काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेलामा एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई नै बन्दी बनाएको आरोप लगाएकी छन । सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याइरहे राष्ट्रपतिले रोक लगाउनेसम्मको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताइन । 
सरकारले संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने सही बाटो छोडेर अध्यादेश ल्याउनु सही नभएको गौतमको भनाइ छ । ’राज्यका तीन अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिकाका आ–आफ्नै कार्यविभाजन संविधानले गरिदिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले एकले अर्काको काममा बाधा हाल्न हुन्न भन्छ,’ उनले भनिन्, ’कानुन निर्माण संविधानतः संसद्ले गर्ने हो । अहिले संसद्मा सरकारले तालाबन्दी गरेर अध्यादेशमार्फत राज्य चलाउन खोजेको देखिएको छ ।
’सरकारलाई संसद् अधिवेशन नचलेको बेला तत्काल नगरी नहुने कानुनी प्रबन्ध गर्नका लागि संविधानमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार प्राप्त भएको तर त्यसको दुरुपयोग भइरहेको सांसद गौतमको भनाइ छ । ’बाध्यात्मक काम गरिहाल्नुपर्ने भए अप्ठ्यारो फुकाउन संविधानले अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको हो तर सरकारका पछिल्ला क्रियाकलाप हेर्दा नियमित र स्वाभाविक प्रक्रिया हो झैं गरी सजिलै अध्यादेश ल्याइरहेको छ । 
यो संसदीय प्रणालीमा गर्नै नहुने अभ्यास हो,’ उनले भनिन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएको बेला अध्यादेशमार्फत राज्य संचालन गर्न खोज्नु दुर्भाग्य भएको पनि गौतमको भनाइ छ । ’यो महागठबन्धनबाट बनेको सरकारले अध्यादेश राजको अभ्यास गर्नु राजनीतिक इतिहासमा दुर्भाग्य हो । यो प्रक्रियालाई स्वाभाविक मान्ने हो भने संसद्को औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ,’ उनले भनिन्, ’संसद्मा कुनै कानुन तत्काल आवश्यक भएमा फास्ट ट्र्याकमा विधेयक पारित गर्न सकिन्छ । तर, जनताबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूलाई छल्दै सरकारले यसरी अध्यादेश ल्याइरहेको छ ।
’अस्वाभाविक रूपमा एकपछि अर्को अध्यादेश सिफारिस गरिरहेको सरकारलाई राज्यको अभिभावकको हिसाबले राष्ट्रपतिले रोक्नुपर्ने पनि सांसद गौतमको भनाई छ ।