काठमाडौं - दुई साता लामो वार्तापछि अन्तिम सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउन र अझ खराब विपत्तिको सामना गर्न सहयोग गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यो रकम धनी देशहरूले समयावधि समाप्त हुने प्रतिबद्धता अन्तर्गत उपलब्ध गराएको १०० अर्ब अमेरिकी डलर र शुक्रबारको मस्यौदामा प्रस्तावित २५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अजरबैजानमा आइतबार बिहान भएको जलवायु वित्त सम्झौता पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई जलवायु वित्तको ‘आधार’ का रुपमा हेर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
 
गुटेर्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हामीले सामना गरिरहेको ठूलो चुनौतीको सामना गर्न वित्त र न्यूनीकरण दुवैमा मैले अझ महत्वाकाङ्क्षी परिणामको आशा गरेको थिएँ, यो सम्झौतालाई आधारको रूपमा हेर्दै जलवायु वित्तको आधार निर्माण गर्न म सरकारहरूलाई अपिल गर्दछु।”

महासचिव गुटेर्रेसले प्रतिबद्धताहरू चाँडै नगदमा परिणत हुनुपर्नेमा जोड दिदैँ नयाँ लक्ष्यको शीर्ष- अन्त पूरा गर्न सबै देशहरू एक साथ आउनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “तापमान वृद्धिको १.५ डिग्रीको सीमालाई जीवित राख्नको लागि कोप २९ मा एक सम्झौता नितान्त आवश्यक थियो र देशहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।” 

कार्य योजनाहरूलाई जारी राख्नको लागि थप दबाब दिने अभियानकर्मीहरूलाई सन्देशको साथ समापन सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो,“ जीबास्म इन्धनको युगको अन्त्य अपरिहार्य छ त्यसैले राष्ट्रहरूले ‘कोप ३० भन्दा धेरै अगाडि’ अर्थव्यवस्थामा आधारित न्यायपूर्ण नयाँ जलवायु कार्य योजनाहरू प्रदान गर्न आह्वान गर्नुभयो ।” 

“संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तपाईंहरूको साथमा छ । हाम्रो लडाइँ जारी छ । हामी कहिल्यै हार मान्दैनौ,” गुटेरेसले भन्नुभयो।