पौड्यालजी र सदस्यमा श्री यादव खरेलजी हुनुहुन्थ्यो । त्यसैताका एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा यादव खरेलजीको एउटा लेख प्रकाशित भएको रहेछ । आफ्ना परिवारप्रति संकेत गर्दै उहाँले लेख्नु भएको रहेछ–‘म मरे पछि मेरो शवलाई आर्यघाटमा लगेर दाहसंस्कार नगर्नू ।’ चितवन जिल्लाको देवघाटमा लगेर अन्तिम संस्कार गरिदिनू । पछि डा. टण्डनले युनेस्कोको हवाला दिँदै गर्दा खरेलजीको अन्तरमनको भावनालाई सम्झन पुगेछु । कार्यक्रम सकेर घरतर्फ फर्कदै गर्दा मनमनै त्यही प्रसंगको सम्झना आइरहेको थियो । यी दुवै विचारलाई जोडेर बुझ्न नसक्दा आफैलाई धिक्र्कादै थिएँ ।
समाजवाद उन्मुख संविधान र शासन व्यवस्था गणतान्त्रिक भए पनि जनता राणाकालमा झैं रैतिका रैति नै छन् । पशुपतिनाथको अड्डा भनेपछि जतिसुकै अन्यायमा परे पनि सहनै पर्‍यो । धर्मनिरपेक्ष राज्यको नागरिक भएँ भन्दैमा अन्याय सहदिन भन्न कहाँ पाइन्छ र । प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने नागरिकहरु पनि नतमस्तकन भई सुक्खै छैन । शहरी क्षेत्रमा वसोवास गर्ने पशुपति गुठीका रैतिहरुका लागि सुनचाँदी डलर जे पनि त्यही एकटुक्रा घडेरी मात्र हो । त्यो जग्गा बिकेन अथवा कुनै सहकारीले ऋण दिएन भने अस्पताल पुगेको बिरामी उपचार गर्न नसकेर अकालमै मर्नु पर्ने अवस्था छ । गुठीमा जान बाध्य कुनै रैतीले कर्मचारी समक्ष आफ्नोसमस्या राख्दै गर्दा उनीहरुले समस्या नबुझ्ने कुरै भएन, मोहीबाट मोटै रकम असुल्न सकिन्छ भन्ने पूर्वअनुमान लगाउँदै दराजमा भएका सम्बन्धित कागजहरु सबै लुकाउँछन् र खोजेको नाटक गर्छन् । ‘कहाँ जाला मछडी मेरै ढडिया’ भनेझैं जालमा पार्ने तानावान बुन्दै फिल्डवुक उतार, श्रेस्ता उतार नक्सा ओभरल्याप ट्रेस प्लट रजिष्टर आदि इत्यादि मनचिन्ते काम दिएर नापीमाल अड्डाको तारेख धान्न खटाउने गर्छन् । यो श्रृँखला त्यतिबेलासम्म जारी रहन्छ जबसम्म रैती हायलकायाल भएर उनीहरुको आसय पुरा गर्ने अवस्थामा पुग्दैन । तलवभत्ता खुवाएर पालेका आफ्ना स्टाफहरु मार्फत् गराउनुपर्ने काम जति सबै मोही (रैती)लाई लगाइन्छ । र उनीहरु चाहिँ हाकिमका चाकरीहरुमा व्यस्त रहने गर्छन् ।

मालअड्डा, नापी, लेखनदास, विचौलिया र फाँटवाला सबैलाई मुखबुजो लगाउँदै जाँदा उसका नौनारी खिचिइसकेको हुन्छ । आफ्नो मृगतृष्णा पुराहुने अपेक्षा राख्दै जब ऊ चौसठ्ठी घुमेर गुठीमा आई पुग्छ अनि उस्ले तीन त्रिलोक चौध भुवन देख्छ । त्यसपछि पनि जबसम्म उसले आकर्षक नजरानाको वोलकवोल गर्दैन तबसम्म त्यहाँबाट उसको काम फत्ते हँुदैन । विवाहयोग्य छोराछोरीको विवाह रोकियोस, अस्पतालमा औषधी नपाएर छट्पटिदै रहेको वृद्ध बाबु मरोस् या उसका बालबच्चा भोकै मरुँन् सामन्तवादलाई कुनै फरक पर्ने कुरा भएन । मानवीय संवेदनशीलतामा खडेरी परेपछि सामन्तवादको जन्म हुन्छ भनिन्छ । गुठीजग्गा खरिद गरेर आफु त्यसको मालिक भएको आत्मरतिमा रमाइरहेका हामी सबैले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष राज्यको नागरिक हुँ भनेर गर्व गर्ने नैतिकता रहँदैन । गुठी जग्गामा आश्रित रहन वाध्य जति पनि रैती मनुवाहरु छन् ती दोस्रो दर्जाका नागरिकनै हुन् । नेपालमा भूउपयोग नीतिको तर्जुमा गरिँदा कृषि उपजसँग तुलना गरी अब्बल दोयम सिम, चार गरी चार भागमा विभाजित गरिएको छ । तर गुठी नाम गरेको जमिन्दारलाई त्यो नियम लागू हुँदैन । कालीमाटी वा किट्यान जस्तोसुकै पाखो वारी होस् एक रोपनी जग्गा बराबर एकमुरी धान ठेकिएकै हुन्छ । आजको बजारभाउ २०००।– भए त्यति नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । सहर बजारका रैतीलाई अन्न उत्पादनसँग सरकोर नभए पनि शोषणको रुप फरक परेको मात्र हो सारपक्षमा फरक छैन ।

०२२ साल देखिको मेरो प्रसासनिक अनुभव र महानगर ७ को अध्यक्ष (जनप्रतिनिधि) पाँचवर्षे कार्यकालको अनुभव आफैँमा मेरो लागि कम महत्वको थिएन । त्यसपछिको आजसम्मको मेरो सक्रिय सार्वजनिक जीवनको अनुभवले मेरा लागि मार्गदर्शन गरिरहेको थियो । गत २०७०।३।१४ देखि ०७४ असारसम्मको मेरो ४ वर्षले मलाई ललकार्दै गर्दा कोषका हाकिम लगायतका कारिन्दाहरुले मेरो आँखा खोलि दिएका छन् । आफैँ मरेपछि मात्र सगर देखिन्छ भनेझैँ पशुपतिमै जन्मिएर त्यहीँ हुर्केको मेरो जीवनको उत्तराद्र्धसम्मको समय त्यत्तिकै खेर गएको रहेछ । जोडघटाउ गरिहँदा हातलाग्यो “०” भनेझै गरी मेरो समस्या आजसम्म जहाँको त्यही रहेछ । गौतम बुद्धलाई सारनाथमा गएपछि ज्ञान प्राप्त भएझैं मलाई विकास कोषको चारवर्षे तारेखले आँखा खोलि दिएको छ । ज्ञान दिएको रहेछ । धन्य हो, पशुपतिनाथ गणतन्त्रले सुन्दैन, ढुङ्गोले बोल्दैन ।