काठमाडौं - सरकारले केही नेपाल ऐन सहित तीनवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साझँ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेट गरेका थिए ।
शीतलनिवासबाट फर्किएलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नेछन् । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेपछि अध्यादेशले कानुनी प्रावधान पाउनेछ ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको प्रावधानमा सरकारी कार्यालयमा सात दिनभन्दा बढी फाइन घुमाउन नपाइने, सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिनभित्र नभए कारबाही हुने, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने लगायतका प्रावधान छन् ।
त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिले नेपाल बस्दा १० वर्षसम्म भिसा निःशुल्क गरिने प्रावधान पनि अध्यादेशमा गरिएको छ ।
श्रमिकहरूको अवकाश उमेर बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने लगायतका प्रावधान छन् ।
संसद् बोलाउन ढिलाई गरेको भनी चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यादेश ल्याउन अघि सरेका हुन् ।
सेवा प्रवाहका क्षेत्र र तथा अत्यावश्यक क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन सक्ने भएपनि संसद्को बाटो छलेर अध्यादेशको विकल्पमा जान लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
गत भदौ ३१ गतेबाट लागू हुनेगरि सङ्घीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको छैन ।
0 comment