काठमाडौं - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा नख्खु कारागारबाट बाहिर निस्किएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

बुधबार जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगले लामिछाने अनाधिकृतरूपमा कारागारबाट निस्कनु कानुनविपरीत मात्र होइन फौजदारी अपराधसमेत भएको जनाउँदै अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका रास्वपाका १७ सांसदमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनिएको छ । पार्टीका प्रवक्ता एवं सांसद मनिष झा,  हरि ढकाल, डा. तोसिमा कार्की, गणेश कार्की, दीपक बोहरा, सुधन गुरुङ, सुलभ खरेल, शिव यादव, बब्लु गुप्ता, कृष्णकुमार कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, आशिका तामाङ, ज्वाला संग्रौला, सोम शर्मा र पुरुषोत्तम यादवमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय सदस्य खेमराज साउद र नेता हेमराज थापालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको छ ।