काठमाडौं - सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षको वार्ता टोलीबीच शुक्रबार भएको सहमतिसँगै नौ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ। सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव सापकोटा तथा पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको उन्मूलनका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था अघि बढाउने भएको छ। यसका लागि मिटरब्याज उन्मूलनसम्बन्धी विशेष विधेयक ल्याइने, उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिने तथा मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक प्रस्ताव पेश गरिने सहमति भएको छ।
सरकारले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता, उचित क्षतिपूर्ति, फर्जी तमसुक खारेजी तथा दोषीमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
सहमतिअनुसार मिटरब्याजका नाममा गरिएका फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकलाई कानुनबमोजिम अवैध र खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यसअघि असार २५ गते धनुषाको जनकपुरस्थित त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। त्यसपछि सुरु भएको औपचारिक वार्ताबाट शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएको हो।
सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितहरूले नौ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
0 comment