काठमाडौँ — बीआरआई बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन  । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले ऋण लिने गरी कुनै पनि किसिमका सम्झौता चीनसँग नगर्ने बताएका थिए । एमाले पार्टीले दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जनजागरण सभामा पनि ओलीले बीआरआई ऋणमा नलिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । चीन भ्रमणको तयारी चलिरहेको बेला बीआरआईसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवासँगको भेटघाटमा चिनियाँ राजदूत सोङले चित्त दुखाएको स्रोतको भनाई छ । स्रोतका अनुसार अरु समान्य व्यक्ति वा पार्टीका व्यक्तिले धारणा राख्नु र त्यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले धारणा राख्नुमा धेरै फरक पर्ने भन्दै चिनियाँ राजदूत सोङले प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो किसिमको कुरा आउनु राम्रो नलागेको बताएका हुन ।
‘बीआरआईमा के गर्ने भन्ने छलफलकै विषय हो । चीन सरकारमा पनि यसमा छलफल गर्न तयार छ,’ राजदूत सोङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘छलफल नै नगरी सरकारको मुख्य व्यक्तिबाट यसरी अभिव्यक्ति आउनुले भ्रमणलाई फलदायी बनाउनेमा आशङ्का बढाएको छ ।’
चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणकै क्रममा बीआरआईलाई टुङ्गो लगाउने इच्छा देखाएको छ । त्यसका लागि चीनबाट प्रस्ताव पनि आइसकेको छ । तर उक्त प्रस्तावमा रहेको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले खुलाउन चाहेको छैन । सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसले चीनबाट आएको प्रस्तावलाई सार्वजनिक गर्न सुझाव पनि दिएको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘बीआरआई सम्बन्धी के–के डकुमेन्टस् छन्, ती जनताका लागि सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ । यसलाई जति लुकाएर राख्छन्, त्यति विवाद हुन्छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणको क्रममा बीआरआईलाई कुनै न कुनै रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका छन् । बीआरआईका सबै परियोजना कार्यान्वयनमा नल्याए पनि अनुदानमा हुने परियोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रस्ताव तयार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । यो कुराको पुष्टि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि गरेका छन् । 
चीनले बीआरआई बाहेकका थुप्रै परियोजना अनुदानमा दिने भनेर सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतिर नेपाल सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताइन्छ । अनुदान सम्झौता भएका परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन छाडेर नेपालले बीआरआई अनुदानमा दिन दबाब दिइरहेको स्रोत बताउछ  । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा अर्बौं रुपैयाँको कार्यक्रम घोषणा गरेर गएका छन् । तर नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । त्यसपछि पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग चीनले ‘एमओयू’ गरेको छ । त्यसलाई पनि त्यतिकै अलपत्र पारेको अवस्थामा बीआरआईलाई पनि अनुदानमा रुपान्तरण गर्न चीन तयार नदेखिएको स्रोतको भनाई छ ।