काठमाडौं - पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने आशंकासहित दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अदालतले तत्काल अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलाशले जेठ ११ मा सरकार र देउवालाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। अदालतले देउवामाथि भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानसम्बन्धी फाइल पनि इजलाशसमक्ष पेश गर्न आदेश दिएको छ।