- रविन सुवेदी

काठमाण्डौं – नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक सम्बन्ध हो र यो दुवै देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण पनि छ । अझ सामाजिक रुपमा हेर्दा लगभग ८० प्रतिशत तराईका बासिन्दाहरुको विवाहा सीमा वारपार हुने गरेको पाइन्छ । यस बाहेक अन्य धेरै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्वका विषयमा पनि दुई देशकाबीच अन्नोन्याश्रित सम्बन्ध छ ।

 यद्यपी यो सम्बन्ध कुटनैतिक तह र जनताको स्तरमा मात्र सिमीत भएको र अन्य विषयमा खासगरी सामरीक महत्वका विषयहरु जस्तो सीमा र जलस्रोतका  विषयमा भारतका रवैया जहिले पनि सन्देहपूर्ण रहने गरेको छ । नेपालबाट बग्ने नदीनालाहरु  सबै नै नेपालबाट भारत बग्ने हुनाले दुई देशकोबीचमा  हुने जलस्रोतका बाँडफाँड र उपयोग दुवै देशका बासिन्दाका लागि लाभप्रद हुनु पर्दछ भन्ने नेपाल र नेपाली जनताको भारतसँगको अपेक्षा देखिन्छ । तर व्यवाहारमा यस्तो छैन । भारतले सँधैभरी नेपालमा भएको संक्रमणकालिन राजनैतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर असमान सन्धि सम्झौता गर्न बाध्य बनाइनु, भारतले बनाएका विभिन्न तटबन्धका कारणले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र हरेक वर्ष डुबानको चपेटामा पर्नु तथा यस्ता विपतका सम्बन्धमा छलफल सम्म  नगर्नुजस्ता कारणहरुले नेपाली जनताले भारतले रवैयालाई सँधैभरी शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्दछन् र कुनै पनि क्षेत्रमा भारतको संलग्नतालाई उचित मान्दैनन् । 

यसका अलावा दुई देशका सीमानामा तटबन्धन निर्माण गर्दा अन्तराष्ट्रिय कानूनले तय गरेका अपनाइनु पर्ने नियम पनि नमानी भारतले मानेमानी दङ्गमा यस्ता तटबन्ध निर्माण गर्नु भारतको अक्षम्य अपराध हो र यस्तो हेपाहा प्रर्वत्तिको प्रतिकार गर्न नेपालका सबैजसो नालायक सरकार तथा ठूला भनिएका राजनैतिक दलले गर्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । 

जलस्रोत बहु उपयोग गर्न सकेको खण्डमा हुन सक्ने चौतर्फी विकासमा भाँजो हाल्दै आएको भारत र नेपालीबीच हुने जलस्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरु पछिल्लो समय चर्चा गर्न पनि लाज लाग्ने भए । खासगरी महाकाली  सन्धिपछि  राजनैतिक दलहरु टुटफुट भए, राजनैतिक दलका भगिनी संस्थाहरुले पूर्व पश्चिम मार्चपास गरे भने नागरिक तहमा पनि धेरै विरोधका कार्यक्रम भएपछि भारतले हत्याउने हतकाण्ड प्रयोग ग¥यो ।

सो हतकण्डा अनुसार देशको सट्टा कम्पनीलाई बिजुली निकाल्न सम्झौता गर्ने र अन्ततः  ती कम्पनीहरुले भारतको हितमा काम गर्ने र पछिल्लो समयका गरिएका पश्चिम सेती, अरुण तथा माथिल्लो कर्णाली सम्बन्धी सम्झौता यसै डिजाइन अन्र्तगत आएका हुन् । यी आयोजनाहरु या त भारतमा निकास गर्ने या पानीको उपयोग भारतमा हुने हुँदा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड हो र संविधान अनुसार संसदमा लगेर अनुमोदन गरिनु पर्दछ भन्ने मागका साथ दर्ता गरिएका मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले लगातार अवमूल्यन गरेको र गलत नजीर स्थापना गरेकाले जलस्रोतको राष्ट्रघाती  कार्यमा अब अदालत पनि तानिएको छ । 

टनकपुर मुद्दामा विश्वानाथ उपाध्याले गर्नुभएको सशक्त ऐतिहासिक फैसलालाई अवमूल्यन गरी सर्वोच्च अदालतले पश्चिम सेतीको फैसला गरेको छ जसले अब भविष्यमा नेपालको कुनैपनि  पानीको स्रोतलाई कुनै कम्पनी मार्फत अन्य  मुलुकसँग व्यापार र बाँडफाँड गरेको खण्डमा संसद वा जनप्रतिनिधिमुलक  संस्थाको सहमति जरुरी हुनेछैन, सबै काम तथा निर्णय नेपाल सरकारले नै आफूखुसी गर्नेछ र भविष्यमा बन्न गएका माथिल्लो कर्णाली , कर्णाली चिसापानी, अरुण तेस्रो, बूढी गण्डकी तथा अति घातक मानिएको कोशी उच्च बाँध बन्नमा अदालतले बाटो फुकुवा गरिदिएको छ । नव आर्थिक सम्राज्यवादी मानिएका  कम्पनीले अब कसैसँग नसोधी मनोमानी व्यापार गर्नेछन् ।

प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितलाई  संरक्षित गरेर प्रयोग गरिनु पर्ने  कुरालाई मध्यनजर गर्दै  गरिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७४ को धारा १२६ र यसै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको  नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ को व्यवहारिक  औचित्य समाप्त भएको छ । अब भविष्यमा कुनै पनि पानी वा प्राकृतिक श्रोत दुई देशको विषय कम्पनीले नै बाँडफाँड गर्ने हुनाले टनकपुर सन्धिको मोडेलमा हुने छैन । धारा १५६ को उपादेयता टनकपुर खालका सन्धि मोडल सँगसँगै औचित्य विहिन भएको छ । हामी कानूनको शासनमा विश्वास गर्नेहरु स्वतन्त्र र सशक्त न्यायपालिकाको कुरा गर्दछौँ, तर्सथ सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्नु पर्ने कुनै करा छैन यो स्वीकार्य छ । तथापि यो फैसलालाले नेपालको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमिकतामाथि नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । अदालतमा नेपालीले आफ्नो अधिकारको दावी गर्दा एक पटक सोच्ने विषय भएको छ । 

(नेपाल–भारत र चीन सन्धिबाट)