काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी खतिवडा पौडेलले विहिवार भेट गर्नु भएको छ । विशेष भेटमा सदस्य पौडलले राष्ट्रिय महिला आयोगका विषयमा विगत, वर्तमान तथा भविष्यको रणनीति बारेमा गम्भीर छलफल भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गर्नु भएको छ । 

भेटमा उहाले संवैधानिक अंगकी अध्यक्ष स्वयं भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर विषयमा आरोपित हुँदाहुँदै संविधानको धारा १०१ को प्रावधान देखाएर कारबाही नभएको, आयोगमा दिएका बिभिन्न समयका छानविन प्रतिवेदनहरु रद्धिको टोकरीमा फ्याक्ने काम गरिएको, आयोगमा अंगिकृत नागरिकलाई सदस्य बनाएको, आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले गरेको गैर कानूनी कार्यलाई प्रश्न गर्दा मानहानीमा मुद्दा हाल्न लगाएको जस्ता विषयहरु उठाउनु भएको छ । आयोगमा भएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले छलफल अघि बढाउन पनि सदस्य खतिवडाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ ।

सदस्य खतिवडाले राष्ट्रपती पौडेल समक्ष विभिन्न  राख्नु भएको बुदा यश प्रकार छ।
१. संबैधानिक आयोगका विषयमा भएका बेथिति, गैर कानुनी कामहरु हेर्ने निकायलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने,

२. राजनीतिक कार्यकर्ता नै भए पनि भ्रष्टाचारमा आरोपितलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने जसलाई संविधानका १०१ धाराले कारवाही गर्न दिँदैन र उनीहरू सुरक्षित भएका छन् । त्यसलाई नागरिक सरह कानुनी व्यवस्था मिलाउने,

३. आयोगहरुका लागि राज्यले गरेको लगानीको उपलब्धी नतिजामुखी बनाउनुपर्ने । महिला आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदन ५ वटा भयो तर हालसम्म संसदमा छलफल नभएको तथा सिफारिस कार्यान्वयन नभएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,

४. आयोगका विभिन्न विषयमा मेरै नेतृत्वमा चार वर्षमा दुई वटा पुस्तक प्रकाशन गरि कार्यसम्पादन गरिएका कुराहरू समेटेर जानकारी दिएको छ । तर, गम्भीरतापुर्वक ग्रहण नगरिएको अवस्था,

५. भ्रष्टाचारका आरोपितले आयोगका गरिमा घटाउने काम भएको छ । बैठकमा असहमति लेख्दा, फरक मत राखेको विषयले जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नोगल्ती वा कमजोरी लुकाउन अदालतमा मुद्दा लगाउने गरेको विषयलाई स-प्रमाण रहेको,
६. आयोगका अन्य विविध विषयमा छलफल गरिएको थियो। राज्यकोषबाट भएको लगानीमा अब संसदमा छलफलको विषय बनाई नीतिगत सिफारिस कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुरोध,

७. अंगिकृत नागरिक राज्यका उच्च निकायमा राख्न नहुने ।

८. हिंसा पिडितका अनुसन्धानका प्रतिवेदन लुकाउनु नहुने, लुकाएका छन्

९ राष्टिय महिला आयोग २४ बर्षदेखि भाडामा छ । हरेक महिना ८ लाख भाडा राज्यकोष बाट जाने गरेको छ । सरकारले नारायणहिटीमा उपलब्ध गराएको छ । तथापि अध्यक्षको मनामानी निर्णयका कारण सार्न नसकिएको ।

सबिधानको धारा १०१ को प्रावधान देखाएर कारबाही नभएको, आयोगमा दिएका बिभिन्न समयका छानविन प्रतिवेदनहरु रद्धिको टोकरीमा फ्याक्ने काम गरिएको, आयोगमा अंगिकृत नागरिकलाई सदस्य बनाएको, आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले गरेको गैर कानूनी कार्यलाई प्रश्न गर्दा मानहानीमा मुद्दा हाल्न लगाएको जस्ता विषयहरु उठाउनु भएको छ । आयोगमा भएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले छलफल अघि बढाउन पनि सदस्य खतिवडाले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ ।

अध्यक्ष पराजुलीले शंकरापुर नगरपालिकाको खुलालटारमा जेष्ठ नागरिक आवास भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यले महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट पटक पटक गरी ६ करोड १ लाख रुपैया अनुदान लिएर अलपत्र पारेकी छन् । यो विषयमा संवैधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । यस विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले गम्भीरतापूर्वक लिएको - स्रोतले बताएको छ ।

 आधाआकाश ढाकेका महिलाहरुको नेतृत्वमा रहेकी महिला आयोगको अध्यक्षको नैतिकताको - विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्दा पनि सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरु भने मौन बसेका छन् । त्यसै गरी भाडाको घरमा मासिक आठ लाख रकम तिरेर बसेको आयोगका लागि नारायणहिटीमा कार्यालय भवनको व्यवस्था हुँदा पनि अध्यक्ष पराजुलीकै अर्कमन्यताले अहिलेसम्म पनि कार्यालय सार्न बाधा गरिरहेकी छन् । सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको बिभिन्न प्रकारका लोभलालचा र आशक्तिपनका कारण वैकल्पिक ठाउँ हुँदा - हुँदै भाडामा बस्ने प्रचलन नै बनेको छ ।