काठमाडौं - प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिले आह्वान गरेको समयसीमाभित्र दर्ता भएका ती उजुरीहरू मंगलबार खोल्ने तयारी गरिएको छ ।
गत वैशाख २६ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी दिन सकिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार विभिन्न विषय उठाउँदै उजुरीहरू दर्ता भएका हुन् ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताक्रम मिचेर चौथो रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्यायालयभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित अन्य न्यायाधीशलाई पछि पार्दै गरिएको सिफारिसले सर्वोच्च अदालतभित्र तरंग पैदा गरेको बताइन्छ ।
यही विवादका बीच प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्नसमेत आदेश दिइएको घटनाले संसद् र न्यायालय दुवैतर्फ हलचल बढाएको छ । सर्वोच्च अदालतभित्र न्यायाधीशहरूबीच असन्तुष्टि खुला रूपमा देखिन थालेको छ भने न्यायिक नेतृत्व चयन प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर उत्पन्न विवादले न्यायपालिकाको आन्तरिक एकता, वरिष्ठताको परम्परा र संवैधानिक अभ्यासमाथि नयाँ बहस सुरु गराएको छ ।
0 comment