अबदेखि सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमले नपाउने भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै यस निर्णयको बारेमा जानकारी गराएको छ ।
जसअनुसार तीनै तहका सरकारका विज्ञापन अब निजी सञ्चार माध्यमले पाउने छैनन् । विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन/प्रसारणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न र सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्न यस्तो निर्णय लिइएको बुधबार गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ।
सरकारको यो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमहरुलाई आर्थिक संकट पर्ने निश्चित छ । देशमा कुनै व्यापार व्यवसाय नभइरहेको अवस्थामा यसले निजी सञ्चार माध्यम हतोत्साही हुँदै बन्द गर्नु पर्ने स्थिति आउने केही मिडियाका सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
0 comment