डि राज कोइराला –
दाप भित्र काठको तरवार र ढुङ्गाका फेदमा गोबर माथि मात्रै घीउ राख्ने छट्टुहरुको कथासग मिल्दो जुल्दो लाग्छ ३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको विगत र वर्तमानलाई नियाल्दा ।
यो सन्धिलाई नेपालको चै मै हुँ भनिहिड्ने शासकनेताहरु र उनीहरुका पछि लागेक चाकडीवाज विद्वान र परराष्ट्रविद्हरुले फुर्ति देखाएर जनतालाई दिग्भ्रमिति पार्दै श्रेय लिनकालागि आफू खुसी जङ्गी व्यख्या गरेपनि प्रकारान्तले भन्नु हो भने ,नेपालमा प्रजातन्त्र आउनु, बहुदलीय व्यवस्था अफापशिद्ध हुनु, जनमतसग्रम हुनु, संविधान सभाबाट संविधान बनाउने सल्लाहा पाउनु, राजसंस्थाको अन्त्य हुनु, गणतन्त्रको स्थापना हुनु, मदेश आतङ्क शुरु हुनु, नाकाबन्दी लाग्नु , शासकहरुका भनाइमा संविधान सभाको ९० प्रतिशत बहुमतले पारित गरेको संविधान लागु गराउने चुनौती हुनु, आदि जस्ता राष्ट्रिय घटनाहरुको मूख्य सूत्राधार भनेको उक्त मैत्री तथा शान्ति सन्धि नै हो भन्ने देखिन आउँछ ।
अर्थात उक्त सन्धि भनेको गाडे खटिरो नभएर एक ठाउँमा निको बनायो अर्को ठाउँमा निस्कने मान्छेका चाकको चाल्ने पिलो जस्तै हो ।
त्यसैले होला यो सन्धिलाई कुनै पनि दलका झोला बोकेर जयजयकार गर्न मन नपराए बापत छेउ लागेका नेपाली विज्ञहरुले भन्ने गरेको उखान जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिडँको मनसाय बुझ्ने पनि यो देशमा भएका होइनन् ।
तर शासकनेताहरुका पार्टीको झोला बोकेर जयजयकार नगरेको र नेताहरुको चाकडीमा नलागेकै कारणले यस्ता छेउ लगाइएकाहरुका यर्थाथ भनाई सुन्नु भन्दा शासक नेताहरुका दायाँबाँया बस्न पाएका आफ्ना आज्ञाकारी तथा आशामुखी झोले , बैठके,हुक्के , छातेहरुको प्रशंसानै कर्णप्रिय लाग्नु वर्तमान् शन्र्दभकालागि स्वाभाविक नै मान्नु पर्छ ।
उक्त मैत्री तथा शान्ति सन्धिकै प्रभावका कारणले भारतका तर्फबाट नेपालको संविधानको आलोचना भयो भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रमको सयुक्त वक्तव्यमा भने फेरि भारतीय प्रधानमन्त्री सहितको युरापीय युनियनको बैठकको साझा बक्तव्यमा पनि यहि आलोचना दोहोरिनुको रहस्य के हो ?
हाम्रा शासकनेताहरुकेै भारतसँग नतमस्तकता प्रर्दशन गर्ने प्रतिस्पर्धा गर्दै हेपिने प्रवृति हावी भएर त होइन ? शंका यसैमा छ भन्ने चर्चा यत्र तत्र सर्वत्र सामान्इ नागरिकका माझमासम्म चल्दो छ ।
आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप भन्दै वक्तव्यको विरोध जनाइयो प्रधानमन्त्री केपी आली र परराष्ट्र मन्त्री समेतबाट वक्तव्य प्रकाशित गरेर । मन्त्री परिषद्ले पनि निर्णय गरेर विरोध जनायो । चुरे भावर पार्टी पनि वक्तव्य प्रकाशित गर्न चुकेन ।
के वक्तव्य प्रकाशित गरेर भारतको बिरुद्धमा नेपाली नागरिकका कन्सिरि तताउँना सरकारको राष्ट्रिय कर्तव्य पुरा भयो त ?
के अब उसो यो वक्तव्य प्रकाशित हुनासाथ सिङ्गो राष्ट्रको चाल्ने पिलो निको होला ।
विरोधको वक्तव्यको घरलौरी र जनङ्गी ताँती लगाए पनि चाल्ने पिलो कहिल्यै पनि निको हुने छैन भन्ने यर्थाथ सबैले जानी राख्दा भएकै छ ।
त्यसैले नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धि १९५० का धारा ७ अबिलम्ब लागु गरी तराई बासी नेपाली र भारतीय मधेशीको अलग पहिचान गरी प्रधानमन्त्री गिरिजाका पालादेखी हालसम्म सन्धि मिचेर भारतीयहरुलाई दिएको नागरिकता खारेज गर्नु अनिवार्य देखिन्छ त्यस्ता नवआगन्तुक भारतीय भनेका ३१ जुलाई १९५० भन्दा पछि नेपाल आएका भारतीए हरुलाई भारतका विभिन्न प्रदेशहरुमा –केही प्रदेशमा भने उचष्mष्त लिएर मात्रै बस्नु पर्ने बाध्यता स्वीकार गर्दै ) बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरुले भारत सरकारबाट पाए सरहको सुविधामात्रै भारतीयलाई दिने जरुरी देखिन्छ । यसो गरे मात्र न नेपालीहरु अल्पसंख्यक बन्ने छैनन् नत्र नेपाल राष्ट्र फिजी बन्ने निश्चित छ ।
धारा आठको कार्यान्वयन गर्नकालागि सरकारले राष्ट्रिय हितमा अन्तराष्ट्रिय अदालत द हेग मा मुद्धा दायर नगर्ने हो र वक्तव्य मात्रै जारी गर्ने हो भने यो सिङ्गो राष्ट्रलाई इतिहासको पानामा मात्र पाइने सम्भावना देखिनु अस्वाभाविक होइन ।
गणतन्त्रवादी शासक नेताहरुले यसको जीम्मेवारी लिनसपर्ने छ उत्तर खण्डका पूर्व मूख्यमन्त्री ? श्री सिँह कुशियारी नेपाली मूलका र नेपाली कांग्रेसका सभापती माननीय सेरबहादुर देउवा भारतीइ मूलुकका हुन् भनेर नेपाली नागरिकलाई दिग्म भ्रमित पार्न पाईने छैन ।सँधै ढाँटेर छलेर मात्र देश कति दिन बाँच्छ ? भेडी गोठालो र बाघ आयो भन्ने कथा शासक नेताहरुले कण्ठ पार्न जरुरी भएको छ ।
राष्ट्रिय हितमा अन्तराष्ट्रिय अदालत द हेग मा मुद्धा दायर गर्ने कार्यकालागि कांग्रेस , एमाले , माआवादी लगायगका दल भित्रका भारतीय नून खाएकैले गर्दा गुन गाउन बाध्य भएका जासुसी खेलहरुबाहेक सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको विगतको नाकाबन्दीका समयमा झै सरकारलाई पूर्ण सहयोग र सर्मथन हुनेछ । आगाले पोलेको घाउ आगाल सेक्नु भन्ने परम्परालाई हृदयङ्गम गरी भारतीय थिचो मिचोको वर्तमानको केपी ओली सरकारले आँट गरेर अन्तराष्ट्रिय अदालत द हेग मा मुद्धा दायर गर्ने काम गर्न सक्ला ? सके चुचे ढुङ्गो उही टुङ्गो मात्रै हुने हो त ?
कारण ३१ जुलाई १९५० को नेपाल भारत मैत्री तथा सन्धिको धारा ८ ले नेपालको हुन आएको टिस्टा काँकडा भित्रको भूभाग भारतले फिर्ता नगरेको हुनाले अन्तराष्ट्रिय अदालत द हेग मा भारत सरकारलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेपछि नेपालले इन्साफ नँपाउने सवाल आउँदैन यस्तो हँुला हुँदै पनि केवल वक्तव्य भाषण मिटिङ्ग , आश्वासन , धम्कि आदि मात्र दिँदै आएको ओली सरकारको औचित्य यति मात्रै हो र ? शासकनेताहरुको आली सरकारले यो राष्ट्रिय हितकालागि काम गर्न सक्नुपर्छ यदि सक्दैन भने , बुढो गोरुले गाई ओगटे जस्तो किन ?
-1.jpg)
0 comment