लौ है, प्रिय पाठकवृन्द! एकपटक फेरि हाम्रो ‘डिजिटल नेपाल’ को यो ‘रोचक’ कथामा ‘लगइन’ गरौं। तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, जुन रकमले सायद हाम्रो ‘कनेक्टिभिटी’ बढाउन वा ‘डेटा गरिबी’ घटाउन मद्दत गर्थ्यो, त्यसलाई कसरी ‘टेरामक्स’ नामक एउटा ‘भर्चुअल ब्ल्याक होल’ मा ‘सेन्ड’ गरियो भन्ने यो ‘साइबर-त्रासदी’ सुन्नुहोस्। नेपाल टेलिकमको टावर त आकाशतिर ‘स्ट्रिम’ भइरहेको होला, तर यो ‘टेरामक्स टेन्डर’ को ‘ब्यान्डविथ’ यति कम छ कि, यसलेl हाम्रो आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनको ‘सिस्टम’ नै ‘क्र्यास’ भएको देखाउँछ। राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नै ‘डिजिटल वालेट’ सम्झने यी ‘साइबर-चोर’ हरूलाई के थाहा, त्यो त आम नागरिकको पसिनाको ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ हो, जसलाई उनीहरूले एक ‘ह्याक’ मै ‘ट्रान्सफर’ गरेर आफ्नो ‘भर्चुअल भल्ट’ मा जम्मा पारे!
तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको त्यो ‘स्मार्ट नेपाल’ को ‘लाइभ स्ट्रिम’ अहिले हेर्दा यस्तो लाग्छ, मानौँ कसैले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रयोग गरेर बनाएको हास्यास्पद ‘मेम’ हो। उहाँको ‘डिजिटल माइन्ड’ यति ‘एडभान्स’ थियो कि, उहाँले करोडौंको एउटा यस्तो ‘सफ्टवेयर’ किन्ने ‘अपरेटिङ सिस्टम’ इन्स्टल गर्नुभयो, जुन अहिलेसम्म ‘बुट’ नै हुन सकेको छैन! सायद, उहाँलाई ‘सूचना’ भनेको ट्विटरमा ‘ट्रेन्डिङ ह्याशट्याग’ हो र ‘सञ्चार’ भनेको फेसबुकमा ‘स्टेटस अपडेट’ गर्नु हो भन्ने ‘बग’ थियो! अनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA)? यो त भ्रष्टाचारको ‘डार्क वेब’ जस्तो भएको छ। त्यहाँका ‘टेक्नोक्रेट’ हाकिमहरू कुर्सीमा ‘कनेक्ट’ हुन नपाउँदै कसरी कमिसनको ‘ई-पेमेन्ट’ गर्ने भन्ने ‘प्लगइन’ खोज्दै होलान्। दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालजस्ता ‘डिजिटल गुरु’ हरूले त प्राधिकरणलाई एउटा ‘पाइरेटेड साइट’ बनाएछन्, जहाँ जो आए पनि ‘डाउनलोड’ गरेर राज्यको सम्पत्ति ‘शेयर’ गर्न पाउँछ! सञ्चालक समितिदेखि लिएर तलका ‘नेटवर्क एडमिन’ सम्म सबै मिलेर यो ‘डिजिटल फिरौती’ मा सहभागी हुनुले संस्थागत भ्रष्टाचारको ‘भाइरल भर्सन’ देखाउँछ।
अनि यी ‘ब्लकचेन’ निजी कम्पनीहरू! भ्यानराइज सोलुसन र कनेक्सन ट्रेड लिङ्कको ‘कनेक्सन’ त यस्तो अचम्मको छ, मानौँ कुनै ‘फाइभजी’ को ‘सिग्नल’ हो! विदेशी कम्पनीलाई सजिलै ‘एक्सेस ग्रान्ट’ गर्न र कमिसनको ‘डेटा प्याकेट’ ‘सिङ्क’ गर्न यी स्थानीय एजेन्टहरू कसरी ‘क्विक एक्सेस’ जस्तै तयार हुन्छन्? जमाल अनौती र दिलीपकुमार गुरुङहरू त केवल ‘लोगो’ मात्र हुन्, असली ‘डेभलपर’ हरू त अरू नै शक्तिशाली ‘सर्भर फार्म’ मा बसेका होलान्! यिनीहरूले ‘कोडिङ’ मिलाएर राज्यको सम्पत्ति कसरी ‘माइन’ गर्ने भन्ने ‘फुल स्ट्याक डेभलपमेन्ट’ कोर्स नै पढेका होलान्। आरोपपत्रका ती लामा ‘युजर एग्रीमेन्ट’ हरू पढ्दा लाग्छ, यो त भ्रष्टाचारको एउटा विस्तृत ‘म्यानुअल’ हो, जहाँ अधिकारको दुरुपयोगदेखि लिएर ऐनकानुनको ‘अपडेट’ लाई कसरी ‘स्किप’ गर्ने भन्ने ‘टिप्स एन्ड ट्रिक्स’ बताइएको छ। अयोग्य कम्पनीलाई ‘इन्स्टल’ गर्नु, प्रक्रियालाई ‘कन्ट्रोल+अल्ट+डिलिट’ गर्नु त यहाँ सामान्य ‘शर्टकट’ जस्तै भइसक्यो।
हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन र दूरसञ्चार ऐनलाई यी ‘डिजिटल इन्जिनियर’ हरूले सायद कि त ‘बग’ ठानेका छन् कि त त्यसलाई ‘ओपन सोर्स’ ठानेका छन्, जहाँ जोले पनि ‘एडिट’ गर्न पाउँछ! हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई एउटै ‘कम्प्रेस फाइल’ मा हालेर किन्ने यो कस्तो ‘डिजिटल ट्रान्स्फरमेसन’ हो? अनि त्यो अनिवार्य ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रणालीलाई किन ‘डिसेबल’ गरियो? सायद, प्रतिस्पर्धा भयो भने कमिसनको ‘क्लाउड स्टोरेज’ भरिन्छ भन्ने डर थियो होला! विदेशी कम्पनी दर्ता नहुँदै एजेन्ट नियुक्त गर्ने र करोडौंको ठेक्का दिँदा ‘ओटीपी’ पनि नमाग्ने! यो कस्तो ‘साइबर सेक्युरिटी’ हो? कि यो सब जानीजानी गरिएको ‘डिजिटल टेररिजम’ थियो?
र सबैभन्दा ‘हास्यास्पद’ कुरा त के भने, तीन अर्बभन्दा बढी रकम ‘इन्भेस्ट’ गरेर ल्याइएको टेरामक्स सिस्टम अहिलेसम्म ‘एरर ४०४: फाइल नट फाउन्ड’ को अवस्थामा छ! किन? किनकि त्यसलाई ‘होस्ट’ गर्न आवश्यक ‘डोमेन’ नै रजिस्टर गरिएको छैन रे! यो सुन्दा लाग्छ, हाम्रो देशमा योजना बनाउनेहरू कति ‘भर्चुअल’ छन्! पहिला करोडौंको ‘आर्टिफिसियल रियालिटी’ किन्ने, अनि त्यसलाई ‘रियल वर्ल्ड’ सँग कसरी ‘इन्टिग्रेट’ गर्ने भन्ने ‘अपडेट’ बनाउन पुस्ताैं लाग्ने! यो त त्यस्तै भयो, ‘ड्राइभरलेस कार’ किनेपछि त्यसको लागि सडक बनाउन सरकारले ‘अनन्त लुप’ मा घुमिरहनु! राज्यकोषको यस्तो ‘डिजिटल वेस्टेज’ गर्नेहरूलाई किन ‘ट्र्याक’ गरिँदैन? किन यिनीहरूलाई सार्वजनिक पदको ‘डिफल्ट ब्राउजर’ बनाइन्छ?
अहिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार मुद्दा ‘अपलोड’ भएको ‘नोटिफिकेसन’ त आएको छ, तर के यो प्रकरण पनि अरू हजारौं ‘जंक फाइल’ जस्तै ‘ट्र्यास फोल्डर’ मा थन्किने मात्र हो? के यी ‘पेटाबाइट’ का भ्रष्टहरूलाई साँच्चै नै कानुनको ‘एन्टीमालवेयर’ ले ‘क्वारेन्टाइन’ गर्नेछ? राज्यले क्षतिको ‘रिकभरी’ को ‘ब्याकअप’ त राखेको होला, तर त्यो रकम ‘रिस्टोर’ हुने ‘प्रोसेसिङ स्पिड’ कति छ, हामी सबै ‘डिजिटल सिटिजन’ लाई थाहा छ। सार्वजनिक पदबाट निलम्बनको ‘पिक्चर’ त हामीले कति देखिसक्यौं। फेरि केही समयपछि यी ‘माननीय’ हरू अर्को कुनै ‘गभर्मेन्ट पोर्टल’ मा ‘सुपर एडमिन’ बनेर ‘लॉगइन’ भइरहेका होलान्। टेरामक्स प्रकरण एउटा ‘र्यान्समवेयर’ जस्तो हो, जसले हाम्रो देशको सुशासनको ‘हार्ड ड्राइभ’ लाई नै ‘लक’ गराएको छ। अब पनि हामी ‘सिस्टम रिबुट’ नगर्ने हो भने, यस्ता ‘टेरामक्स’ हरूले हाम्रो भविष्यको ‘डेटा’ सधैं ‘इरेज’ गरिरहनेछन्। त्यसैले अब ‘अपडेट’ को समय आएको छ, प्रिय पाठकवृन्द! नत्र यो ‘डिजिटल लुट’ को ‘भाइरस’ ले सिंगो देशलाई ‘ह्याक’ गर्नेछ!
.jpg)
0 comment