काठमाडौं - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा प्रशासनिक निकायका कमीकमजोरी औँल्याएको छ।

बुधबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत तथा राष्ट्रपति भवनलगायत संवेदनशील संरचनामा तोडफोड र आगजनी हुँदा ठूलो मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गरेको छ।

आयोगका अनुसार उक्त घटनामा नेपाली सेनाले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जनअपेक्षा अनुरूप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आम नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिएकाले भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भई राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र नागरिकको मानवअधिकार रक्षालाई प्राथमिकता दिन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।”

आयोगले सिंहदरबार सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख तथा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका तत्कालीन सेनाका कमाण्डरलाई सचेत गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

त्यस्तै आयोगले आन्दोलनका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

कारबाही सिफारिसमा तत्कालीन एआईजी तथा हालका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायव महानिरीक्षक ओम राना, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल रहेका छन्।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट पर्याप्त समन्वय, भीड व्यवस्थापन तथा नागरिकको मानवअधिकार संरक्षणमा कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।