गाडी होइन चालक बदलौँ

यहि जेठ १५ गतेबाट शुरु हुने भनिएको राजावादीको आन्दोलन यो लेख लेख्न शुरु गर्दा भर्खर शुरु भएको छ । आन्दोलनकारीको नेतृत्व गर्ने वैधानिक संगठनको रुपमा पूर्व पञ्चको दल राप्रापा एकिकृत रुपमा देखा परेको छ । जुन विभिन्न कालखण्डमा गणतन्त्रवादीको सरकारमा सत्ताको भागीदार पनि भईसकेको छ भने अर्कोतर्फ केहि समय अघि दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा र उनी थुनामा परेपछि जगमान गुरुङको नेतृत्वमा सरकारमा नगएका दल, संघसंस्थाहरु एकत्रित भई आन्दोलनमा होमिँदै गएको अवस्था पनि देखा परेको छ । 

२००७ सालदेखि २०६३ सालसम्म भएका आन्दोलनमा दक्षिणी छिमेकीको संलग्नता भएको र त्यस्तो आन्दोलनबाट सबैभन्दा बढी लाभ छिमेकीले नै लिएको जगजाहेर छ । नेपाली जनताको भागमा भने माछो माछो भन्दा भन्दै भ्यागुतो मात्रै हात लाग्ने गरेकै कारण यहा संविधान र व्यवस्था बदलिरहन्छ, नेताहरुमा समृध्दि आइरहन्छ तर जनता र देशको अवस्था भने दयनीयको दयनीय नै छ । अहिले शुरु भएको आन्दोलन पनि चालक बदल्ने तर्फ नभई पहिले पहिलेका आन्दोलन जस्तै गाडी नै बदल्न तर्फ सोझिनुले यसले पनि जनता र देशको जीवनमा सकारात्मक रुपान्तरण होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ पटक्कै देखिँदैन ।

उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरुकहाँ अहिलेसम्म ७५ वर्ष पुरानो संविधानले एकछत्र काम गरिरहेको छ भने हामीकहाँ कहिँ नभएको जात्रा हाडिगाउँमा भनेजस्तै सातवटा संविधान र तिनवटा ब्यवस्थाको फेरबदल भइसकेको छ । उत्तरको छिमेकीको अर्थतन्त्र विश्वको पहिलो हुने दौडमा छ भने दक्षिणको छिमेकी विश्वको चौथौ आर्थिक शक्तिको रुपमा उदाइसकेको छ । हामी भने हरेक पटक आन्दोलन गरी व्यवस्था परिवर्तन मात्रै गर्छौं, देश र जनताको अवस्था भने झनझन खस्किँदो भई देश नै नरहने अवस्थामा पुगिरहेको छ ।

अहिले एकातर्फ हिन्दु अधिराज्य पुनर्स्थापनवादीहरु र अर्कोतर्फ धर्म निरेपक्ष गणतन्त्रवादीहरु भिडन्तमा उत्रिन शुरु भएको छ । एकले चालु संविधान र यसले गरेको व्यवस्थाको पुर्ण खारेजीलाई आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा बनाएको छ भने अर्कोले त्यसको विपक्षमा संशोधनबाट निकाश निस्कने जिकिर गरिरहेको छ । कस्तो व्यवस्था भएमा देशको अर्थतन्त्रले धान्छ भन्ने विषयमा दुवै पक्षहरु मौन छन् । हामी तेश्रो पक्षको कुरा सुन्ने जनता कहाँ र कति छन् भन्ने कसैलाइ पनि थाहा छैन । त्यसैले साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइमा हामी पर्ने अवस्था छैन भन्दा हुन्छ । 

के हो त हामी तेश्रो पक्षको कुरा ?

हामी तेश्रो पक्ष के कुरामा विश्वाश राख्छौँ भने देश अनुसारको भेष हुनु पर्यो । त्यो भनेको

१) ७७ जिल्ला ७७ निर्वाचन क्षेत्र हुनु पर्यो ।  प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउन २३ जना मनोनित गरी जम्मा १०० जना सदस्य भएको एक सदनीय व्यवस्थापिका हुनु पर्यो ।

२) देशको प्रशासनमा विभागीय प्रणाली लागु गरी मन्त्रालयको संख्या ६ मा सिमित गर्नु पर्यो ।

३) सरकार केन्द्र र स्थानीय स्तर गरी दुइ तहमा सिमित हुनुपर्यो ।

४) वडा सदस्यदेखि राष्टप्रमुखसम्मले जिविकोपार्जन मात्रैको लागि आवश्यक न्यूनतम सुविधामा राजनीतिलाई समाजसेवा ठानी काम गर्नु पर्यो ।

५) भूतपूर्वहरुले पाउने सबै वित्तिय र गैर वित्तियसुविधा पूर्ण रुपमा खारेज गर्नु पर्यो ।

६) केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी र स्थानीय सरकारको प्रमुख सोझै जनताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नु पर्यो, स्थानीय सरकारको संख्या ५० प्रतिशतले घटाउनु पर्यो ।  

७)  सांसदबाट नभई विज्ञहरुबाट मन्त्री बनाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो ।

८) २०४७ सालपछि बनेका प्रधानमन्त्री/मन्त्री र उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको श्रोत नखुलेको सम्पत्तीको पूर्ण राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो ।  

८) भ्रष्टाचारीलाई फाँसीको सम्म दण्ड हुने व्यवस्था गर्नु पर्यो ।

यी ८ कुराहरुको व्यवस्था हुँदैन भने जस्तोसुकै आन्दोलन भएर जो कोहि सत्तामा आएपनि तात्विक असर केहि पर्ने छैन । आन्दोलन फगत आन्दोलनको लागि मात्रै हुनेछ । देश र जनताको समृध्दिको लागि हुने छैन । अहिले आन्दोलनमा होमिएका र आन्दोलन दबाउन चहाने दुवै पक्ष टन्न खाएर डकारी रहेकाहरुका जमात मात्रै हो । यिनीहरुबाट देश र जनताको समृध्दि होला भनेर सोच्नु इतिहासलाई बुझ्न नचाहनु मात्रै हो । गाडी होइन चालक बदलौँ ।