राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाटै बेलायत, नेदरलैण्ड, डेनमार्क, नर्वे, जापान स्वेडेन आदि देशहरुले समृद्धि हासिल गरे । संघात्मक व्यवस्थाबाटै जर्मनी, अमेरिका, क्यानडा स्वीट्जरलै्रण्ड आदि देशहरुले समृद्धि हासिल गरे । एकात्मक व्यवस्थाबाटै इटली, फ्रान्स लगायत थुप्रै देशहरुले समृद्धि हासिल गरे ।
एक दलीय समाजवादी व्यवस्थाबाटै चीन विश्वको दुई नंबरको आर्थिक शक्ति बन्दै अमेरिकालाई उछिन्ने सुरमा छ । नेपाल भन्दा भौगोलिक र जनसंख्या दुबैमा सानो देश उत्तर कोरियालाई विगत दशक देखिनै अमेरिका र यसका पिछलग्गु राष्ट्रहरुले आर्थिक नाकाबन्दी गरे तापनि यसले अमेरिकालाई थर्काएको थर्काइ छ । पहिलो पटक ट्रम्प राष्ट्रपति हँुदा उनी स्वयम कीम जोंग उनलाई भेटन पुगे । यी सबै कुराले के पुष्टि गर्छ भने शासन व्यवस्था र संविधान भनेको साधन हो साध्य होइन । व्यवस्था र संबिधान हाक्ने सक्षम नेता भयो भने मात्रै समृद्धि याने साध्य हासिल हुन्छ ।
नेपालमात्रै यस्तो देश हो नेपाली मात्रै यस्ता जनता हुन जो व्यवस्था र संविधानलाई साध्य मान्छन र उही बेवकुफ, असक्षम, भ्रष्ट राष्ट्रघातीहरुलाई निर्वाचनमार्फत सत्तामा पु¥याउँछन् अनि त्यहि कारण यो देश समृद्ध हुन सकेको छैन असफल राष्ट्र बन्ने पंक्तिमा उभिएको छ । नमच्चीने पिंगको सय झट्का भनेझै ७४ वर्षमा देशले सातसातवटा संबिधान देखिसक्यो तर समृद्धि कहिले पनि देख्न सकेन ।
पछिल्लो अवस्थामा आएर संविधान संशोधन गर्ने नाममा दुई ठूला भनाउदा दलहरु मिलेर झण्डै दुई तिहाइको बहुमत भएको सरकार बनाएका छन तैपनि यिनीहरुमा देशको आयले धान्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने हिम्मत छैन । किनभने देश लुटेर खाने र ख्वाउने धन्दामा यिनीहरु लागिनै रहेका छन । यहि संविधान निम्नानुसार संशोधन गर्ने हो भने यसैबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि देशले राजनेता खोजेको छ तर त्यस्तो राजनेतालाई सडकले जन्माउन सक्छ या सक्तैन भन्ने कुरा मात्र हो ।
संविधान संशोधन गर्ने हो भने :
१) ७७ जिल्ला ७७ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ । संसदलाई समावेशी बनाउन २३ जना मनोनित गरी एक सदनीय १०० सदस्यीय संसद हुनेछ । सांसदहरु मन्त्री बन्न पाउने छैनन ।
२) ससंदको निर्वाचन दुई चरणमा हुनेछ । प्रथम चरण जो कोहिले पनि उमेद्वार दिन सक्नेछ । पहिलो चरणमानै खसेको मतको ५० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न सक्ने उमेद्वार विजयी हुन सक्नेछ । त्यसो नभएमा दोश्रो चरणको निर्वाचन दुई बढी मत ल्याउने उमेद्वारको बीचमा हुनेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरिनेछ ।
३) प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन माथि भनिएको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत रही सोझै जनताले निर्वाचन गर्ने छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले विशेषज्ञहरुबाट विभिन्न ६ मन्त्रालयका मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने छन् ।
४) प्रदेश कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली गरी ४ अनि संघीय जिल्ला काठमाडांै उपत्यका गरी जम्मा ५ हुने छन् । हरेक प्रदेशको गर्भनर माथि भनिएको निर्वाचन प्रणाली अनुसार चुनिनेछन् । उसले प्रादेशिक मन्त्रालयका मन्त्रीहरु विशेषज्ञमार्फत नियुक्त गर्ने छ । प्रदेश संसद रहने छैन । यी गभर्नरहरु आफनो कामको लागि केन्द्रीय संसद प्रति जिम्मेवार हुनेछन् । असक्षम गभर्नरलाई अविश्वासको मतद्धारा केन्द्रीय संसदले हटाउन सक्नेछ ।
५) देशको शासन व्यवस्था विभागीय प्रणालीबाट चल्ने छ । केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या ६ र प्रदेशमा ५ मा सिमित गरिनेछ । किनकी प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा व्यपार मन्त्रालय हुने छैन ।
अन्य ५ मन्त्रालय
१) अत्यावश्यक सेवा मन्त्रालय,
२) श्रोत उपयोग तथा सरक्षण मन्त्रालय
३) उद्योग मन्त्रालयं
४) श्रम तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय
५) अर्थ, योजना तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुनेछ ।
केन्द्रीय विभागहरु
१) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा व्यपार मन्त्रालय अन्तर्गत
१) परराष्ट्र विभाग, २) वाणिज्य तथा आपूर्ति ( आयात निर्यात) विभाग ३) पर्यटन विभाग ४) बैदेशिक रोजगार विभाग ५) बैदेशिक सहायता तथा लगानी विभाग गरी जम्मा ५ केन्द्रीय विभागहरु रहनेछन् ।
२) अत्यावश्यक सेवा मन्त्रालय अन्तर्गत
१) रक्षा विभाग २) गृह विभाग ३) निर्माण तथा यातायात विभाग ४) सूचना तथा संचार विभाग ५) शिक्षा तथा खेलकुद विभाग ६) स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा वातावरण विभाग ७) खाद्यसुरक्षा विभाग ८) खानेपानी तथा ढलनिकास विभाग ९) विज्ञान तथा प्रविधि विभाग गरी ९ विभाग रहनेछन् ।
३) श्रोत उपयोग तथा संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत
१) कृषि, सिचाइ तथा पशुपंक्षी पालन विभाग २) वन पैदावार तथा जडिबुटि विभाग ३) वन्यजन्तु संरक्षण तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग ४) विद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा विभाग, ५) पूरातत्व तथा संस्कृति विभाग ६) जलवायु विज्ञान विभाग गरी ६ विभाग रहनेछन् ।
४) अर्थ योजना तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालय अन्तर्गत
१) अर्थ तथा वित्तीय व्यवस्थापन विभाग, २) आवधिक योजना विभाग ३) सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय सरकार समन्वय विभाग गरी ३ विभाग रहनेछन् ।
५) श्रम, सामाजिक कल्याण तथा जनजाती मन्त्रालय अन्तर्गत
१) श्रम विभाग २) बालबालिका विभाग ३) महिला विभाग ४) जेष्ठ नागरिक विभाग ५) अन्ध अपांग विभाग ६) जनजाती विभाग गरी ६ विभाग रहने छन् ।
६) उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत
१) घरेलु तथा साना उद्योग विभाग २) मझ्यौला उद्योग विभाग ३) उद्योग विभाग
हाल भएका सबै आयोगहरु खारेज गरिनेछन् । विभाग अन्तर्गत निर्देशनालयहरु रहनेछन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव अति विशिष्ट श्रेणी, मन्त्रालय सचिवहरु विशिष्ट श्रेणी, प्रादेशिक मन्त्रालयका सचिव तथा केन्द्रीय विभागका महानिर्देशकहरु प्रथम श्रेणी, निर्देशकहरु द्धितीय श्रेणी तथा शाखा अधिकृतहरु तृतीय श्रेणीका हुनेछन् ।
जनताले सरकारबाट पाउनुपर्ने सबै सुविधा तथा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने सबै कर तथा शुल्कहरु वडास्तरमै सम्पादन हुन सक्ने गरी स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाइनेछ । स्थानीय सरकारको निर्वाचन निर्दलीय आधारमा हुनेछ ।
राजनीति पेशा नभै सेवा हो भन्ने सिद्धान्त अनुरुप निर्वाचित वडासदस्य देखि प्रधानमन्त्री सम्मको सुविधाहरु जीवनयापनको सिद्धान्त अनुरुप दिइनेछ ।
0 comment