काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएर संसद्लाई ‘सरप्राइज’ त दिए, तर भारतसँगको सीमा सम्बन्धी उनको अभिव्यक्तिले नयाँ विवाद जन्माएको छ। 

संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ दिएपछि एकातिर उनको शैलीलाई केहीले नयाँ अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने अर्कोतिर उनको एउटा अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस र विवाद निम्त्याएको छ।

संसद्मा प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले “नेपालले पनि भारतको केही भूमि अतिक्रमण गरेको छ” भन्ने आशयको टिप्पणी गरेपछि त्यसले राजनीतिक तथा कूटनीतिक दुवै तहमा चासो र प्रश्नहरू जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक दलहरू, पूर्वकूटनीतिज्ञहरू तथा सीमा सम्बन्धी विषयमा चासो राख्नेहरूबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आउन थालेका छन्।

नेकपा एमालेकी सांसद पदमा अर्याल र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले लिपुलेकसहित सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकले देशमा सरकार भएकोअनुभूति कसरी गर्न पाउँछन् भनी सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले थप कुरा राख्दै प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन, नेपालले  पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ। यो कुरा अस्ति भर्खरै थाहा पायौँ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त तत्काले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै नेपालले कहाँ मिच्यो भनेर जवाफ मागेको छ । कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले आपत्ति जनाउँदै सदनलाई थप जानकारी दिन माग गरेकी हुन्।

राप्रपा नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आज (आइतबार) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् उनले देश र जनताले ठूलो भरोसा गरेका प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो हलुका र आपत्तिजनक मन्तव्य आउनु अत्यन्तै दु:खद भएका बताएका हुन्।’ उनले लेखेका छन्, ‘केही स्थानमा सीमा विवाद हुनु बेग्लै कुरा हो। तर नेपालले भारतको सीमा मिचेको वा अतिक्रमण गरेको छैन। ’

नेपालले भारतको कुन भूभाग अतिक्रमण गरेको हो भन्ने विषयमा स्पष्ट विवरण नदिई गरिएको यस्तो अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग त्यसको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। 

नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका क्षेत्र आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्दै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति झन् संवेदनशील बनेको विश्लेषण भइरहेको छ।

संसद्मा दिइने जवाफहरू सामान्य राजनीतिक भाषणभन्दा फरक प्रकृतिका मानिन्छन्। त्यहाँ व्यक्त गरिएका धारणा सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोणका रूपमा समेत हेरिने भएकाले तथ्य, प्रमाण र तयारीको विशेष आवश्यकता हुन्छ। यही कारण धेरै सांसद तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरअघि सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त अध्ययन र तयारी गरेको भए यस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमा नआउने टिप्पणी गरेका छन्। संसद्मा तत्काल प्रतिक्रिया दिने क्रममा कहिलेकाहीँ शब्द चयनमा त्रुटि हुन सक्ने भए पनि सीमा र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयमा बढी सतर्कता आवश्यक हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उठेको विवादसँगै संसद्मा भएको प्रश्नोत्तर प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिए पनि त्यसको प्रक्रिया संसदीय अभ्यास र नियमावलीअनुसार नभएको आरोप लगाएका छन्। संसद्को नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने निश्चित प्रक्रिया, समयसीमा तथा तयारीसम्बन्धी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै विपक्षीहरूले त्यसको पालना नभएको दाबी गरेका छन्।

उनले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएर संसद्लाई ‘सरप्राइज’ त दिए, तर भारतसँगको सीमा सम्बन्धी उनको अभिव्यक्तिले नयाँ विवाद जन्माएको छ। अब उनले आफ्नो भनाइको आधार स्पष्ट पार्छन् कि सच्याउँछन् भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक बहसको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ। 
सामान्यतः प्रश्नहरू निश्चित प्रक्रिया मार्फत दर्ता गरिने, सम्बन्धित निकायले तयारी गर्ने र त्यसपछि संसद्मा जवाफ प्रस्तुत गरिने अभ्यास रहँदै आएको छ। विपक्षी दलहरूको भनाइअनुसार यस पटक प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा प्रश्नहरूको जवाफ दिए पनि त्यसअघि आवश्यक प्रक्रियागत तयारी र औपचारिकता पूरा भएको देखिएन।

यद्यपि सत्तापक्षका केही नेताहरूले भने प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूका जिज्ञासामा सरकार प्रमुखले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा सशक्त रूप हो। तर राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने नेताहरु बताउँछन्। अब उनले आफ्नो भनाइको आधार स्पष्ट पार्छन् कि सच्याउँछन् भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक बहसको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ। 

प्रधानमन्त्री शाहले आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी लगायतका जनप्रतिनिधिहरूले सोधेका समसामयिक तथा नीतिगत प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए।

सधैँजसो आफ्नै शैलीमा देखिने प्रधानमन्त्री शाह आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा फरक गाडी प्रयोग गरेर संसद भवन उपस्थित भएका थिए।