काठमाडौं - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि तोकेको ५० प्रतिशत आयात शुल्क कार्यान्वयनमा आएको छ।
केही हप्ता अघि ट्रम्पले रूसी तेल र हतियार खरिदका कारण भारतमाथि थप २५ प्रतिशत जरिवाना घोषणा गरेका थिए।
यससँगै भारत इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको बलियो साझेदार हो तर अहिले विश्वमै सबैभन्दा उच्च शुल्क तिर्नुपर्ने मुलुकहरू मध्ये एक भएको छ। यसले विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भारतको निर्यात र वृद्धिमा ठूलो असर गर्ने देखिन्छ। किनभने हालसम्म अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार थियो।
यो धक्का लागेपछि भारतीय सरकार तत्काल समाधान खोज्ने प्रयासमा जुटेको छ।
यसैबीच यस महिनाको सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक वाचा गरेका थिए। उनले साना व्यवसायका लागि “विशाल कर उपहार” आउँदै गरेको बताएका थिए। स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा सम्बोधन गर्दै उनले केशरी रंगको पगडीमा सजिएर जनतालाई “स्वदेशी” वा “मेड इन इन्डिया” अभियानलाई जोड दिन आग्रह गरे।
“हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ, बाध्यताले होइन गर्वका साथ” मोदीले भने “विश्वमा आर्थिक स्वार्थवाद बढिरहेको छ। हामी हाम्रो कठिनाइमा रोएर बस्ने होइन, अरूले नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा रहनु हुँदैन।”
उनका पछिल्ला सार्वजनिक भाषणहरू पनि यसै सन्देशमा केन्द्रित छन्। धेरैका लागि यो ट्रम्पको कठोर ५० प्रतिशत शुल्कलाई सन्तुलनमा ल्याउने प्रयासको रूपमा देखिन्छ ।जसले भारतका निर्यात-आधारित उद्योगमा लाखौं जनताको जीविका प्रभावित पार्नेछ।
तर मोदीले देशवासीलाई दिएको सन्देश स्पष्ट छ कि भारतमै उत्पादन गरौँ र भारतमै खर्च गरौँ।
यद्यपि भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनको हिस्सेदारी लामो समयदेखि १५ प्रतिशतमा अड्किएको छ जसलाई बढाउन सरकारले विभिन्न प्रोत्साहन र अनुदान दिए पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन।
विशेषज्ञहरू भन्छन्, तत्काल कर सुधारका कदमहरूले उपभोक्ताको हातमा बढी पैसा पुर्याएर यो धक्का केही हदसम्म कम गर्न सक्नेछ। यसै कारण यसअघि बजेटमा १२ अर्ब डलरको आयकर छुट घोषणा गरिसकेपछि अब मोदीले अप्रत्यक्ष कर प्रणालीलाई सरल बनाउन व्यापक सुधारको तयारी गरेका छन्।
आठ वर्षअघि लागू गरिएको जीएसटीले जटिल कर प्रणालीलाई हटाउने उद्देश्य राखेको थियो, तर अहिले पनि धेरै अपवाद र तहहरू भएका कारण यो जटिल भएको आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसैले अहिले दुई-स्तरीय सरलीकृत जीएसटी प्रस्ताव आएको छ।
“अप्रिल २०२५ देखि लागू भएको आयकर छुटसँगै प्रस्तावित जीएसटी सुधार करिब २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरले उपभोगमा ठूलो प्रोत्साहन दिनेछ,” अमेरिकी लगानी फर्म जेफ्रीजले जनाएको छ।
२७ अगस्ट २०२५ देखि भारतमाथि ट्रम्पको ५० प्रतिशत शुल्क पूर्ण रूपमा लागू भएको छ।
0 comment