– रामशरण पाण्डे

काठमाण्डौं – कर्णालाी झन्दै आधा शताब्दीसम्म नेपाल उपत्यका (काठमाडौं) लाई समेत प्रभाव पार्न सफल खस सम्राज्य यथार्थतामा नेपालकै ठूलो सम्राज्य थियो । तत्कालिन अवस्थामा खस साम्राज्य अर्थतन्त्रमा सुदृढ थियो । जीवन निर्वाको आधार कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग तथा व्यापार–व्यवसाय नै प्रमुख थियो । राजस्वको प्रमुख स्रोत कृषि व्यवसाय मानिन्थ्यो । मुगुको खत्याड, हुम्लाको सोरु–गल्फा, कालिकोटको सान्नी–रास्कोट कपास उत्पादनमा मुख्य क्षेत्र थिए । कपडा, खाद्यपदार्थ अभावको पूर्ति, कृषि र पशुपालनबाट गरिन्थ्यो । विभिन्न व्यपार मार्गका साथै वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग पनि बनेका थिए । 

हाट (व्यापारिक केन्द्र) मा प्रख्यात जुम्लाको सिँजा, मुगुको खत्याड र दुल्लु चर्चामा आएका थिए । भारत तर्फ निर्यात हुने सामानमा उनी कपडा, बाज, चौरी, घोडा, मह, कस्तुरीको विना, जडिबुटी हुन्थे । तिब्बतमा सुती कपडा, भाँडाबकुँडा, खाद्यन्न, घीउ, खुर्सानी, मह आदि निर्यात हुन्थे । 

यस्तैगरी भानरतबाट आयात हुने सामानमा धातुका भाँडा, रेश्मी कपडा, श्रीखण्ड, नरिवल, रत्न र शंख थिए । तिब्बतबाट नुन, ऊन, जडिबुटी, चौरी, सुनचाँदी, घाडा र भेडाबाख्रा आयात हुन्थे । सन् १८४३ मा तिब्बतसितको व्यापारमा मुगुको जनताको एकाधिकार थियो । मुगु जिल्लाले मात्र सन् १९६४÷६५ मा एक लाख २६ हजार तीन सय १५ केजी जौ तिब्बतमा निर्यात गरेको थियो । जुन कुरा डा. हर्क गुरुङले ‘मैले देखेको नेपाल’ किताबमा उल्लेख गरेका छन् । आज मुस्किलले ६ महिना खान पुग्ने जिल्लाको उपमा पाएको छ ।

विगतका राजाहरुले हरेक क्षेत्रको पाँच–पाँच वर्षको भ्रमणका क्रममा कर्णालीमा जाँदा अबको अर्को पाँच वर्षपछिको भ्रमणमा आउँदा कर्णालीमा मोटरबाटो आइसकेको हुनेछ भने, कर्णालीका जनताले ताली बजाएर स्वागत गरे । तर समय वित्दै गयो र राजाको भ्रमण फेरि भयो । राजा कर्णालीमा हेलिकोप्टरबाट पुगे तर मोटर बाटो पुगेन । कर्णालीमा एउटा उखान नै बन्यो, ‘राजा गुडी आउलान् भुन्यो त, उडी पो आया’ । 

२०४६ देखि २०६२ सम्मका सरकार प्रमुखहरुले पनि कर्णालीमा फेरि हेलिकोप्टरमा नआई मोटरमा आउने बाचा गरे । विडम्वना कर्णालीको व्याथा र कथा जस्ताको त्यस्तै रह्यो, त्यहाँका जनता निराश भए । जे होस्, बल्ल कर्णालीमा विकासको पूर्वाधारका नाममा २०६२ मा सुर्खेतदेखि २३२ किमि कालिकोट हुँदै जुम्लासम्म र गत वर्ष मुगुको सदरमुकाम गमगडीसम्मको ट्रर्याक रोड नेपाली सेनाको अथक प्रयास पछि पुगेको छ । यसले आशा त जगाएको छ, सँगै निराशा पनि उब्जिएका छन् । यो वाटोले स्तरोन्नतिको अभावमा मृत्युमार्गको उपमा पाएको छ । सडकबाट अझै दुई डोल्पा र हुम्ला विमुख छन् ।

हुन त सडक र सञ्चार पूर्वाधार विकासका आधारशिला हुन् । सडकले कण्र्णलीमा विकासभन्दा बढी विनास निम्त्याउने जोखिम बढी छ । यो सडकसित विनिमय गर्ने कर्णालीसित भएका उत्पादन त्यही सडेर÷गलेर गइरहेका छन् । राज्यले यसमा कुनै ठोस योजना, कार्यक्रम र बजार व्यवस्था गरेको छैन । त्यहाँका जनतामा परनिर्भरताको मात्रा झन् बढेको देखिन्छ । गाउँका युवा मोबाइल मोहतिर आकर्षित छन् । खेतका गरा बेचेर, घरपरिवारलाई छलेर होस् वा ऋण धन गरेर होस् मोबाइल किन्ने लहर चलेको छ । उनीहरुको मासिक आन्दानी सय रुपैयाँ पनि छैन । यसलाई विकास भन्ने की विनास ? राज्य, सम्बन्धि निकाय, त्यहाँबाट नेतृत्व गर्ने र सचेत नागरिकले सोच्नु पर्ने विषय के हो भने त्यो सडक र सञ्चार सुविधासँग साट्ने वा विनिमय गर्ने हामीसित के छ, के गर्न सक्छौ भन्ने लेखाजोखा, नीति, बजेत र कार्यक्रमका बारेमा सोचिएन भने भोलि पनि कर्णालीले आजको जस्तै सपनाको खेती गर्ने ? कर्णाली भोको छ गरिब छ को कथित हल्ला चलाएर टाठाबाठाले मागिखाने क्षेत्रको स्वरुपनै रहिरहनेछ । भविष्यमा पनि कर्णालीबासीका हातमा भारतको सडक खन्ने र त्यहाँका महलमा चौकीदरी गर्नु वा साहू–महाजनका दैलो चहारेर गुजारा चलाउनुको विकल्प हुने छैन । 

जसका संकेतहरु कर्णालीमा देखिन थालिसकेका छन् । कुनै समयमा आफूले उत्पादन गरेको खाद्य, आलु, सिमि, जौ, उवा, मार्सी धान, फापर, कोदो, कागुनो फलफूल, जडिबुटी, भेडा–बाख्रा, ऊनी राडीपाखी मनग्ने उत्पादन गर्ने, आफूलाई पुगेर पनि अन्य कर्णालीबाहिरका जिल्ला र तिब्बतसम्म खाद्य निकासी गर्ने आत्मनिर्भर कर्णाली आज भोकमरीको चपेटामा परिणत गरिदैछ । त्यहाँको रैथाने खाद्यन्न ओरालो लागेको छ । त्यसको ठाउँमा वर्षौ थन्किएका उसिना चामाल, चाउचाउ, रक्सी, विभिन्न पेय पदार्थ, विस्कुत, चुरोट र बाहिरको तरकारीको हस्तक्षेप बढ्दो छ, जुन कर्णालीबासीका लागि अनिष्टको संकेत हो । यस पक्षमा राज्यको ध्यान गएको छैन त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरुले पनि सोचेका छैनन् । पानीको प्रयाप्त स्रोत हुँदा पनि सिँचाइको व्यवस्था र योजनाविना यहाँका जमिन बाँझा छन् । दिनप्रतिदिन खदेरी बढ्दो छ । राज्यको बजेत, नीति तथा कार्यक्रम सिँचाइ, कृषि र आत्मनिर्भर बनाउने भन्दा पनि परनिर्भर बनाउनतिर उनमुख छन् ।

२०५२ सालबाट सुुरु भएको माओवादी जनयुद्धका लागि उर्वरभूमि वन्यो कर्णाली । मुक्तिको आयस्रोत दिएपछि जागिर पाएजस्तै गरि लागे कर्णालीबासी निर्दय युद्धमा । जनयुद्ध नामको भुमरीमा एक डेक पछि नहटी विरताको कीर्तीमानी कायम गरे । हजारौ द्धनद्धको चपेटामा परे, हजारौ निस्थापित भए, जुन अन्य क्षेत्रको तुलनामा यस क्षेत्रको बढी छ । २०४६ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसलाई जितायो । २०५६ सालमा एमालेलाई पाँचै जिल्लामा जितायो । हजारौ शहिदको आत्माले शान्ति नपाउँदै २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा पनि कर्णालीबासीको उल्लेख्य सहभमगिता रह्यो । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कर्णालीका जनताको अत्याधिक प्रतिशत मत खस्यो ।कक

पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई कर्णालीका पाँचै जिल्लाका जनताले भारी मतले जिताए भने दास्रो सभामा माओवादी एक सिट, कांग्रेस र एमालेलाई दुई–दुई सिट दिलायो । आगामी दिनमा कसले धेरै भ्रमको खेती गर्छ उसैलाई जिताउनेछन् तर त्यसबाट पनि केही हातलाग्ने देखिँदैन । माओवादीले कर्णालीबासीलाई क्षेत्रगत उत्पीडनका आधारमा राजनितिक रुपमा एउटा छुट्टै  स्वायत्त प्रदेश दिन्छौ भन्यो, पछि आएर भेरी–कर्णाली स्वायत्त प्रदेश घोषणा ग¥यो । अहिले आएर आफै रनभुल्लमा परेको छ । २०६५ मा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेत ल्याउनु भन्दा पहिला जुम्ला र दोल्पाको आमसभामा कर्णालीले जनयुद्धमा ठूलो बलिदान गरेको छ अब हाम्रो सरकारले बजेट ल्याउँदा कर्णालीका लागि विशेष कर्णाली प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनेछ भनी सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाए ।

जनताले भरोषा गरेर उफ्रीउफ्री ताली बजाए साथै फूलमालाले पनि स्वागत गरे तर पछि बजेट आयो कर्णालीका लागि त्यस्तो कुनै प्याकेज कार्यक्रम आएन । माओवादीले पनि कर्णालीबासीलाई धोका दिएको महसुस गरे । कर्णालीका पाँच जिल्ला र पिछडिएका अन्य चार जिलला बझाङ, बाजुरा, अछाम र जाजरकोटलाई लक्षित गरी तीन वर्ष पहिले यस क्षेत्रकै पहिलो ऐन बनी स्थापना भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई यो वर्षको बजेटमा कतै समावेश गरिएन । भौतिक पूर्वाधारको अभावले यो नाजुक अवस्था छ ।

कर्णालीबाट नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादीका महाधिवेशनमा कर्णाली क्षेत्र, पिछडिएको भाग र कोटामा मात्र कर्णालीको नेतृत्व केन्द्रिय कमिटीमा सीमित राख्न चाहन्छ । के कर्णालीले राष्ट्र वा पार्टीकै नेतृत्व गर्ने अधिकार, क्षमता राख्दैन ? कुनै पनि पार्टीले कर्णालीलाई केन्द्रको मूल नेतृत्वमा ल्यायनै चाहदैन र नेतृत्व विकास कर्णालीबाटै हुनै दिँदैनन् । कर्णालीका केही सुका स्याउला जो केन्द्रिय राजनीति गरिरहेका छौ भन्छन्, उनीहरु पनि पिछडिएको र क्षेत्रगत नेतृत्वकै सीमिततामा अंह गर्ने दास मनोदशाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

आगामी दिनमा राज्य, ठूला राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेतृत्वलाई एकतर्फी दोसारोपण गरेर मात्र नयाँ नेपालभित्रको कर्णाली निर्माण हुन सक्देन र राज्यको नेतृत्व उम्किन पनि पाउने छैन । ‘हामी सक्दैनौ’ भन्ने मनोविज्ञान, गलत शासन प्रणाली, नीति, केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको दृष्टिकोण, कमजोर कर्णालीको नेतृत्व शैली नै मुख्य कारण हुन् कर्णाली माथि नउठ्नुमा ।

अहिले प्रत्येक सभासद्लाई राज्यकोषबाट क्षेत्र विकासमा नाममा करोडौं दिने गरेको छ, जुन कागलाई वेला पाक्यो हर्ष न निस्मात हो कर्णालीका लागि भूगोलविना देशको कल्पना गर्न सकिन्न । जनसंख्या मात्र हैन, भूगोलको पनि ठूलो महत्व हुन्छ देश निर्माणका लागि । १५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको कर्णालीलाई भूगोलले ओगटेको प्रतिशतका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र बजेट विनियोजन र निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पथ्र्यो । जुन अजेन्दा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन अघि त्यहाँका जनताले उठाएका पनि हुन्, जसको कुनै सुनुवाइ भएन । यहाँका पार्टी, शासक र नेता त्यसो गर्न नै चाहदैनन् । कर्णालीका पाँच जिल्ला पाँच निर्वाचन क्षेत्र मात्र भएकाले पूर्व, तराई, काठमाडौं उपत्यका वा अन्य सुगमका एक जिल्लामा जाने रकमबराबर पनि कर्णाली अञ्चलमै जाने रकम धेरै कम हुन्छ । यो त साझो हिसाब हो । अन्य क्षेत्रका प्रभावशाली नेता, मन्त्री र कार्यकर्ताले तानेर लैजाने बजेटको हिसाब गर्ने हो भने कर्णालीमा जाने रकम त अचारको रुप मात्र हो ।

के कर्णालीका बारेमा मधेशी तथा जनजातिका नाममा राजनीति गर्नेहरुले सोच्न भ्याएका छन् ? राजनीतिको लगाम जनताति, मधेशी वा कर्णाली इतरकाले सम्हाल्ने तर समग्र देशका लागि भनेर कर्णाली मात्र मौन बस्ने ? उनीहरु शासनमा भागेदारी चाहन्छन् भने त्यसको कर्णाली देखिको राष्ट्रिय खाका उनीहरुसँग पनि हुनुपर्छ । अधिकारका लागि भनेर तराईमा आगो लगाइरहँदा कर्णाली चुपचाप सुतिरहेको थियो । अहिले तराई र विशेष त्यहाँका नेता परिवर्तनको काँचुली फेर्न लगिरहेका छन् । तैपनि कर्णाली राष्ट्रिय राजनीति र विकासको मूल प्रवाहमा माथि उठेको छैन । तर यो मौनतालाई कर्णालीले सधैका लागि साँचेर राख्ला त ? लोकतन्त्र विकासको पर्याय हो भन्ने कर्णालीले थाहा पाउन समेत मुस्किल परिरहेको छ ।

लोकतन्त्र पछि सबैभन्दा बढी सपना बुन्ने र सपना देख्न लगाउने क्षेत्र पनि सम्भवतः कर्णाली नै हो । प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र आए पनि कर्णाली राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा जोडिएको छैन । कर्णालीको नाम बेचेर कयन्ले जिल्ला हुँदै राजधानीसम्म घरजग्गा जोड्न भ्याए, आफ्नो जुनी बदले । संविधान र संघीयताको नाममा जुँगाको लडाइँ लडिरहेका पार्टी र नेताहरुसँग के नै पो आशा गर्न सकिएला र ?

यही अवस्था हो भने कहिले फेरिएला कर्णालीको रुप ?