नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्दै सङ्घीय शासन प्रणालीलाई अङ्गीकार गर्यो । यस परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य समावेशी शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्नु, ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनु र विकासका लाभहरूलाई देशको तल्लो तहसम्म पुर्याउनु थियो । एकात्मक शासन प्रणालीमा विद्यमान केन्द्रीकृत अधिकार, क्षेत्रीय असमानता र स्थानीय जनताको सीमित सहभागिता जस्ता समस्याहरूको समाधान खोज्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि, सङ्घीयता कार्यान्वयनको छोटो अवधिमै यस प्रणालीले गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरेको छ । विशेषगरी सातवटा प्रदेशको संरचनाको औचित्यहीनता र स्थानीय सरकारहरूलाई पर्याप्त अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतसाधन नदिँदा सङ्घीयताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । त्यसैले, राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै सङ्घीयताको गहिरो समीक्षा गरी यसको वर्तमान स्वरूपलाई खारेज गर्नु र स्थानीय तहलाई थप सशक्त बनाउनु नै अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै यसको संरचनागत जटिलताहरू स्पष्ट रूपमा देखा परेका छन् । तीन तहका सरकारहरू - सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय - को निर्माणले शासन व्यवस्थालाई अनावश्यक रूपमा बोझिलो र महँगो बनाएको छ । सङ्घीय र स्थानीय तहका सरकारहरू हुँदाहुँदै थपिएको प्रादेशिक तहले शासन प्रणालीलाई जटिल बनाएको छ, जसले गर्दा कार्यक्षेत्रको दोहोरोपना बढेको छ र विभिन्न तहका सरकारहरूबीच अधिकार र जिम्मेवारीलाई लिएर निरन्तर विवाद सिर्जना भएको छ । प्रत्येक तहमा छुट्टै प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालय, कर्मचारीहरूको विशाल फौज र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनले राज्यको सीमित स्रोतमाथि अकल्पनीय रूपमा आर्थिक भार थपेको छ । नेपाल जस्तो विकासशील र सीमित आर्थिक स्रोत भएको देशको लागि यो संरचना धान्न एकदमै गाह्रो छ । विकासका लागि छुट्याइनुपर्ने बहुमूल्य बजेटको ठूलो हिस्सा प्रदेशको सञ्चालन खर्चमै सीमित भएको छ, जसको प्रत्यक्ष नकारात्मक असर देशको समग्र विकासमा परेको छ । नागरिकहरूले तिरेको करको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सकिँदा विकासका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन सकेको छैन ।
प्रादेशिक सरकारहरूको प्रभावकारिता पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । धेरैजसो प्रदेशहरू आफ्नो खर्च धान्न नसकेर सङ्घीय सरकारको अनुदानमा पूर्ण रूपमा निर्भर छन् । आफ्नै स्रोत जुटाउने क्षमता कमजोर हुँदा प्रदेशहरू वित्तीय रूपमा परनिर्भर बनेका छन्, जसले गर्दा वित्तीय संघीयताको मूल मर्म कमजोर भएको छ । प्रदेशहरूले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकहरूले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्न सकेका छैनन् । बरु, प्रदेशहरू राजनीतिक खिचातानी, सत्ता समीकरण र भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेका छन्, जसले विकास र सेवा प्रवाहलाई ओझेलमा पारेको छ । जनप्रतिनिधिहरू नागरिकको समस्या समाधान र विकास निर्माणमा ध्यान दिनुको सट्टा आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गर्नमा लिप्त भएको देखिन्छ । यसले नागरिकहरूमा निराशा बढाएको छ र सङ्घीयताप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ ।
सङ्घीयताको एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य स्थानीय सरकारहरूलाई सशक्त बनाउनु भए पनि, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । संविधानले स्थानीय तहलाई महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान गरेको भए पनि, आवश्यक कानूनको अभाव, वित्तीय स्वायत्तताको कमी र प्रशासनिक क्षमताको कमजोरीले गर्दा उनीहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहलाई विकास योजना बनाउन, कार्यान्वयन गर्न र नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारहरूले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग र मार्गदर्शन प्रदान गर्न नसक्दा स्थानीय जनताले घरदैलोमै सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय तहहरू अझै पनि आफ्नो सामान्य कामकाज सञ्चालन गर्न पनि सङ्घीय र प्रादेशिक अनुदानमा निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ ।
स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार र स्रोतसाधन नदिई प्रादेशिक तहलाई अनावश्यक रूपमा बलियो बनाउन खोज्दा शासन व्यवस्था झनै केन्द्रीकृत भएको छ । प्रदेशहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले स्थानीय स्वायत्तताको भावनालाई कमजोर बनाएको छ र तल्लो तहमा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सीमित गरेको छ । यदि सङ्घीयताको वास्तविक उद्देश्य स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने, प्रादेशिक संरचनाको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ । यो संरचनाले स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा यसको आवश्यकता खट्किएको छ ।
सङ्घीयताको वर्तमान संरचनाले देशमा राजनीतिक अस्थिरतालाई थप बढावा दिएको छ । प्रदेशहरूमा सरकार गठन र विघटनका श्रृङ्खलाहरूले देशको समग्र राजनीतिक वातावरणलाई अस्थिर बनाएको छ । दलीय स्वार्थ, गुटबन्दी र सत्ताको हानथापले स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई पनि नकारात्मक रूपमा प्रभावित गरेको छ । यदि सङ्घीयताको उद्देश्य स्थिर र प्रभावकारी शासन व्यवस्था प्रदान गर्ने हो भने, यसको वर्तमान स्वरूपमा गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीतिगत निरन्तरता कायम हुन सकेको छैन र विकासका योजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।
अन्त्यमा, नेपालको भौगोलिक विविधता र सामाजिक संरचनालाई ध्यानमा राख्दै स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न, जिम्मेवार र स्रोत साधनयुक्त बनाउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो । स्थानीय सरकारहरू जनताको सबैभन्दा नजिक हुने भएकाले उनीहरूले स्थानीय आवश्यकता, समस्या र प्राथमिकतालाई राम्रोसँग बुझ्न र प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छन् । त्यसैले, अनावश्यक र बोझिलो प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गरी सङ्घीय सरकार र बलियो, स्वायत्त स्थानीय सरकारको अवधारणालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसले शासन व्यवस्थालाई सरल, कम खर्चिलो, छिटोछरितो र नागरिकमुखी बनाउन मद्दत गर्नेछ । सङ्घीयताको वर्तमान स्वरूपलाई निरन्तरता दिनु भनेको राष्ट्रको सीमित स्रोतको दुरुपयोग गर्नु, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु र विकासको गतिलाई अवरुद्ध गर्नु हो । त्यसैले, राष्ट्रको दीर्घकालीन हित, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताका लागि सङ्घीयताको खारेजी र स्थानीय तहको सशक्तिकरण अपरिहार्य छ । अब ढिलो नगरी यस दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ ।
.jpg)
0 comment