- रंजिला दाहाल

समृद्ध राष्ट्र बनाउन सचेत र सम्पन्न समाज निर्माण हुन् पर्दछ। सम्पन्न सामाजका लागि सचेत महिला र सांस्कृत परिवार यो त प्रत्येक घरबाटै शुरु हुने कहानीहरु हुन्। त्यसमा पनि यस्ता कार्यको सुरुवाती बिन्दु घर नै हो भन्दा अतियुक्ति नहोला। सुरुवात बिन्दु भनेको शिशु यानिकि छोरीको जन्मबाटै हो।जब सम्म परिवारमा छोरीको जन्मलाई अवसरको रुपमा स्विकारिँदैन, जबसम्म घरपरिवारमा महिलाको अस्तित्व सम्मानजनक रुपले लिईंदैन प्रत्येक घरमा महिलाको आधिकार स्वीकार गरिँदैन महिलाको उपस्थितिलाई स्वागत गरिँदैन त्यसबेलासम्म न घर शान्त रहन्छ, न सम्पत्ती आर्जन नै हुन्छ। न त सम्पूर्ण परिवारमा सुख शान्ति रहन्छ। यदि त्यसो हो भने त्यो समाज पनि त पछौटे नै रहन्छ। 

यो समाज परिवर्तन हुन र सम्पन्न हुनका लागि जति पुरुषको महत्त्व छ महिलाको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ । यो कुरा स्विकार्न नसक्नु र अधिकार वञ्चित गर्नु नै घर-समाज हुँदै समग्र देशकै उत्पादन नबढ्नु र गरिब हुनु हो। प्राय नेपाली महिलाहरु मात्र होइन, दक्षिण एसियाको हकमा महिलाहरुलाई फुर्सद पनि हुँदैन । उनीहरु घर धन्दा चुला चौकामा मात्र सिमित हुन्छपन् । खेतबारीको बेतलबी अन्न उत्पादन, कृषि पशुपालन आदिको काममा महिलाको जति श्रम खर्च हुन्छ त्यसको हिसाब हुँदैन । त्यति मात्र होइन यी र यस्ता काम बाहेक भान्छाको काम, सरसफाई, धारा पँधेरा आदि पनि त छ। विकसित मुलुक र शहर बजारमा यस्ता सामान्य देखिएका कामलाई नै चर्को मुल्य चुकाउनुपर्छ ।

हाम्रो मुलुकमा यो गर्न हुने, त्यो गर्न नहुने, हरेक काममा महिलाको भन्दा पुरुषको स्तर माथि नै राखिएको छ। त्यसैले महिलाको काम भनेको घरधन्दा लाई नै मनिएको छ। अहिले पनि गाउँघरमा महिलालाई शिक्षित हुने अवसरबाट केहि वञ्चित गरिएको छ। यस्ता बन्देजकै कारण विभिन्न सामाजिक स्रोत परिवार र प्रतिष्ठामा, बचत तथा सेवामा महिलाको पहुँच सिमित परिएकै छ। यस्ता कार्यले देशकै बिकास निर्माणमा कमि भएको तथ्य स्विकार्न सक्नुपर्छ । भन्न खोजेको के हो भने जति नै बलियो भए पनि एक हातले भन्दा दुई हातले गर्न सक्ने काम बढी नै हुन्छ। 

अब जाँउ एक अर्को यथार्थ तथ्य तिर।
 
आजको युगमा पनि नेपालमा झन्डै ३५% महिलाहरुले घरमा नै बच्चा जन्माउँछन्। त्यति नै जोखिम मोल्न बाध्य छन् महिला । स्वास्थ्य सेवाको उपयोगमा शहर लगायत गाउँ-गाउँमा मुलत: आर्थिक पहुँचले नै सबै निर्धारण गर्दछ। हुन त नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको दायित्व स्वीकारेको छ। तर यथार्थमा तिनै संविधान लेख्नेहरुले मुलुकको स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापार गर्ने गर्दछन। समस्या यहिँ नेर छ । त्यसैले संविधानमा लेखिएका सेवाहरुबाट नेपाली नागरिक वञ्चित छन् भने महिलाहरु वञ्चित हुनु स्वभाविक नै हो।
 
विश्व बैंक महिला व्यवसायिक कानुन २०२२ को प्रतिवेदनले काम गर्ने उमेरका संसारभरका महिलाको झन्डै पौने तिन अर्व महिला व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांक अनुसार विश्वका विभिन्न १७९ देशहरुमा महिलालाई पूर्ण आर्थिक उपार्जनका क्षेत्रमा काम गर्न प्रतिबन्ध छ। 

खास गरि दक्षिण-पश्चिम एसियामा यो मामिला अझ डरलाग्दो छ। झन्डै ९६ देशमा एकै कामको मुल्यमा महिला र पुरुषमा भिन्नता छ। यी देशहरुमा महिलाले पुरुषको कमाइको ५०% देखि ६०% मात्र कमाइ गर्दछन्। त्यसैले महिलाको जिवनयापन, बिकास निर्माण, नीति निर्माणमा सहभागिता र समाजमा उपस्थिति जस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दामा निर्णय लिने क्षमतामा नकारात्मक असर परेको कुरा विश्व महिला अधिकारको प्रतिबेदनले उल्लेख गरेको छ। 

हरेक देशमा वा त्यस देशको समाजमा निर्णय क्षमता भएका महिलाहरुले नै स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य सेवा उपभोग गरेको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषको सर्वेक्षनको २०२० विश्व प्रतिबेदनले नेपाली महिलाहरुमा जम्मा ५३% ले मात्र आफ्नो स्वास्थ्य सम्बन्धि निर्णय लिन सक्छन्। नेपालमा बच्चा जन्माउन समेत पुरुष कै इच्छा शिरोधार्य हुने गर्छ। त्यसैले आमाको मृत्युदर नेपालमा ठुलै छ। 

संविधान र विभिन्न नारामा नेपालमा पनि महिलाको बारेमा नसोचिएको भने होइन तर व्यवहारमा लागु हुँदैन। हुन त सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विभिन्न आरक्षणको व्यवस्था नगरेको होइन, यस्ता विषयहरुमा महिलाको मौलिक अधिकारको रुपमा मान्यता दिएको छ। तर प्राय घर-घरमा त्यो लागु हुँदैन, समस्या त्यहिँ नेर छ। महिला अधिकार के हो ? स्वास्थ्य अधिकार के हो ? आर्थिक पंहुच भनेको के हो ? विभिन्न रोजगारीको अवसर आम नेपाली महिलाहरुलाई थाहै छैन। त्यसैले पढेलेखेका शिक्षित युवतीहरुले यस्ता अधिकारको कुरालाई बुझाउन सहज भूमिका खेल्नु पर्दछ नेपालको आजको आवश्यकता त्यही हो।