काठमाडौं - प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको कार्ययोजना र उनीविरुद्ध परेका उजुरी अध्ययन गर्न विपक्षी दलहरूले एक दिनको समय माग गरेका छन् ।

आज सिंहदरबारस्थित संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्य कक्षमा बसेको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदहरूले समय मागेका हुन् ।

बैठकमा नेकपा सांसद वर्षमान पुनले प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गरिनुपर्ने बताए । संवैधानिक परिषद्‍मा तीन वटै अंग र विपक्षी पनि छ । प्रक्रिया पूरा गरेरै जाऔँ । कामलाई ढिलो पनि नगरौँ । अलिकति अध्ययन गर्न समय निकालौँ’, पुनले समिति बैठकमा भने ।

सर्वोच्च अदालत ६ वर्ष चलाउने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशका कार्य योजना अध्ययन गर्न समय पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भोलि बिहानबाट सुनुवाइ गरी प्रफेक्ट प्रक्रिया पुगेको देखाएर निर्णय गर्न उनको माग थियो ।

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले छलफल नै नगरी हतारमा काम गर्दा अपारदर्शिता देखिने बताइन् । ‘यति हतारो गर्नुपर्ने के चिज पर्‍यो । उजुरीकर्ताको गुनासा सुन्नुपर्ने हुन्छ । हामीलाई बुझ्ने समय पनि छैन । यस्तो हतारो र अपारदर्शी निर्णयले समितिको गरिमामा पनि प्रश्न उठ्छ,’ सांसद अर्यालले भनिन् ।

अर्यालले भोलि बुधबार पढ्ने, पर्सि छलफल गर्ने प्रस्ताव गरिन । एकै दिनमा अनुमोदन गर्दा कार्यपालिकाको निर्णय शिरोधार्य गरेको जस्तो हुने उनको तर्क छ ।

सांसद प्रेमप्रसाद दङ्गालले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माको कार्य योजना अध्ययनका लागि समय मागे ।

सांसद नरबहादुर बिस्टले समितिको नाम नै अनुमोदन समिति राख्न व्यङ्ग्यात्मक रूपमा सुझाव दिए ।

तर सत्तापक्षले भने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्माको संसदीय सुनवाइ आजै टुंग्याउने गरी तयारी गरेको छ । आज बिहान बसेको संसदीय सुनवाइ समितिको बैठकमा दुई पक्षबीच विरोधाभाष देखिएको हो ।

समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले आजै उजुरीकर्तालाई बोलाइएको भन्दै चाँडो निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए । उजुरीकर्ता आउनु अघि सांसदहलाई उजुरी अध्ययन गर्न केही समय दिइने उनले बैठकमा बताए ।