काठमाडौं - उच्च अदालत तुलसीपुरले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुमवासीले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशबण्डा, नामसारी, दर्ता तथा बसोबास व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आदेश जारी गरेको छ ।  

न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरका नाममा परमादेश तथा सम्बन्धित सरकारी निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश बिहीबार जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी बलबहादुर विष्टले अगनिया थारू समेतले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई विसं २०८२ वैशाख २८ गते दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो । 

फैसलाअनुसार मुक्तकमैया वा सुकुमवासीका रूपमा प्राप्त जग्गाका सम्बन्धमा एकाघरका  परिवार अंशबण्डाका लागि आएमा वा जग्गाधनीको मृत्युपछि अपुताली हक कायम गरी नामसारी गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा भए सम्बन्धित लिखत दर्ता तथा दाखिल–खारेज गरिदिन भूमि प्रशासन कार्यालयलाई परमादेश जारी गरिएको हो ।

अदालतले विभिन्न आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरका तर, अद्यावधिक हुन नसकेका तथा आवासका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेका भूमिहीन सुकुमवासीका हकमा सरकारले आवश्यक पहल गर्न निर्देशन दिएको निवेदक अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिए।

सरकारले मुक्तकमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा १० वर्षसम्म बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, दान वा धितो राख्न नपाउने सर्त राखेको थियो । तर २०५८ सालमा जग्गा प्राप्त गरेका मुक्तकमैयाले दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आफ्नो जग्गाको अंशबण्डा, नामसारी तथा अन्य कानुनी प्रक्रिया गर्न नपाएको भन्दै अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए ।

कोहलपुर–२ मुक्तिनगरका सीताराम थारू, अगनिया थारू, सीमा थारूलगायत २५० भन्दाबढी पीडितले आफ्ना लालपुर्जा तथा अन्य कागजातसहित अधिकारकर्मी र कानुन व्यवसायीमार्फत कानुनी उपचारको पहल गरेका थिए ।