काठमाडौं - सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनमा जोड दिएको छ । आज प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उपत्यकालगायत ठूला सहरमा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालनमा जोड दिने उल्लेख छ ।

“काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय सार्वजनिक बस सञ्चालन, चार्जिङ स्टेसन, ट्र्याकिङ प्रणाली, स्मार्ट बसपार्क, सुदृढ संस्थागत व्यवस्थासहितको स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी कार्यक्रम सुरुआत गर्नेछौँ । पोखरा उपत्यकामा पनि सार्वजनिक बसलाई विद्युतीय बसले प्रतिस्थापन गर्न ई–मोबिलिटी सेवा छिट्टै सुरुआत गर्नेछौँ,” अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले भने ।

“काठमाडौँ, २०४० को दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन सुरु गर्नेछौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र सहरी सेवा व्यवस्थापनका लागि अन्डरपास, फ्लाइओभर, इन्टरसेक्सन सुधार, नदी करिडोरको पूर्वाधार, पार्क निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, युटिलिटी डक्ट, विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने सहितको एकीकृत पूर्वाधार बनाइने छ”, उनले भने ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वित्तीय प्रोत्साहनसहित खुला क्षेत्रको संरक्षण र विस्तारका लागि विशेष पहल लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बजेट वक्ततव्यअनुसार सफा सहर, सहज यातायात र सुरक्षित सडक चलायमान अर्थतन्त्रको अभिन्न अङ्ग बनाइने र सडक, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र आर्थिक पहुँच पूर्वाधारलाई एकीकृत रुपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । “आगामी पाँच वर्षभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक तथा पुलको स्तरोन्नति गर्नेछौँ”, अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, “यात्रा सुरक्षा र सडकस्तर सुधार गरी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिलाई न्यूनीकरण गरिने छ ।”

विकास र वातावरणबीच द्वन्द्व हैन सामञ्जस्य स्थापित गर्नेतर्फ सरकार सचेष्ट रहने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । “यसका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ परिमार्जन गरिनेछ, स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लिखित वनको क्षेत्रफल वा कटान हुने रूखको सङ्ख्या घटेको अवस्थामा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्नेछौँ,” मन्त्री वाग्लेले भने, “वन क्षेत्रको स्वीकृति र रूख कटानको आदेशसम्मका निर्णयको बहु–शृङ्खलालाई उल्लेख्य रुपमा घटाउनेछौँ ।”