काठमाडौं - शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारका समस्या समाधानका लागि गठित आयोगले काम थालेको छ।
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरुले विस्थापित परिवार बस्दै आएको ढक्का शिविर पुगी प्रारम्भिक जानकारी लिनुभएको छ ।
निकुञ्जबाट विस्थापित सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरूसँग आयोगका अध्यक्ष पनेरुले छलफल गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक राय लिनुभयो । विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइने अध्यक्ष पनेरुले जानकारी दिनुभयो ।
विस्थापित परिवार, जनप्रतिनिधि, आयोगका पूर्वपदाधिकारीका रायसुझाव र स्थलगत अवलोकनका क्रममा देखिएका विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरिने उहाँको भनाइ छ ।
वास्तविक निकुञ्ज विस्थापित परिवारको पहिचान गरी पुनःस्थापना र मुआब्जाका लागि सिफारिस सहित प्रतिवेदन बुझाउँने उहाँको भनाइ छ ।
निकुञ्ज पीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव गोविन्द नेपालीले वास्तविक र प्रतिवेदनमा छुटेका परिवारलाई प्रमाणित गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । विगतमा आयोगले पुनःस्थापनाका लागि छनोट गरेका हैसियत बिग्रेका वनको जग्गामा पुनःस्थापना गराउनुपर्ने उहाँको माग छ ।
तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षका वार्डेन सूर्यबहादुर पाण्डेले वि.सं २०५८ मा जग्गा वितरण गर्न बाँकी परिवारलाई बस्दै आएको क्षेत्रको जग्गा नापजाँच गरी पुनःस्थापना गर्नुपर्ने, पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा विस्थापित परिवारले कब्जा गरेको जग्गा पीडित परिवारलाई वितरण गर्नुपर्ने र बाँकी वास्तविक विस्थापितलाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
निकुञ्ज विस्तारका क्रममा विस्थापित छ सय बढी परिवार कष्टपूर्ण रुपमा शिविरमा बस्दै आएका छन् । निकुञ्ज विस्थापित परिवारसँगै आयोगका अध्यक्ष पनेरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य दिवान सिंह बिष्ट, बेलडाँडी गाउँपालिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र राना लगायतसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी समस्याबारे रायसुझाव लिनुभएको छ ।
0 comment