काठमाडौं - सरकारले राष्ट्रिय उत्पादकत्व र कर्मचारीहरूको मनोबल बढाउन लामो समयदेखि रोकिएको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा . स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै पछिल्लो चार वर्षदेखि परिमार्जन हुन नसकेको सरकारी कर्मचारीको सुरु तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको जानकारी दिए।
यसका साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुवात गर्न कर्मचारीको नयाँ तलबमानको थप १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता समेत व्यवस्था गरिएको छ। यो नयाँ व्यवस्थापछि तह र श्रेणी अनुसार कर्मचारीहरूको मासिक पारिश्रमिक न्यूनतम करिब ४० हजारदेखि अधिकतम रु. १ लाखभन्दा माथि कायम हुनेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाउन सरकारी कार्यालयहरूमा 'डिजिटल टाइम कार्ड' (Digital Time Card) लागू गरिने भएको छ। यसबाट सेवाग्राहीले तोकिएको समयमै काम हुने सुनिश्चितता पाउनेछन्। यस्तै, 'हेलो सरकार' संयन्त्रलाई परिमार्जन गर्दै सरकार र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गरिने मन्त्री डा. वाग्लेले उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नै सेवाको मूल आधार
अबदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहको आधारभूत पहिचानका रूपमा अनिवार्य प्रयोग गरिने भएको छ। जसअन्तर्गत मालपोत, यातायात, राहधानी (Passport), व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह आदि) र सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गरिनेछ। अनावश्यक र दोहोरोपन भएका सरकारी संरचनाहरूलाई खारेज गरी संवैधानिक निकायहरूलाई थप साधनस्रोत सम्पन्न बनाइने नीति लिइएको छ। कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल) मा अत्याधुनिक आवश्यक उपकरण जडान र नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गरिने भएको छ।
0 comment