काठमाडौं - सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन तथा आन्तरिक हवाई सञ्जाल विस्तारका लागि ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा . स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम तथा पर्यटन क्षेत्रका आगामी रूपान्तरणकारी योजनाहरू सार्वजनिक गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत र रेमिट्यान्स लगानी कोष

मन्त्री वाग्लेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चमा 'शून्य लागत' (Zero Cost) को नीतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ र सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाइनेछ। श्रमिकले म्यानपावरलाई बुझाउने शुल्कलाई पारदर्शी र स्वचालित (Automated) बनाउन रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

श्रम र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्न 'विपे्रषण (रेमिट्यान्स) लगानी मिलान कोष' सञ्चालन गरिने भएको छ। विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र दक्षताको सदुपयोग गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ भने अबदेखि सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने अनिवार्य व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो।

श्रम सम्झौता पुनरावलोकन र अलपत्रको उद्धार

नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूसँग भएका श्रम सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरिने र नयाँ सुरक्षित गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गरिने भएको छ। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गर्न तथा कार्यथलोमा मृत्यु भएका श्रमिकहरूको शव सहज रूपमा स्वदेश ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको डा. वाग्लेले जानकारी दिनुभयो।

विमानस्थल विस्तार र पर्यटन: १० अर्बभन्दा बढी बजेट

हवाई पूर्वाधार र पर्यटन विकासका लागि सरकारले बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ। जसअन्तर्गत संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरिएको छ।

नागरिक उड्डयनक्षेत्रका लागि: रु. २ अर्ब ९३ करोड छुट्याइएको छ।

उक्त बजेटबाट रात्रिकालीन उडान सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। साथै, प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार गरिनेछ भने मुगुको ताल्चा र दाङको टारीगाउँ विमानस्थलको पूर्वाधार सुधार कार्य अघि बढाइने मन्त्री डा. वाग्लेले बताए।